पीएम स्वनिधी

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी म्हणजेच पीएम स्वनिधी ही योजना केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे राबविली जाते. कोरोना महामारीच्या काळात ज्या लघु उद्योजकांचे आणि फेरीवाल्यांचे व्यवसाय कोलमडले होते त्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी कोणत्याही तारण किंवा जामीनदाराची गरज नसते. हे कर्ज तीन टप्प्यांत दिले जाते ज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात दहा हजार रुपये दुसऱ्या टप्प्यात वीस हजार रुपये आणि तिसऱ्या टप्प्यात पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होते. जर तुम्ही घेतलेले कर्ज वेळेवर परत केले तर तुम्हाला सात टक्के व्याज सवलत मिळते जी थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या योजनेचा उद्देश केवळ कर्ज देणे नसून विक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहारांकडे वळवणे हा देखील आहे. जे विक्रेते फोनपे गुगल पे किंवा इतर क्यूआर कोड वापरून व्यवहार करतात त्यांना दरमहा शंभर रुपयांपर्यंत कॅशबॅक दिला जातो. अशा प्रकारे एका वर्षात बाराशे रुपयांची अतिरिक्त बचत होऊ शकते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे फेरीवाला म्हणून नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे नोंदणी प्रमाणपत्र नाही अशा विक्रेत्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून शिफारस पत्र देण्याची सोय करण्यात आली आहे. अर्जाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असून ती स्वतः पोर्टलवरून किंवा जवळच्या महा ई सेवा केंद्रातून करता येते. अर्ज करताना मोबाईल क्रमांक आधार कार्डाशी लिंक असणे बंधनकारक आहे कारण पडताळणी ओटीपी द्वारे केली जाते. बँक कर्ज मंजूर करताना तुमचा सिबिल स्कोअर चांगला असेल तर प्रक्रिया अधिक वेगाने होते परंतु ही योजना प्रामुख्याने गरिबांसाठी असल्याने अटी शिथिल ठेवण्यात आल्या आहेत.

लोकांनी या योजनेचा वापर आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि सावकारांच्या चक्रव्याहातून बाहेर पडण्यासाठी करावा असा सरकारचा मानस आहे. अनेकदा कागदपत्रांमधील नावाच्या चुकांमुळे किंवा चुकीचा बँक खाते क्रमांक दिल्यामुळे अर्ज फेटाळले जातात त्यामुळे माहिती भरताना अत्यंत काळजी घ्यावी. एकदा कर्ज मंजूर झाले की ती रक्कम थेट तुमच्या खात्यात जमा होते आणि हप्ते फेडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जातो. जर तुम्ही पहिला हप्ता वेळेत पूर्ण केला तरच तुम्ही पुढील मोठ्या कर्जासाठी पात्र ठरता. या योजनेमुळे देशभरातील लाखो फेरीवाल्यांना सन्मानाने जगण्याची आणि आपला व्यवसाय पुन्हा उभा करण्याची संधी मिळाली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रात ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे.