अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

अंत्योदय अन्न योजना ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे जी देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील सर्वात गरीब कुटुंबांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येमध्येही जे 'अतिशय गरीब' आहेत त्यांना भुकेपासून वाचवणे आणि त्यांना परवडणाऱ्या दरात धान्य उपलब्ध करून देणे हा आहे. ही योजना प्रामुख्याने अशा कुटुंबांवर लक्ष केंद्रित करते ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही स्थिर साधन नाही. यामध्ये भूमिहीन मजूर अल्पभूधारक शेतकरी ग्रामीण भागातील कुंभार विणकर लोहार यांसारखे कारागीर आणि शहरी भागातील अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचा समावेश होतो. या योजनेचे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये विधवा कुटुंबातील प्रमुख असलेल्या महिला अपंग व्यक्ती आणि ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक ज्यांना सांभाळणारे कोणीही नाही अशा व्यक्तींना विशेष प्राधान्य दिले जाते.

या योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरमहा ३५ किलो धान्य दिले जाते. यामध्ये गहू फक्त २ रुपये प्रति किलो आणि तांदूळ ३ रुपये प्रति किलो या दराने मिळतो. काही वेळा जाड धान्य म्हणजेच भरड धान्य १ रुपये प्रति किलो दराने देखील उपलब्ध करून दिले जाते. महाराष्ट्रात या योजनेच्या लाभार्थ्यांना गुलाबी रंगाचे रेशन कार्ड दिले जाते जे 'अंत्योदय रेशन कार्ड' म्हणून ओळखले जाते. हे कार्ड मिळवण्यासाठी कुटुंबाची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया ही स्थानिक ग्रामसभा किंवा शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केली जाते. एकदा का तुमची निवड झाली की तुम्हाला तुमच्या जवळच्या रास्त धान्य दुकानातून म्हणजेच रेशनिंग दुकानातून दरमहा हे धान्य घेता येते. सध्या ही योजना 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' शी जोडली गेल्यामुळे लाभार्थी महाराष्ट्रात किंवा देशात कुठेही आपले धान्य घेऊ शकतात.

अर्ज करण्यापूर्वी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. जर तुमच्याकडे आधीच पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असेल आणि तुमची परिस्थिती सुधारली नसेल तर तुम्ही अंत्योदय कार्डसाठी अर्ज करू शकता परंतु एकाच वेळी दोन कार्ड ठेवणे बेकायदेशीर आहे. अर्जासाठी आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक आहे जेणेकरून धान्याचा काळाबाजार थांबवता येईल. अनेकदा लोक चुकीची माहिती देऊन कार्ड मिळवण्याचा प्रयत्न करतात ज्यामुळे खऱ्या गरजूंचा हक्क हिरावला जातो. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही पात्र आहात तर तुम्ही तुमच्या तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाकडे संपर्क साधावा. तिथे अर्जासोबत उत्पन्नाचा दाखला आणि कुटुंबाचा तपशील सादर करावा लागतो. पडताळणीनंतर नवीन गुलाबी कार्ड दिले जाते. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांना दरमहा अत्यंत कमी खर्चात पोटभर अन्न मिळते आणि त्यांच्या आर्थिक बचतीला हातभार लागतो.