कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF)

कृषी पायाभूत सुविधा निधी ही भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने सुरू केलेली एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रात काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. भारतामध्ये दरवर्षी साठवणुकीच्या सोयींअभावी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य आणि फळे-भाज्या वाया जातात. हे नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामीण भागात गोदामे, शीतगृहे म्हणजेच कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊस आणि सॉर्टिंग युनिट्स उभारणे आवश्यक आहे. ही कामे करण्यासाठी मोठा भांडवली खर्च येतो, जो सर्वसामान्य शेतकऱ्याला किंवा लहान उद्योजकाला परवडणारा नसतो. नेमकी हीच अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने १ लाख कोटी रुपयांचा हा विशेष निधी उभारला आहे.

या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये मिळणारी व्याजातील सवलत. जर तुम्ही या योजनेअंतर्गत बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले, तर तुम्हाला वार्षिक ३ टक्के व्याजात सवलत मिळते. ही सवलत जास्तीत जास्त २ कोटी रुपयांच्या कर्जापर्यंत आणि ७ वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध आहे. उदाहरणार्थ, जर बँकेचा व्याजदर ९ टक्के असेल, तर तुम्हाला केवळ ६ टक्के व्याज भरावे लागेल, उर्वरित ३ टक्के व्याज सरकार बँकेला देईल. जर तुमचे कर्ज २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर पहिल्या २ कोटींवर ही सवलत मिळेल आणि त्यावरील रकमेवर बँकेचा नियमित दर लागू होईल. या सवलतीमुळे प्रकल्पाचा आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होतो आणि प्रकल्प यशस्वी होण्याची शक्यता वाढते.

व्याजातील सवलतीसोबतच ही योजना क्रेडिट गॅरंटीची सुविधा देखील देते. ग्रामीण भागातील तरुण किंवा शेतकरी जेव्हा बँकेत कर्जासाठी जातात, तेव्हा बँक अनेकदा तारण किंवा गॅरंटीची मागणी करते. अनेक लाभार्थ्यांकडे गॅरंटी देण्यासाठी पुरेशी मालमत्ता नसते. अशा वेळी, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठीच्या क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट म्हणजेच CGTMSE द्वारे २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकार स्वतः गॅरंटी देते. या गॅरंटीसाठी भरावे लागणारे शुल्क देखील सरकारच भरते. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना विनातारण कर्ज मिळणे सोपे होते. ही सुविधा वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्टार्टअप्स आणि सहकारी संस्था अशा सर्वांसाठी खुली आहे.

या योजनेअंतर्गत कोणकोणते प्रकल्प उभारता येतात याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. यामध्ये धान्याची गोदामे, सायलो, शीतगृहे, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, पॅक हाऊस, मालाची प्रतवारी आणि विभागणी करणारी युनिट्स, रायपनिंग चेंबर्स आणि प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे यांचा समावेश होतो. याशिवाय शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ड्रोन सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी किंवा स्मार्ट शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठीही कर्ज घेता येते. ई-मार्केटिंग प्लॅटफॉर्मशी जोडलेले प्रकल्प देखील यात समाविष्ट आहेत. हे सर्व प्रकल्प शेतीमालाचे मूल्यवर्धन वाढवण्यासाठी आणि तो दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी मदत करतात.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक आहे. लाभार्थ्याला प्रथम अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर आपल्या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल म्हणजेच डीपीआर अपलोड करावा लागतो. अर्ज सादर केल्यानंतर मंत्रालय स्तरावर त्याची प्राथमिक तपासणी होते आणि त्यानंतर तो संबंधित बँकेकडे पाठवला जातो. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर व्याजाची सवलत आपोआप लागू होते. अर्जदारांनी हे लक्षात ठेवावे की, एकापेक्षा जास्त प्रकल्पांसाठीही लाभ घेता येतो, परंतु त्यासाठी प्रकल्पाचे ठिकाण किंवा उद्देश वेगळा असावा. खोट्या माहितीवर आधारित अर्ज किंवा अपूर्ण कागदपत्रे असल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो, त्यामुळे अधिकृत मार्गदर्शन घेऊनच अर्ज करावा.

या योजनेचा लाभ घेताना काही गोष्टी टाळणे आवश्यक आहे. कर्ज मंजूर झाल्यावर त्याचा वापर केवळ ठरवलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठीच करावा. जर कर्जाच्या रकमेचा दुरुपयोग झाला, तर व्याजातील सवलत बंद केली जाते आणि दंडही आकारला जाऊ शकतो. तसेच, इतर कोणत्याही केंद्र सरकारच्या योजनेतून व्याजात सवलत मिळत असेल, तर एकाच वेळी दोन योजनांचा लाभ घेता येत नाही. कृषी पायाभूत सुविधा निधी ही ग्रामीण महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची आणि कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवण्याची एक मोठी संधी आहे. यामुळे केवळ वैयक्तिक आर्थिक प्रगतीच होणार नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल.