प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण ही केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाची योजना असून तिचा मुख्य उद्देश २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर उपलब्ध करून देणे हा आहे. ही योजना पूर्वीच्या इंदिरा आवास योजनेची सुधारित आवृत्ती आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार केवळ घर बांधण्यासाठी पैसे देत नाही तर लाभार्थ्याला सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधाही पुरवते. घराचा किमान आकार २५ चौरस मीटर असणे बंधनकारक आहे ज्यामध्ये स्वयंपाकघरासाठी स्वतंत्र जागा असणे आवश्यक आहे.

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मैदानी भागात राहणाऱ्या कुटुंबांना १ लाख २० हजार रुपये आणि डोंगराळ किंवा कठीण क्षेत्रातील कुटुंबांना १ लाख ३० हजार रुपये थेट बँक खात्यात दिले जातात. ही रक्कम तीन किंवा चार हप्त्यांमध्ये दिली जाते. घराच्या बांधकामाच्या विविध टप्प्यांवर म्हणजे पाया भरणी, भिंती आणि पूर्णत्व यावर जिओ-टॅगिंगद्वारे फोटो काढले जातात आणि त्यानंतरच पुढचा हप्ता जमा केला जातो. यामुळे योजनेत पारदर्शकता राहते आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.

केवळ घराचे अनुदानच नाही तर या योजनेला इतर सरकारी योजनांची जोड देण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी स्वतंत्र १२,००० रुपये दिले जातात. तसेच मनरेगा अंतर्गत लाभार्थ्याला स्वतःच्या घराच्या कामासाठी ९० ते ९५ दिवसांची अकुशल मजुरी मिळते ज्यातून साधारण १८ ते २० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत होते. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस जोडणी आणि सौभाग्य योजनेअंतर्गत वीज जोडणीसाठी सुद्धा प्राधान्य दिले जाते.

लाभार्थ्यांची निवड करताना अत्यंत पारदर्शक पद्धत वापरली जाते. सामाजिक आर्थिक आणि जात जनगणना २०११ च्या आकडेवारीनुसार गरजूंची ओळख पटवली जाते. त्यानंतर ग्रामसभेमार्फत या यादीची पडताळणी केली जाते. ज्यांची नावे मूळ यादीत नव्हती त्यांच्यासाठी 'आवास प्लस' नावाचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. जर एखाद्याकडे स्वतःची जमीन नसेल तर राज्य सरकारकडून जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी किंवा जागा खरेदी करण्यासाठी सुद्धा काही राज्यांमध्ये अतिरिक्त मदत दिली जाते.

अर्जासाठी कोणत्याही दलालाला पैसे देण्याची गरज नाही. ग्रामपंचायत स्तरावर किंवा ब्लॉक कार्यालयात जाऊन तुम्ही तुमचे नाव यादीत आहे का हे तपासू शकता. जर तुमचे नाव पात्र यादीत असेल तर कागदपत्रांची पूर्तता करून ऑनलाइन नोंदणी केली जाते. घराचे बांधकाम स्वतः लाभार्थी करत असल्याने बांधकामाचा दर्जा चांगला राहतो. लक्षात ठेवा की जर तुमच्याकडे पक्के घर, सरकारी नोकरी किंवा अडीच एकरपेक्षा जास्त बागायती जमीन असेल तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक ग्रामीण नागरिकासाठी ही योजना एक आधारवड ठरली आहे.