नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणारी सर्वसमावेशक विमा योजना.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि लोककल्याणकारी योजना आहे जी शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणापासून संरक्षण देते. बदलत्या हवामानामुळे कधी अतिवृष्टी होते तर कधी दुष्काळ पडतो अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सुधारित पीक विमा योजना अत्यंत प्रभावी ठरते. या योजनेअंतर्गत पिकाच्या पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत आणि काढणीनंतरच्या नुकसानीचाही समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी तर राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा ही योजना सुरू करून मोठा दिलासा दिला आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हप्त्याचा भार आता सरकार उचलत आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. यात खरीप पिकांसाठी दोन टक्के रब्बी पिकांसाठी दीड टक्का आणि नगदी किंवा बागायती पिकांसाठी पाच टक्के असा अत्यल्प विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. योजनेची व्याप्ती वाढवून यामध्ये आता स्थानिक आपत्ती जसे की ढगफुटी वीज पडणे किंवा गारपीट यामुळे होणाऱ्या वैयक्तिक नुकसानीचाही विचार केला जातो. शेतकऱ्यांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला किंवा कृषी विभागाला कळवणे अनिवार्य असते तरच पंचनामा होऊन नुकसान भरपाईची प्रक्रिया सुरू होते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक विमा पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी करणे आवश्यक असते. नोंदणी करताना जमिनीची कागदपत्रे आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती अचूक भरणे गरजेचे आहे कारण विमा रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. अनेकदा शेतकरी पेरणीनंतर विम्याचा हप्ता भरण्यास उशीर करतात परंतु वेळेत नोंदणी करणे हे नुकसानीच्या वेळी संरक्षण मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. ज्या पिकांचे नुकसान झाले आहे त्याचे फोटो आणि योग्य पुरावे गोळा करून ठेवणे फायदेशीर ठरते. बँका किंवा सीएससी केंद्रांमार्फतही अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे न देता अधिकृत पोर्टल किंवा सरकारी केंद्रांचा वापर करावा जेणेकरून फसवणूक टाळता येईल.
या सुधारित योजनेत आता तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर केला जात आहे. उपग्रहाद्वारे पिकांची पाहणी आणि ड्रोनचा वापर करून नुकसानीचा अंदाज घेतला जातो ज्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेताना आपल्या पिकाची नोंद सातबारावर योग्यरित्या केली आहे याची खात्री करावी. चुकीची माहिती दिल्यास किंवा पिकाची नोंद वेगळी असल्यास विमा नाकारला जाऊ शकतो. प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी होऊ शकली नाही तरीही या योजनेअंतर्गत संरक्षण मिळते ही या योजनेची एक मोठी जमेची बाजू आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला शेती व्यवसाय सुरक्षित करण्यासाठी या योजनेत सहभागी होणे ही काळाची गरज आहे.
खरीप पीक विमा हप्ता
विमा रकमेच्या फक्त २% हप्ता शेतकऱ्याने भरायचा असतो (महाराष्ट्रात फक्त १ रुपया).
रब्बी पीक विमा हप्ता
विमा रकमेच्या फक्त १.५% हप्ता शेतकऱ्याने भरायचा असतो (महाराष्ट्रात फक्त १ रुपया).
नगदी/बागायती पिके
विमा रकमेच्या ५% हप्ता शेतकऱ्याने भरायचा असतो.
अधिकृत पोर्टलला भेट द्या
पीएम फसल विमा योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जा किंवा जवळच्या सीएससी केंद्रात संपर्क साधा.
अधिकृत संकेतस्थळशेतकरी नोंदणी
तुमचा मोबाईल नंबर वापरून नोंदणी करा आणि वैयक्तिक माहिती भरा.
कागदपत्रे अपलोड करा
७/१२ उतारा, बँक पासबुक आणि पीक पेरणी दाखला स्कॅन करून अपलोड करा.
विमा हप्ता भरा
निर्धारित विमा हप्ता (उदा. १ रुपया) ऑनलाइन पद्धतीने भरा आणि पावती डाऊनलोड करा.
अधिकृत सरकारी पोर्टल
ऑनलाइन माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल पहा. प्रत्यक्ष अर्ज अंगणवाडी केंद्रावर करायचा आहे.
https://pmfby.gov.in/हक्क साथी ही सरकारी संस्था नाही. अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ पहा.
तुम्हाला यामध्ये देखील रस असू शकतो