आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय कुटुंबांना छतावर सौर ऊर्जा संच बसवण्यासाठी ९५% पर्यंत अनुदान देऊन वीज बिल शून्य करणारी योजना.
महाराष्ट्र शासनाची स्मार्ट सोलर योजना ही राज्यातील सर्वसामान्य आणि गरीब कुटुंबांच्या आयुष्यात प्रकाश निर्माण करणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात सामान्य माणसाचे कंबरडे वीज बिलामुळे मोडते. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून राज्य सरकारने सौर ऊर्जेचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अनुसूचित जाती व जमातीमधील लाभार्थ्यांसाठी मिळणारे तब्बल ९५ टक्के अनुदान. याचा अर्थ असा की जर तुमच्या घरावर १ किलोवॅटचा सौर संच बसवण्यासाठी साधारण ६० हजार रुपये खर्च येत असेल, तर तुम्हाला फक्त ३ हजार रुपयांच्या आसपास रक्कम भरावी लागेल. उर्वरित सर्व खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून करणार आहेत. ही योजना प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना डोळ्यासमोर ठेवून आखण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे स्वतःचे घर किंवा त्या घराच्या छताचा वापर करण्याचा अधिकार असणे गरजेचे आहे. महावितरण किंवा संबंधित वीज वितरण कंपनीचे चालू वीज बिल तुमच्या नावावर असणे अनिवार्य आहे. योजनेचा अर्ज केल्यानंतर सरकारी अधिकारी तुमच्या जागेची पाहणी करतात आणि तिथे सोलर पॅनेल बसवणे शक्य आहे की नाही हे तपासतात. एकदा परवानगी मिळाली की सरकारकडून नेमून दिलेल्या अधिकृत वेंडरमार्फतच हे काम करून घ्यावे लागते. खासगी किंवा अनधिकृत लोकांकडून काम करून घेतल्यास अनुदान मिळत नाही, ही गोष्ट विशेष लक्षात घेण्यासारखी आहे. सोलर पॅनेल बसवल्यानंतर तुमचे जुने मीटर बदलून तिथे नेट मीटरिंगची व्यवस्था केली जाते, ज्यामुळे तुम्ही वापरलेली वीज आणि ग्रिडला दिलेली वीज यांचा हिशोब राहतो.
योजनेचे पैसे किंवा अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते किंवा अनेकदा ते थेट वेंडरला दिले जाते जेणेकरून लाभार्थ्याला फक्त स्वतःचा छोटा वाटा भरावा लागतो. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलची सुविधा देण्यात आली आहे. अर्ज करताना कोणतीही चूक होऊ नये म्हणून कागदपत्रांची पूर्तता व्यवस्थित करणे गरजेचे आहे. जर तुमच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असेल किंवा वीज बिल थकलेले असेल तर अर्ज बाद होऊ शकतो. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेद्वारे ५ लाख घरांना सौर ऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यामुळे राज्यावरील विजेचा ताण कमी होईल आणि पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास मदत होईल. तसेच नागरिकांची दरमहा हजारो रुपयांची वीज बिलात बचत होणार आहे.
केंद्र सरकारचे अनुदान (PM सूर्य घर)
प्रति किलोवॅट ३०,००० रुपये (जास्तीत जास्त २ किलोवॅटपर्यंत).
महाराष्ट्र राज्य अतिरिक्त टॉप-अप अनुदान
SC/ST/EWS लाभार्थ्यांसाठी एकूण खर्चाच्या ९५% पर्यंत पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारचा वाटा.
ऑनलाइन नोंदणी
महावितरण किंवा पीएम सूर्य घर पोर्टलवर ग्राहक क्रमांक आणि मोबाइल वापरून नोंदणी करा.
तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी
तुमच्या अर्जाची महावितरण अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाईल आणि सोलरसाठी परवानगी दिली जाईल.
वेंडर निवड आणि इन्स्टॉलेशन
अधिकृत वेंडरची निवड करा आणि तुमच्या छतावर सौर संच बसवून घ्या.
नेट मीटरिंग आणि कमिशनिंग
सोलर बसवल्यानंतर नेट मीटरसाठी अर्ज करा आणि सिस्टीम अधिकृतपणे सुरू करा.
अनुदान वितरण
तपासणी पूर्ण झाल्यावर अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होईल.
अधिकृत सरकारी पोर्टल
ऑनलाइन माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल पहा. प्रत्यक्ष अर्ज अंगणवाडी केंद्रावर करायचा आहे.
https://www.mahadiscom.in/solar-rooftop-portal/हक्क साथी ही सरकारी संस्था नाही. अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ पहा.
तुम्हाला यामध्ये देखील रस असू शकतो