सर्व सरकारी योजना

महाराष्ट्रातील पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील मुलींना जन्मापासून ते वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत.

४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना सन्मानाने जगता यावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय, वाहतूक किंवा शेतीपूरक उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज आणि अनुदान दिले जाते.

महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक मदत.

९वी आणि १०वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गळती रोखण्यासाठी आणि शिक्षणास मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती.

सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत ओळखल्या गेलेल्या अतिशय गरीब कुटुंबांना अत्यंत सवलतीच्या दरात अन्नधान्य पुरवणारी ही केंद्र सरकारची योजना आहे.

वयपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्वावर मात करण्यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत सहाय्यक उपकरणे आणि साधने प्रदान केली जातात.

ग्रामीण महिलांना माहिती, डिजिटल साक्षरता आणि ब्लॉक स्तरावर सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे व्यासपीठ.

कुष्ठरुग्णांना मोफत औषधोपचार, शस्त्रक्रिया आणि अपंगत्व निवारणासाठी आर्थिक मदत देणारी केंद्र सरकारची महत्वपूर्ण योजना.

जिल्हा रुग्णालयांमध्ये मोफत औषधे, मानसोपचार तज्ज्ञांचा सल्ला आणि समुपदेशनासह सर्वसमावेशक मानसिक आरोग्य सेवा प्रदान करते.

महिलांची सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी एक छत्री योजना, ज्यामध्ये आर्थिक मदत, वसतिगृह आणि कायदेशीर मदतीचा समावेश आहे.

दहावी नंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि राहण्याचा खर्च उचलणारी केंद्र सरकारची योजना.

संपूर्ण भारतातील कौशल्य कोर्सेस, डिजिटल प्रमाणपत्रे, शिकाऊ उमेदवारी आणि नोकरीच्या संधी शोधण्यासाठीचे एकीकृत प्लॅटफॉर्म.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास सर्वसमावेशक विमा संरक्षण. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ ₹१ प्रीमियममध्ये उपलब्ध.

महाराष्ट्रातील ओबीसी, एसबीसी आणि व्हीजेएनटी कुटुंबांना त्यांचे पहिले पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक अनुदान देणारी राज्य पुरस्कृत गृहनिर्माण योजना.

शहरात आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित, स्वस्त निवास आणि बालसंगोपन सुविधा उपलब्ध करून देणारी योजना.

दिव्यांग व्यक्तींचे स्वावलंबन वाढवण्यासाठी त्यांना व्हीलचेअर, श्रवणयंत्र आणि कृत्रिम अवयवांसारखी आधुनिक उपकरणे मोफत किंवा सवलतीच्या दरात देणारी केंद्र सरकारची योजना.

कठीण परिस्थितीत असलेल्या महिलांना निवारा, अन्न, कपडे आणि कायदेशीर मदत देणारी एक व्यापक पुनर्वसन योजना.

रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी परवडणारे खेळते भांडवल कर्ज देणारी एक सूक्ष्म-क्रेडिट योजना.

उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना बँक कर्ज मिळवून देणारी योजना.

खाद्य तेलाची आयात कमी करण्यासाठी आणि पाम तेल लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रोपे, देखभाल आणि किंमत हमी देणारी केंद्र सरकारची योजना.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्वाह भत्ता.

गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ३% व्याज सवलत आणि क्रेडिट गॅरंटी देणारी १ लाख कोटींची योजना.

विविध सरकारी योजनांच्या एकत्रिकरणातून आदिवासी समुदायांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची एक व्यापक योजना.

बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बाल लैंगिक अत्याचार पीडितांना आर्थिक मदत, वैद्यकीय उपचार आणि पुनर्वसनासाठी मदत देणारी योजना.

ग्रामीण विद्युतीकरण, फीडर वेगळे करणे आणि बीपीएल कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी देण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी योजना.

अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सिंचन विहीर, पंप संच आणि इतर शेती साहित्यासाठी दिले जाणारे अनुदान.

दोन वर्षांखालील बालके आणि गरोदर महिलांचे संपूर्ण लसीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारची एक मोठी आरोग्य मोहीम.

२०२५ पर्यंत भारत टीबीमुक्त करण्यासाठी मोफत निदान, औषधे आणि पोषणासाठी दरमहा आर्थिक मदत देणारा राष्ट्रीय उपक्रम.

७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व भारतीय नागरिकांसाठी एक सार्वत्रिक आरोग्य विमा योजना, जी कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा विचार न करता मोफत उपचार प्रदान करते.

पूर्व-प्राथमिक ते १२ वी पर्यंतच्या शालेय शिक्षणासाठी मोफत पुस्तके, गणवेश आणि दर्जेदार सुविधा पुरवणारी केंद्र सरकारची योजना.

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन, रस्ते कर माफी आणि नोंदणी शुल्क सवलत.

महाराष्ट्रातील पहिल्या पिढीतील उद्योजकांना उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात नवीन सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मधमाश्यांच्या वसाहती, साहित्य आणि प्रक्रिया युनिटवर अनुदान देऊन शास्त्रोक्त मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देणारी केंद्र सरकारची योजना.

बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि कमी व्याजाचे बँक कर्ज देऊन सक्षम बनवणारे अभियान.

नोंदणीकृत घरकामगारांसाठी प्रसूती, शिक्षण आणि विमा यांसह सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा लाभ.

ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी विविध महामंडळांमार्फत व्यवसाय कर्ज आणि व्याज परतावा अर्थसाह्य.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांना शासकीय रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

पीएम-किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून अतिरिक्त ६,००० रुपये वार्षिक आर्थिक मदत देणारी योजना.

नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणारी सर्वसमावेशक विमा योजना.

देशातील सर्व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात तीन टप्प्यात दिली जाते.

पारंपारिक कारागीर आणि शिल्पकारांना कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक साधने आणि कमी व्याजदरात कर्ज देऊन सक्षम करणारी योजना.

पारधी समाजातील कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे पक्के घर बांधण्यासाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते.

सर्व नागरिकांना पूर्ण गोपनीयतेसह मोफत एचआयव्ही चाचणी, समुपदेशन आणि आयुष्यभर लागणारी एआरटी औषधे देणारा सर्वसमावेशक कार्यक्रम.

उच्च शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना निवास आणि भोजनासाठी आर्थिक मदत.

सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील मुलांना पोषण आणि पटसंख्या वाढवण्यासाठी मोफत शिजवलेले गरम अन्न देणारी ही एक प्रमुख योजना आहे.

गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी आणि रुग्णालयात भरती होण्यासाठी प्रति कुटुंब दरवर्षी ₹५ लाखांचा मोफत आरोग्य विमा.

महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींसाठी घरे आणि वसाहतींसाठी जागा उपलब्ध करून देणारी गृहनिर्माण योजना.

महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या EBC, OBC, VJNT आणि SBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी आर्थिक मदत.

६ वर्षांखालील मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण, लसीकरण आणि पूर्व-शालेय शिक्षण देणारी ही एक प्रमुख योजना आहे.

महाराष्ट्र शासनातर्फे तृतीयपंथी व्यक्तींना मासिक आर्थिक मदत, ओळखपत्र, घरकुल आणि विशेष आरोग्य सुविधा पुरवणारा व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम.

१४ प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उत्पादन, निर्यात आणि रोजगार वाढवण्यासाठी देशांर्गत उत्पादन कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते.

निर्धारित केंद्रांवर प्रति थाळी ₹१० या सवलतीच्या दरात पौष्टिक, पूर्ण जेवण दिले जाते.

दुय्यम आणि तृतीयक उपचारांसाठी प्रति कुटुंब दरवर्षी ₹५ लाख मोफत आरोग्य विमा संरक्षण.

पीक विकास, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन आणि कृषी-उद्योजकतेसाठी राज्ये आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देणारी एक व्यापक योजना.

मुलींचा जन्मदर सुधारणे, त्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राबवली जाणारी राष्ट्रीय योजना.

मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चासाठी भारत सरकारची उच्च व्याजदर देणारी आणि पूर्णपणे सुरक्षित बचत योजना.

पायाभूत सुविधा आणि उपकरणांसाठी आर्थिक मदत देऊन मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्यासाठी ही एक प्रमुख योजना आहे.

शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून देणे आणि अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून उत्पन्न मिळवून देणारी केंद्र सरकारची योजना.

ग्रामीण भागातील कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या अकुशल शारीरिक रोजगाराची आणि मजुरीची कायदेशीर हमी देणारा कायदा.

कौशल्य विकास, बचत गटांना फिरता निधी आणि लघु उद्योगांसाठी आर्थिक मदत याद्वारे आदिवासी महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ही योजना राबवली जाते.

महाराष्ट्रातील निराधार व्यक्ती, अपंग, अनाथ आणि गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांसाठी दरमहा आर्थिक पेन्शन योजना.

महाराष्ट्रातील अनाथ, निराधार किंवा संकटात असलेल्या मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या पालकांना किंवा नातेवाईकांना दिले जाणारे मासिक अनुदान.

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी, काढणीनंतरच्या खर्चासाठी आणि संबंधित कामांसाठी सवलतीच्या दरात वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देणारी क्रेडिट योजना.

२०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस लागवड करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना बाजारभावातील घसरणीमुळे झालेली घट भरून काढण्यासाठी थेट आर्थिक मदत.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय कुटुंबांना छतावर सौर ऊर्जा संच बसवण्यासाठी ९५% पर्यंत अनुदान देऊन वीज बिल शून्य करणारी योजना.

गरोदरपणात महिलांना चांगला आहार आणि पुरेशी विश्रांती मिळावी यासाठी शासनातर्फे थेट बँक खात्यात दिली जाणारी आर्थिक मदत.

शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसवण्यासाठी आर्थिक मदत, ज्यामुळे पाण्याची बचत आणि पिकाचे उत्पादन वाढते.

अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी उत्पन्न वाढवणारे उपक्रम, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधकामासाठी आर्थिक मदत देणारी ही एक एकत्रित योजना आहे.

महाराष्ट्र शासनाची एक सशुल्क प्रशिक्षण योजना ज्याद्वारे सुशिक्षित बेरोजगारांना कंपन्यांमध्ये कामाचा अनुभव आणि मासिक विद्यावेतन दिले जाते.

ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान राखण्यासाठी निवारा, आरोग्य सेवा, सहाय्यक उपकरणे आणि उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणारी ही एक सर्वसमावेशक योजना आहे.

इयत्ता ११ वी ते पीएच.डी. पर्यंतच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, ज्यामध्ये शिक्षण शुल्क आणि मासिक निर्वाह भत्ता दिला जातो.

महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना अंगीकृत रुग्णालयांद्वारे मोफत कॅशलेस उपचार आणि शस्त्रक्रिया देणारी एक महत्त्वाची आरोग्य विमा योजना.

सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये गर्भवती महिला आणि आजारी बालकांना पूर्णपणे मोफत आणि कॅशलेस सेवा देणारा राष्ट्रीय उपक्रम.

शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्वतःची कंपनी स्थापन करण्यासाठी, बाजारपेठ मिळवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक मदत देणारी केंद्र सरकारची योजना.

पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना तीन हप्त्यांमध्ये ₹५,००० चा मातृत्व लाभ.

वंचित घटकांसाठी आर्थिक सहाय्यासह मोफत बाजार-संलग्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देणारी कौशल्य विकास योजना.

कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी पालन, वराह पालन आणि वैरण प्रक्रिया उद्योगांसाठी ५०% भांडवली अनुदान देणारी केंद्र सरकारची योजना.

नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना शिक्षण, आरोग्य, विवाह, अवजारे आणि घरासाठी आर्थिक मदत देणारा एक व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम.

बिगर-कॉर्पोरेट, बिगर-शेती सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत.

महाराष्ट्रातील निराधार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मासिक पेन्शन.

ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाकासाठी मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन देणारी केंद्र सरकारची योजना.

दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिली जाणारी मासिक सामाजिक सुरक्षा पेन्शन.

बँक खाते नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग, बचत आणि विमा यांसारख्या आर्थिक सेवांशी जोडणारी ही एक राष्ट्रीय मोहीम आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला, विशेषतः डाळी आणि तेलबियांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळावी यासाठी ही एक व्यापक योजना आहे.

शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आणि गळती कमी करण्यासाठी इयत्ता १ ली ते १० वी मधील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत.

घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी अनुदान देऊन दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देणारी केंद्र सरकारची ही एक महत्त्वाची योजना आहे.

महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील ७३ धार्मिक स्थळांच्या भेटीसाठी मोफत प्रवास, निवास आणि भोजनाची सोय करणारी योजना.

शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत.

हातमाग विणकरांना कच्चा माल, डिझाइन, विपणन सहाय्य आणि कमी व्याजाचे कर्ज देणारी एक व्यापक योजना.

इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतच्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवासी सीबीएसई शाळा.

उद्योजकांना शिकाऊ उमेदवारांना कामावर ठेवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणारी आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी प्रशिक्षणाचा खर्च उचलणारी केंद्र सरकारची योजना.

विशिष्ट लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील रस्ते नसलेल्या वस्त्यांना बारमाही पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्यासाठी ही एक केंद्रीय योजना आहे.

मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षा देणारी महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाची बचत आणि विमा योजना.

महाराष्ट्रातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा संरक्षण, मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत दिली जाते.

ग्रामीण भागातील सर्व आणि शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी देऊन प्रत्येक घरात प्रकाश पोहोचवण्याची ही योजना आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना १० वी नंतरच्या शिक्षणासाठी शिक्षण शुल्क आणि निर्वाह भत्ता स्वरूपात आर्थिक मदत.

महाराष्ट्रातील ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या निराधार वृद्ध नागरिकांना औषधपाणी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी दरमहा आर्थिक मदत.

अल्पसंख्याक समाजातील महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि शासकीय यंत्रणेची ओळख करून देण्यासाठी नेतृत्व विकास कार्यक्रम.

महाराष्ट्रातील मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज परतावा देणारी योजना.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, जेणेकरून शालेय गळती कमी होईल.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक ऐच्छिक आणि अंशदायी पेन्शन योजना, जी वयाच्या ६० वर्षांनंतर ₹३,००० च्या खात्रीशीर मासिक पेन्शनची तरतूद करते.

२ वर्षांसाठी ₹२ लाखांपर्यंतच्या ठेवींवर वार्षिक ७.५% निश्चित व्याजदर.

उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी बीपीएल आणि विशिष्ट एपीएल कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी उपजीविका आणि शिक्षणासाठी थेट मदत देणारी विशेष योजना.

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध उद्योजकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज आणि बीजभांडवल पुरवले जाते.

दिव्यांग व्यक्तींना विशेष शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) आर्थिक मदत देणारी योजना.

एआयसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये तांत्रिक पदवी किंवा डिप्लोमा करणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत.

मनरेगावर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी फळबाग लागवडीसाठी १००% अनुदान.

ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि इतर शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ५० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

सर्व शासकीय आरोग्य केंद्रांवर सहा प्रमुख कीटकजन्य आजारांसाठी मोफत तपासणी आणि संपूर्ण उपचार देणारा एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम.

ईएसआयसी अंतर्गत विमा उतरवलेल्या कामगारांना नोकरी गमावल्यास बेरोजगारी विमा देणारी एक कल्याणकारी योजना.

प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दररोज प्रति व्यक्ती ५५ लिटर पाणी पुरवठा करणारी कार्यान्वित घरगुती नळ जोडणी प्रदान करणे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वयाच्या ६० वर्षांनंतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणारी एक ऐच्छिक आणि अंशदायी पेन्शन योजना.

हाताने मैला साफ करणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्या अवलंबितांना सन्मानजनक रोजगारासाठी आर्थिक मदत आणि कौशल्य प्रशिक्षण देणारी योजना.

वर्षाला फक्त २० रुपये प्रीमियम भरून अपघात मृत्यू किंवा अपंगत्वासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच देणारी योजना.

ग्रामीण महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना सूक्ष्म वित्तपुरवठा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारा हा एक व्यापक कार्यक्रम आहे.

महाराष्ट्रातील हवामानदृष्ट्या संवेदनशील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सिंचन, बियाणे आणि पशुपालनासाठी अनुदान देऊन मदत करणारा जागतिक बँक अर्थसाहित प्रकल्प.

सूक्ष्म उद्योग उभारण्यासाठी बँक कर्जावर अनुदान. उत्पादनासाठी कमाल ₹५० लाख, सेवांसाठी ₹१० लाख.

एआयसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये तांत्रिक पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या मुलींसाठी आर्थिक मदत योजना.

विमाधारक व्यक्तीचा कोणत्याही कारणास्तव मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला २ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देणारी नूतनीकरणक्षम एक वर्षाची जीवन विमा योजना.

जिल्हा रुग्णालयांमध्ये पीपीपी मॉडेलद्वारे बीपीएल रुग्णांना मोफत डायलिसिस सत्रे उपलब्ध करून दिली जातात.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या आरोग्याबाबत दर २ वर्षांनी अहवाल दिला जातो, ज्यामुळे खतांचा खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढते.

शहरी भागातील EWS आणि LIG प्रवर्गातील पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांना गृहकर्जावर २.६७ लाख रुपयांपर्यंत व्याज सवलत दिली जाते.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या नुकसानीवर सर्वसमावेशक विमा संरक्षण. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ ₹१ प्रीमियम.

६५ वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य सहाय्य आणि दैनंदिन उपकरणांसाठी आर्थिक मदत.

ग्रामीण महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि 'लखपती दीदी' बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

महिला बचत गट (SHG) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक मदत, खेळते भांडवल आणि प्रशिक्षण.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या (ST) कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देणारी ही एक प्रमुख गृहनिर्माण योजना आहे.

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी क्लस्टर पद्धतीद्वारे खते, बियाणे, प्रमाणपत्र आणि मार्केटिंगसाठी आर्थिक मदत देणारी योजना.

कौशल्य प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊन ३ कोटी बचत गटातील महिलांना किमान ₹१ लाख वार्षिक उत्पन्न मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट असलेली योजना.

भारतातील सुमारे ४,७०० शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व घरांना १००% पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणारी मोहीम.

गावातील दिवाणी, फौजदारी आणि महसूल वाद गावातच सामोपचाराने मिटवून शांतता प्रस्थापित करणाऱ्या गावांना दिला जाणारा सरकारी पुरस्कार.

सफाई कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा उच्च शिक्षणासाठी कमी व्याजदरात कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.

नवीन उद्योग उभारण्यासाठी मार्जिन मनी अनुदान. कमाल प्रकल्प खर्च ₹५० लाख (उत्पादन), ₹२० लाख (सेवा).

मागासलेल्या भागातील वंचित घटकांतील मुलींसाठी मोफत निवास, भोजन आणि दर्जेदार शिक्षण देणारी निवासी शाळा योजना.

८०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) व्यक्तींना दरमहा आर्थिक मदत देणारी केंद्र सरकारची योजना.

महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील अल्प उत्पन्न कुटुंबातील महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देणारी थेट लाभ हस्तांतरण योजना.

महिला उद्योजक आणि बचत गटांसाठी विनामूल्य ऑनलाईन बाजारपेठ, जिथे कोणत्याही कमिशनशिवाय उत्पादने विकता येतात.

भारतातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जोडणारे एक ऑनलाइन पोर्टल, ज्याद्वारे शेतकरी आपला माल कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट मोठ्या व्यापाऱ्यांना विकू शकतात.

शहरी गरिबांना स्वयंरोजगारासाठी व्याज सवलत असलेले कर्ज, नोकरीसाठी मोफत कौशल्य प्रशिक्षण आणि बचत गटांना मदत देणारी योजना.

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना हक्काची सिंचन सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन विहीर, पंपसंच आणि पाईपलाईनसाठी १००% पर्यंत आर्थिक मदत देणारी योजना.

शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची एक व्यापक कर्जमाफी योजना.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ज्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, त्यांना भोजन आणि निवासासाठी थेट आर्थिक मदत.

देशातील पहिल्या ८६० उत्कृष्ट शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना विनातारण शैक्षणिक कर्ज देणारी केंद्र सरकारची योजना.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी वयाच्या ६० वर्षांनंतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणारी एक हमी पेन्शन योजना.

ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत अत्यंत कमी दरात उच्च दर्जाची जेनेरिक औषधे विशेष केंद्रांद्वारे उपलब्ध करून दिली जातात.

शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार देणारी महाराष्ट्र सरकारची ही महत्त्वपूर्ण योजना आहे.

ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुली आणि महिलांना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणारी योजना.

खाजगी, विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ८ पर्यंत मोफत शिक्षणासाठी २५% आरक्षण.

ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

शासकीय आणि नोंदणीकृत खाजगी रुग्णालयांमध्ये कर्करोग तपासणी, निदान आणि उपचारांसाठी मोफत किंवा सवलतीच्या दरात मदत देणारे व्यापक धोरण.

शहरी भागातील गरिबांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदतीद्वारे स्वयंरोजगार आणि मजुरीचे काम उपलब्ध करून देणारी व्यापक योजना.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

प्रत्येक नागरिकासाठी १४ अंकी आरोग्य ओळखपत्र तयार करून वैद्यकीय रेकॉर्ड डिजिटल करणे आणि ते सुरक्षितपणे शेअर करणे यासाठीची योजना.

७ कोटी लोकांची तपासणी करून २०४७ पर्यंत सिकल सेल आजार मुळापासून संपवण्यासाठी मोफत चाचणी, जनुकीय समुपदेशन आणि उपचार कार्ड देणारे अभियान.

दारिद्र्यरेषेखालील ४० ते ७९ वयोगटातील विधवा महिलांना सन्मानाने जगण्यासाठी दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करून त्यांना युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर आणि अपघात विमा कवच देणारी योजना.

ग्रामीण कुटुंबांसाठी एका आर्थिक वर्षात १०० दिवस रोजगाराची हमी.

महिला उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेतर्फे सवलतीच्या दरात दिले जाणारे विशेष कर्ज सहाय्य.

तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोफत कौशल्य आधारित प्रशिक्षण आणि सरकारी प्रमाणपत्र देणारी स्किल इंडियाची महत्त्वाची योजना.

१८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांमधील जन्मतः असलेले दोष, कमतरता आणि आजारांचे लवकर निदान करून मोफत उपचार देणारी योजना.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचनासाठी शेततळे बांधण्यासाठी मागणीनुसार आर्थिक मदत देणारी योजना.

हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना एकाच ठिकाणी वैद्यकीय, कायदेशीर, पोलीस आणि मानसिक आधार देणारी केंद्र सरकारची योजना.

१८ ते ५९ वयोगटातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मिळणारी एकरकमी आर्थिक मदत.

दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी अनुदान.

नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी ₹५,००० मदत, टूलकिट, सुरक्षा किट आणि शिष्यवृत्तीसह विविध लाभ.

महाराष्ट्रातील वीज जोडणी नसलेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी दिवसा सिंचनाची सोय व्हावी आणि वीज खर्च कमी व्हावा यासाठी अनुदानावर सौर कृषी पंप दिले जातात.

नोंदणीकृत माथाडी आणि हमाल कामगारांना मजुरी संरक्षण, भविष्य निर्वाह निधी, विमा आणि सामाजिक सुरक्षा देणारी सर्वसमावेशक कल्याणकारी योजना.

महाराष्ट्रातील १८ वर्षांखालील मुलांच्या जन्मजात हृदयविकारांवर मोफत शस्त्रक्रिया आणि कॅशलेस उपचार देणारी योजना.

टेक्सटाईल उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सहाय्य देणारे एकात्मिक टेक्सटाईल पार्क.

ग्रामीण भागातील गरीब तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठीची ही एक कौशल्य विकास योजना आहे.

इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी गाड्यांच्या खरेदीवर उत्पादकांमार्फत थेट किंमतीत कपात मिळवून देणारी योजना.

कमी उत्पन्न गटातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून वार्षिक आर्थिक मदत दिली जाते.

दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी कॅशलेस हॉस्पिटल कव्हरेज देणारी ही एक जुनी आरोग्य विमा योजना आहे, जी आता प्रामुख्याने आयुष्मान भारतमध्ये विलीन झाली आहे.

अनुसूचित जाती, जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील हस्तकला कारागिरांसाठी प्रशिक्षण, डिझाइन आणि मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म देणारी क्लस्टर-आधारित योजना.

व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी होणाऱ्या मानवी तस्करीला प्रतिबंध करणे आणि पीडितांची सुटका, पुनर्वसन आणि त्यांना समाजात पुन्हा सामावून घेणारी ही एक व्यापक योजना आहे.

दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक राष्ट्रीय स्तरावरील शिष्यवृत्ती योजना असून याद्वारे पीएच.डी पर्यंत दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.

बालके, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांमधील कुपोषण आणि ॲनिमिया कमी करून त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठीची राष्ट्रीय मोहीम.

६ वर्षांखालील बालके आणि मातांमधील कुपोषण दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे एकात्मिक आरोग्य आणि पोषण सेवा देणारे एक व्यापक अभियान.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करणारी आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी योजना.

फळे, भाजीपाला, फुले आणि हरितगृह किंवा शीतगृहासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान देऊन फलोत्पादन क्षेत्राच्या वाढीस प्रोत्साहन देणारी योजना.

आधार-आधारित बायोमेट्रिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र ज्यामुळे पेन्शनधारकांना घरबसल्या किंवा जवळच्या केंद्रातून हयातीचा दाखला सादर करता येतो.

लहान दुकानदार आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी एक ऐच्छिक आणि अंशदायी पेन्शन योजना, जी वयाच्या ६० वर्षांनंतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते.

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे अल्पसंख्याक समाजातील (मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारशी, जैन आणि ज्यू) तरुणांना शिक्षण आणि स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत.

नाबार्डच्या माध्यमातून लघु दुग्धशाळा, प्रक्रिया केंद्रे आणि कोल्ड चेन उभारण्यासाठी आर्थिक मदत आणि अनुदान देणारी केंद्र सरकारची योजना.

तरुणांना आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये १२ महिन्यांचे सशुल्क इंटर्नशिप प्रशिक्षण देऊन त्यांना कामाचा अनुभव आणि आर्थिक मदत मिळवून देणारी योजना.

महिला आणि मुलींसाठी उच्च व्याजदर आणि लवचिक पैसे काढण्याच्या पर्यायांसह सुरक्षित एकवेळची अल्पबचत योजना.