स्टँड-अप इंडिया योजना

स्टँड-अप इंडिया योजना ही भारत सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे जी उद्योजकतेला तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश समाजातील वंचित घटक म्हणजेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्व प्रवर्गातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देणे हा आहे. अनेकदा चांगल्या कल्पना असूनही केवळ भांडवलाअभावी हे घटक मागे राहतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी बँकांमार्फत १० लाख रुपयांपासून ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. हे कर्ज उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार यापैकी कोणत्याही क्षेत्रात नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दिले जाते. या योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे कर्ज केवळ ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांसाठीच दिले जाते. ग्रीनफिल्ड प्रकल्प म्हणजे असा व्यवसाय जो लाभार्थी पहिल्यांदाच सुरू करत आहे. जर तुमचा आधीच एखादा व्यवसाय असेल आणि तुम्हाला तो वाढवायचा असेल, तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही.

या योजनेअंतर्गत मिळणारे कर्ज हे 'कंपोझिट लोन' असते, ज्याचा अर्थ असा की यामध्ये मुदत कर्ज (Term Loan) आणि खेळते भांडवल (Working Capital) या दोन्हीचा समावेश असतो. कर्जाचा व्याजदर हा बँकेच्या त्या श्रेणीतील सर्वात कमी व्याजदरांपैकी एक असतो, जो साधारणपणे (बँक रेट + ३% + टेनर प्रीमियम) या मर्यादेत असतो. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ७ वर्षांचा कालावधी मिळतो आणि त्यामध्ये जास्तीत जास्त १८ महिन्यांचा सवलतीचा काळ (Moratorium Period) देखील मिळू शकतो, ज्यामुळे उद्योजकाला सुरुवातीच्या काळात व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करणे सोपे जाते. कर्जाच्या रकमेमध्ये ८५% वाटा बँकेचा असतो, तर उर्वरित १५% रक्कम ही मार्जिन मनी म्हणून उद्योजकाला स्वतः उभी करावी लागते. मात्र, जर राज्य सरकारच्या एखाद्या योजनेतून तुम्हाला अनुदान मिळत असेल, तर तुमचा स्वतःचा सहभाग आणखी कमी होऊ शकतो.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया ही प्रामुख्याने स्टँड-अप मित्रा पोर्टलद्वारे ऑनलाइन केली जाते. या पोर्टलवर तुम्हाला तीन प्रकारचे मार्ग मिळतात. पहिला म्हणजे तुम्ही थेट अर्ज करू शकता जर तुम्हाला व्यवसायाची पूर्ण माहिती असेल. दुसरा मार्ग म्हणजे जर तुम्हाला तांत्रिक मदतीची गरज असेल, तर तुम्ही 'हँडहोल्डिंग' सपोर्ट घेऊ शकता. तिसरा मार्ग म्हणजे स्थानिक बँकेच्या शाखेत जाऊन अर्ज करणे. या प्रक्रियेत सिडबी (SIDBI) आणि नाबार्ड (NABARD) यांसारख्या संस्था मार्गदर्शक म्हणून काम करतात. अर्ज करताना प्रोजेक्ट रिपोर्ट अत्यंत महत्त्वाचा असतो, कारण त्यावरच तुमच्या व्यवसायाची व्यवहार्यता तपासली जाते. व्यावसायिक जागा निवडताना ती कायदेशीररीत्या योग्य असावी आणि आवश्यक सर्व परवाने घेण्याची तयारी असावी. अनेकदा कागदपत्रांची अपूर्णता किंवा आधीच्या कर्जाची थकबाकी यामुळे अर्ज नाकारले जातात, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपले सिबिल स्कोअर आणि सर्व कागदपत्रे तपासून घेणे गरजेचे आहे.

उद्योजकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की ही केवळ कर्ज योजना नाही तर एक पाठबळ देणारी यंत्रणा आहे. या माध्यमातून सरकारला देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण करायच्या आहेत. जेव्हा एखादी महिला किंवा एससी-एसटी उद्योजक मोठा व्यवसाय सुरू करतो, तेव्हा तो केवळ स्वतःचा विकास करत नाही तर इतर अनेक लोकांना रोजगारही देतो. त्यामुळे जर तुमच्याकडे एखादी ठोस व्यावसायिक कल्पना असेल, तर स्टँड-अप इंडिया ही तुमच्या स्वप्नांना पंख देणारी योजना ठरू शकते. योजनेचा लाभ घेताना कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देऊ नका, कारण ही प्रक्रिया पारदर्शक आहे आणि सरकारी पोर्टलच्या माध्यमातूनच राबवली जाते.