सर्व सरकारी योजना

महाराष्ट्रातील पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील मुलींना जन्मापासून ते वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत.

महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक मदत.

९वी आणि १०वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गळती रोखण्यासाठी आणि शिक्षणास मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती.

सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत ओळखल्या गेलेल्या अतिशय गरीब कुटुंबांना अत्यंत सवलतीच्या दरात अन्नधान्य पुरवणारी ही केंद्र सरकारची योजना आहे.

वयपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्वावर मात करण्यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत सहाय्यक उपकरणे आणि साधने प्रदान केली जातात.

महिलांची सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी एक छत्री योजना, ज्यामध्ये आर्थिक मदत, वसतिगृह आणि कायदेशीर मदतीचा समावेश आहे.

दहावी नंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि राहण्याचा खर्च उचलणारी केंद्र सरकारची योजना.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास सर्वसमावेशक विमा संरक्षण. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ ₹१ प्रीमियममध्ये उपलब्ध.

रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी परवडणारे खेळते भांडवल कर्ज देणारी एक सूक्ष्म-क्रेडिट योजना.

उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना बँक कर्ज मिळवून देणारी योजना.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्वाह भत्ता.

गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ३% व्याज सवलत आणि क्रेडिट गॅरंटी देणारी १ लाख कोटींची योजना.

बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बाल लैंगिक अत्याचार पीडितांना आर्थिक मदत, वैद्यकीय उपचार आणि पुनर्वसनासाठी मदत देणारी योजना.

अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सिंचन विहीर, पंप संच आणि इतर शेती साहित्यासाठी दिले जाणारे अनुदान.

दोन वर्षांखालील बालके आणि गरोदर महिलांचे संपूर्ण लसीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारची एक मोठी आरोग्य मोहीम.

७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व भारतीय नागरिकांसाठी एक सार्वत्रिक आरोग्य विमा योजना, जी कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा विचार न करता मोफत उपचार प्रदान करते.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांना शासकीय रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

पीएम-किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून अतिरिक्त ६,००० रुपये वार्षिक आर्थिक मदत देणारी योजना.

नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणारी सर्वसमावेशक विमा योजना.

देशातील सर्व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात तीन टप्प्यात दिली जाते.

पारंपारिक कारागीर आणि शिल्पकारांना कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक साधने आणि कमी व्याजदरात कर्ज देऊन सक्षम करणारी योजना.

उच्च शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना निवास आणि भोजनासाठी आर्थिक मदत.

गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी आणि रुग्णालयात भरती होण्यासाठी प्रति कुटुंब दरवर्षी ₹५ लाखांचा मोफत आरोग्य विमा.

६ वर्षांखालील मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण, लसीकरण आणि पूर्व-शालेय शिक्षण देणारी ही एक प्रमुख योजना आहे.

निर्धारित केंद्रांवर प्रति थाळी ₹१० या सवलतीच्या दरात पौष्टिक, पूर्ण जेवण दिले जाते.

दुय्यम आणि तृतीयक उपचारांसाठी प्रति कुटुंब दरवर्षी ₹५ लाख मोफत आरोग्य विमा संरक्षण.

मुलींचा जन्मदर सुधारणे, त्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राबवली जाणारी राष्ट्रीय योजना.

मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चासाठी भारत सरकारची उच्च व्याजदर देणारी आणि पूर्णपणे सुरक्षित बचत योजना.

शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून देणे आणि अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून उत्पन्न मिळवून देणारी केंद्र सरकारची योजना.

ग्रामीण भागातील कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या अकुशल शारीरिक रोजगाराची आणि मजुरीची कायदेशीर हमी देणारा कायदा.

कौशल्य विकास, बचत गटांना फिरता निधी आणि लघु उद्योगांसाठी आर्थिक मदत याद्वारे आदिवासी महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ही योजना राबवली जाते.

महाराष्ट्रातील निराधार व्यक्ती, अपंग, अनाथ आणि गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांसाठी दरमहा आर्थिक पेन्शन योजना.

महाराष्ट्रातील अनाथ, निराधार किंवा संकटात असलेल्या मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या पालकांना किंवा नातेवाईकांना दिले जाणारे मासिक अनुदान.

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी, काढणीनंतरच्या खर्चासाठी आणि संबंधित कामांसाठी सवलतीच्या दरात वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देणारी क्रेडिट योजना.

२०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस लागवड करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना बाजारभावातील घसरणीमुळे झालेली घट भरून काढण्यासाठी थेट आर्थिक मदत.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय कुटुंबांना छतावर सौर ऊर्जा संच बसवण्यासाठी ९५% पर्यंत अनुदान देऊन वीज बिल शून्य करणारी योजना.

गरोदरपणात महिलांना चांगला आहार आणि पुरेशी विश्रांती मिळावी यासाठी शासनातर्फे थेट बँक खात्यात दिली जाणारी आर्थिक मदत.

शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसवण्यासाठी आर्थिक मदत, ज्यामुळे पाण्याची बचत आणि पिकाचे उत्पादन वाढते.

महाराष्ट्र शासनाची एक सशुल्क प्रशिक्षण योजना ज्याद्वारे सुशिक्षित बेरोजगारांना कंपन्यांमध्ये कामाचा अनुभव आणि मासिक विद्यावेतन दिले जाते.

इयत्ता ११ वी ते पीएच.डी. पर्यंतच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, ज्यामध्ये शिक्षण शुल्क आणि मासिक निर्वाह भत्ता दिला जातो.

महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना अंगीकृत रुग्णालयांद्वारे मोफत कॅशलेस उपचार आणि शस्त्रक्रिया देणारी एक महत्त्वाची आरोग्य विमा योजना.

सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये गर्भवती महिला आणि आजारी बालकांना पूर्णपणे मोफत आणि कॅशलेस सेवा देणारा राष्ट्रीय उपक्रम.

पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना तीन हप्त्यांमध्ये ₹५,००० चा मातृत्व लाभ.

बिगर-कॉर्पोरेट, बिगर-शेती सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत.

महाराष्ट्रातील निराधार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मासिक पेन्शन.

ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाकासाठी मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन देणारी केंद्र सरकारची योजना.

दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिली जाणारी मासिक सामाजिक सुरक्षा पेन्शन.

बँक खाते नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग, बचत आणि विमा यांसारख्या आर्थिक सेवांशी जोडणारी ही एक राष्ट्रीय मोहीम आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला, विशेषतः डाळी आणि तेलबियांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळावी यासाठी ही एक व्यापक योजना आहे.

शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आणि गळती कमी करण्यासाठी इयत्ता १ ली ते १० वी मधील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत.

घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी अनुदान देऊन दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देणारी केंद्र सरकारची ही एक महत्त्वाची योजना आहे.

महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील ७३ धार्मिक स्थळांच्या भेटीसाठी मोफत प्रवास, निवास आणि भोजनाची सोय करणारी योजना.

शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत.

इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतच्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवासी सीबीएसई शाळा.

मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षा देणारी महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाची बचत आणि विमा योजना.

ग्रामीण भागातील सर्व आणि शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी देऊन प्रत्येक घरात प्रकाश पोहोचवण्याची ही योजना आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना १० वी नंतरच्या शिक्षणासाठी शिक्षण शुल्क आणि निर्वाह भत्ता स्वरूपात आर्थिक मदत.

महाराष्ट्रातील ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या निराधार वृद्ध नागरिकांना औषधपाणी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी दरमहा आर्थिक मदत.

महाराष्ट्रातील मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज परतावा देणारी योजना.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, जेणेकरून शालेय गळती कमी होईल.

२ वर्षांसाठी ₹२ लाखांपर्यंतच्या ठेवींवर वार्षिक ७.५% निश्चित व्याजदर.

एआयसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये तांत्रिक पदवी किंवा डिप्लोमा करणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत.

मनरेगावर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी फळबाग लागवडीसाठी १००% अनुदान.

ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि इतर शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ५० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

सर्व ग्रामीण घरांमध्ये वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वयाच्या ६० वर्षांनंतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणारी एक ऐच्छिक आणि अंशदायी पेन्शन योजना.

वर्षाला फक्त २० रुपये प्रीमियम भरून अपघात मृत्यू किंवा अपंगत्वासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच देणारी योजना.

ग्रामीण महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना सूक्ष्म वित्तपुरवठा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारा हा एक व्यापक कार्यक्रम आहे.

सूक्ष्म उद्योग उभारण्यासाठी बँक कर्जावर अनुदान. उत्पादनासाठी कमाल ₹५० लाख, सेवांसाठी ₹१० लाख.

एआयसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये तांत्रिक पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या मुलींसाठी आर्थिक मदत योजना.

विमाधारक व्यक्तीचा कोणत्याही कारणास्तव मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला २ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देणारी नूतनीकरणक्षम एक वर्षाची जीवन विमा योजना.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या आरोग्याबाबत दर २ वर्षांनी अहवाल दिला जातो, ज्यामुळे खतांचा खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढते.

शहरी भागातील EWS आणि LIG प्रवर्गातील पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांना गृहकर्जावर २.६७ लाख रुपयांपर्यंत व्याज सवलत दिली जाते.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या नुकसानीवर सर्वसमावेशक विमा संरक्षण. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ ₹१ प्रीमियम.

ग्रामीण महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि 'लखपती दीदी' बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

महिला बचत गट (SHG) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक मदत, खेळते भांडवल आणि प्रशिक्षण.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या (ST) कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देणारी ही एक प्रमुख गृहनिर्माण योजना आहे.

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी क्लस्टर पद्धतीद्वारे खते, बियाणे, प्रमाणपत्र आणि मार्केटिंगसाठी आर्थिक मदत देणारी योजना.

कौशल्य प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊन ३ कोटी बचत गटातील महिलांना किमान ₹१ लाख वार्षिक उत्पन्न मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट असलेली योजना.

नवीन उद्योग उभारण्यासाठी मार्जिन मनी अनुदान. कमाल प्रकल्प खर्च ₹५० लाख (उत्पादन), ₹२० लाख (सेवा).

८०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) व्यक्तींना दरमहा आर्थिक मदत देणारी केंद्र सरकारची योजना.

महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील अल्प उत्पन्न कुटुंबातील महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देणारी थेट लाभ हस्तांतरण योजना.

भारतातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जोडणारे एक ऑनलाइन पोर्टल, ज्याद्वारे शेतकरी आपला माल कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट मोठ्या व्यापाऱ्यांना विकू शकतात.

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना हक्काची सिंचन सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन विहीर, पंपसंच आणि पाईपलाईनसाठी १००% पर्यंत आर्थिक मदत देणारी योजना.

शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची एक व्यापक कर्जमाफी योजना.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ज्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, त्यांना भोजन आणि निवासासाठी थेट आर्थिक मदत.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी वयाच्या ६० वर्षांनंतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणारी एक हमी पेन्शन योजना.

शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार देणारी महाराष्ट्र सरकारची ही महत्त्वपूर्ण योजना आहे.

ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुली आणि महिलांना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणारी योजना.

खाजगी, विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ८ पर्यंत मोफत शिक्षणासाठी २५% आरक्षण.

ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

प्रत्येक नागरिकासाठी १४ अंकी आरोग्य ओळखपत्र तयार करून वैद्यकीय रेकॉर्ड डिजिटल करणे आणि ते सुरक्षितपणे शेअर करणे यासाठीची योजना.

दारिद्र्यरेषेखालील ४० ते ७९ वयोगटातील विधवा महिलांना सन्मानाने जगण्यासाठी दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करून त्यांना युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर आणि अपघात विमा कवच देणारी योजना.

ग्रामीण कुटुंबांसाठी एका आर्थिक वर्षात १०० दिवस रोजगाराची हमी.

तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोफत कौशल्य आधारित प्रशिक्षण आणि सरकारी प्रमाणपत्र देणारी स्किल इंडियाची महत्त्वाची योजना.

१८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांमधील जन्मतः असलेले दोष, कमतरता आणि आजारांचे लवकर निदान करून मोफत उपचार देणारी योजना.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचनासाठी शेततळे बांधण्यासाठी मागणीनुसार आर्थिक मदत देणारी योजना.

हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना एकाच ठिकाणी वैद्यकीय, कायदेशीर, पोलीस आणि मानसिक आधार देणारी केंद्र सरकारची योजना.

१८ ते ५९ वयोगटातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मिळणारी एकरकमी आर्थिक मदत.

दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी अनुदान.

नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी ₹५,००० मदत, टूलकिट, सुरक्षा किट आणि शिष्यवृत्तीसह विविध लाभ.

महाराष्ट्रातील वीज जोडणी नसलेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी दिवसा सिंचनाची सोय व्हावी आणि वीज खर्च कमी व्हावा यासाठी अनुदानावर सौर कृषी पंप दिले जातात.

ग्रामीण भागातील गरीब तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठीची ही एक कौशल्य विकास योजना आहे.

कमी उत्पन्न गटातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून वार्षिक आर्थिक मदत दिली जाते.

दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक राष्ट्रीय स्तरावरील शिष्यवृत्ती योजना असून याद्वारे पीएच.डी पर्यंत दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.

बालके, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांमधील कुपोषण आणि ॲनिमिया कमी करून त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठीची राष्ट्रीय मोहीम.

६ वर्षांखालील बालके आणि मातांमधील कुपोषण दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे एकात्मिक आरोग्य आणि पोषण सेवा देणारे एक व्यापक अभियान.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करणारी आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी योजना.

तरुणांना आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये १२ महिन्यांचे सशुल्क इंटर्नशिप प्रशिक्षण देऊन त्यांना कामाचा अनुभव आणि आर्थिक मदत मिळवून देणारी योजना.

महिला आणि मुलींसाठी उच्च व्याजदर आणि लवचिक पैसे काढण्याच्या पर्यायांसह सुरक्षित एकवेळची अल्पबचत योजना.