मुख्य पानसर्व योजनाप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
🏠

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

🟠 केंद्र सरकारएकूण ₹2,67,000

शहरी भागातील EWS आणि LIG प्रवर्गातील पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांना गृहकर्जावर २.६७ लाख रुपयांपर्यंत व्याज सवलत दिली जाते.

पात्रता निकष

अर्जदाराच्या कुटुंबाच्या नावावर भारतात कुठेही पक्के घर नसावे.
EWS गटासाठी वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपर्यंत आणि LIG गटासाठी ६ लाख रुपयांपर्यंत असावे.
घराची मालकी घरातील महिला सदस्याच्या नावे किंवा संयुक्त नावे असणे अनिवार्य आहे.
मालमत्ता २०११ च्या जनगणनेनुसार वैधानिक शहरांच्या मर्यादेत असावी.

📄 आवश्यक कागदपत्रे

कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड
अर्जदाराचे पॅन कार्ड
उत्पन्नाचा दाखला किंवा फॉर्म १६
कुटुंबाकडे पक्के घर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit)
बँक खाते तपशील आणि स्टेटमेंट
मालमत्तेची कागदपत्रे आणि खरेदी करार

📖 योजनेची संपूर्ण माहिती

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे ज्याचा मुख्य उद्देश २० कोटींहून अधिक लोकांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे ईडब्ल्यूएस आणि अल्प उत्पन्न गट म्हणजे एलआयजी मधील कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम ज्याला आपण व्याजावरील सवलत म्हणतो. जर तुम्ही पहिल्यांदा घर खरेदी करत असाल आणि तुमचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांपर्यंत असेल तर तुम्हाला कर्ज घेतलेल्या रकमेवर केंद्र सरकारकडून थेट २.६७ लाख रुपयांपर्यंतची सबसिडी मिळू शकते.

ही योजना राबवताना सरकारने काही महत्त्वाचे नियम ठेवले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे तुमच्या कुटुंबाच्या नावावर भारतात कुठेही पक्के घर नसावे. कुटुंब म्हणजे पती पत्नी आणि अविवाहित मुले असा अर्थ घेतला जातो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मालमत्तेची नोंदणी करताना घरातील महिला सदस्याचे नाव असणे किंवा ती महिला घराची सह-मालक असणे बंधनकारक आहे. यामुळे महिला सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळते. या योजनेअंतर्गत मिळणारी सबसिडी ही थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होत नाही तर ती तुमच्या गृहकर्जाच्या मुद्दल रकमेतून वजा केली जाते ज्यामुळे तुमचा मासिक हप्ता म्हणजेच ईएमआय कमी होतो.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया ही प्रामुख्याने बँकांच्या माध्यमातून पार पडते. तुम्ही ज्या बँकेतून गृहकर्ज घेणार आहात त्याच बँकेला तुम्हाला या योजनेसाठी अर्ज करावा लागतो. बँक तुमची पात्रता तपासेल आणि तुमचा अर्ज नॅशनल हाऊसिंग बँक किंवा हुडको सारख्या संस्थांकडे मंजुरीसाठी पाठवेल. एकदा मंजुरी मिळाली की सबसिडीची रक्कम तुमच्या कर्ज खात्यात जमा होते. अनेकदा लोक मध्यस्थांच्या नादाला लागून पैसे गमावतात पण लक्षात ठेवा या योजनेसाठी बँकां व्यतिरिक्त कोणालाही पैसे देण्याची गरज नाही. कागदपत्रे जमा करताना आधार कार्ड पॅन कार्ड आणि उत्पन्नाचा दाखला अचूक असणे आवश्यक आहे.

या योजनेत गृहकर्जाच्या रकमेवर ६.५ टक्के दराने व्याजाची सवलत दिली जाते. ही सवलत जास्तीत जास्त ६ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर उपलब्ध असते. जर तुमचे कर्ज त्यापेक्षा जास्त असेल तर उर्वरित रकमेवर बँकेचे नियमित व्याजदर लागू होतात. घराचे चटई क्षेत्रफळ म्हणजेच कार्पेट एरिया देखील मर्यादेत असणे गरजेचे आहे. शहरी भागातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही योजना एक मोठा आधार ठरत आहे. जर तुम्ही भाड्याच्या घरात राहत असाल आणि स्वतःचे घर घेण्याचा विचार करत असाल तर आजच तुमच्या बँकेशी संपर्क साधून प्रधानमंत्री आवास योजनेची माहिती घ्यावी आणि आपल्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार करावे.

💰 लाभाचे टप्पे

1

गृहकर्ज व्याज सवलत (CLSS)

६.५% दराने ६ लाख रुपयांच्या कर्जावर मिळणारी कमाल व्याज सवलत.

2,67,000
Σ
एकूण
2,67,000

📋 अर्ज प्रक्रिया

  1. 1

    बँकेची निवड आणि कर्ज अर्ज

    तुमच्या पसंतीच्या बँकेत किंवा हाऊसिंग फायनान्स कंपनीत गृहकर्जासाठी अर्ज करा आणि पीएमएवाई सवलतीची मागणी करा.

  2. 2

    पात्रता पडताळणी

    बँक तुमच्या उत्पन्नाची आणि मालमत्तेची कागदपत्रे तपासून तुम्ही योजनेसाठी पात्र आहात का याची खात्री करेल.

  3. 3

    पोर्टलवर माहिती भरणे

    बँक तुमची माहिती सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करेल आणि तुम्हाला एक ॲप्लिकेशन आयडी मिळेल.

  4. 4

    सबसिडी मंजुरी आणि जमा

    सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यावर सबसिडीची रक्कम थेट तुमच्या बँक कर्ज खात्यात जमा होईल.

  5. अधिकृत सरकारी पोर्टल

    ऑनलाइन माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल पहा. प्रत्यक्ष अर्ज अंगणवाडी केंद्रावर करायचा आहे.

    https://pmay-urban.gov.in/

हे टाळा — अर्ज नाकारण्याची सामान्य कारणे

  • कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर आधीच पक्के घर असणे.
  • वार्षिक उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असणे.
  • घराच्या मालकीमध्ये महिला सदस्याचे नाव नसणे.
  • आधार कार्ड आणि अर्जातील नावामध्ये तफावत असणे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

या योजनेसाठी उत्पन्नाची मर्यादा काय आहे?
EWS गटासाठी ३ लाख रुपये आणि LIG गटासाठी ६ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे.
मला सबसिडीचे पैसे रोख मिळतील का?
नाही, सबसिडीची रक्कम थेट तुमच्या गृहकर्जाच्या खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे तुमचे कर्ज कमी होते.
शेवटची तपासणी: १ मे, २०२६अधिकृत स्रोत

हक्क साथी ही सरकारी संस्था नाही. अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ पहा.

तुमची पात्रता आत्ताच तपासा

एकूण ५० पेक्षा जास्त योजना. ५ मिनिटांत मोफत तपासणी.

मोफत पात्रता तपासा

संबंधित योजना

तुम्हाला यामध्ये देखील रस असू शकतो

🌾

अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

केंद्र सरकार

सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत ओळखल्या गेलेल्या अतिशय गरीब कुटुंबांना अत्यंत सवलतीच्या दरात अन्नधान्य पुरवणारी ही केंद्र सरकारची योजना आहे.

३५ किलो धान्य ₹२ ते ₹३ प्रति किलो दरानेतपशील पहा
🛡️

मिशन शक्ती

केंद्र सरकार

महिलांची सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी एक छत्री योजना, ज्यामध्ये आर्थिक मदत, वसतिगृह आणि कायदेशीर मदतीचा समावेश आहे.

गरोदरपणासाठी ₹६,००० पर्यंत मदत आणि मोफत सुरक्षा सेवातपशील पहा
🛒

पीएम स्वनिधी

केंद्र सरकार

रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी परवडणारे खेळते भांडवल कर्ज देणारी एक सूक्ष्म-क्रेडिट योजना.

₹५०,००० पर्यंत विनातारण कर्जतपशील पहा
🚀

स्टँड-अप इंडिया योजना

केंद्र सरकार

उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना बँक कर्ज मिळवून देणारी योजना.

₹१० लाख ते ₹१ कोटी पर्यंत बँक कर्जतपशील पहा