डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि लोककल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना शहरांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळू शकलेला नाही, त्यांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. ग्रामीण भागातील अनेक हुशार विद्यार्थी १० वी आणि १२ वी नंतर मोठ्या शहरांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी येतात, परंतु शासकीय वसतिगृहांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे सर्वांना तिथे प्रवेश मिळत नाही. अशा परिस्थितीत खाजगी खोल्यांचे भाडे, जेवणाचे डबे आणि इतर शैक्षणिक खर्च गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना परवडत नाही. या अडथळ्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट सुटते. ही समस्या ओळखून सरकारने स्वाधार योजनेची सुरुवात केली आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासाच्या शहराच्या वर्गवारीनुसार दरवर्षी ५१ हजार ते ६० हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, पिंपरी चिंचवड यांसारख्या महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी ही रक्कम वार्षिक ६० हजार रुपये इतकी आहे. विभागीय स्तरावरील शहरांसाठी ती ५१ हजार रुपये आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या शहरांसाठी ४३ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या राहण्याचा खर्च, भोजन खर्च आणि इतर किरकोळ खर्चासाठी वापरली जाते. या मदतीमुळे विद्यार्थ्यांना कोणावरही विसंबून न राहता आपले शिक्षण पूर्ण करता येते. विशेष म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक शासकीय नोकरीत नाहीत आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो.

योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर राबवली जाते. विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून किंवा कार्यालयातून अर्ज प्राप्त करून तो विहित नमुन्यात भरून द्यावा लागतो. अर्जासोबत जातीचे प्रमाणपत्र, जात वैधता, डोमिसाईल, उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत जोडणे अनिवार्य आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्याने मागील परीक्षेत किमान ६० टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे, तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ही अट ५० टक्के गुणांची आहे. अर्ज भरताना कोणतीही चुकीची माहिती देऊ नये कारण अर्जाची पडताळणी समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने शासकीय वसतिगृहाचा लाभ घेतला असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच विद्यार्थ्याने व्यावसायिक किंवा अ-व्यावसायिक पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेला असावा जो किमान दोन वर्षांचा आहे. वेळेवर अर्ज केल्यास आणि सर्व कागदपत्रे अचूक असल्यास ही रक्कम दोन टप्प्यात विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होते. ही योजना दलित आणि शोषित वर्गातील तरुणांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी एक क्रांतीकारी पाऊल ठरली आहे.