केंद्र व महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या योजना — सत्यापित, अद्ययावत, सोप्या भाषेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास सर्वसमावेशक विमा संरक्षण. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ ₹१ प्रीमियममध्ये उपलब्ध.
गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ३% व्याज सवलत आणि क्रेडिट गॅरंटी देणारी १ लाख कोटींची योजना.
अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सिंचन विहीर, पंप संच आणि इतर शेती साहित्यासाठी दिले जाणारे अनुदान.
पीएम-किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून अतिरिक्त ६,००० रुपये वार्षिक आर्थिक मदत देणारी योजना.
नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणारी सर्वसमावेशक विमा योजना.
देशातील सर्व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात तीन टप्प्यात दिली जाते.
शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून देणे आणि अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून उत्पन्न मिळवून देणारी केंद्र सरकारची योजना.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या अकुशल शारीरिक रोजगाराची आणि मजुरीची कायदेशीर हमी देणारा कायदा.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी, काढणीनंतरच्या खर्चासाठी आणि संबंधित कामांसाठी सवलतीच्या दरात वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देणारी क्रेडिट योजना.
२०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस लागवड करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना बाजारभावातील घसरणीमुळे झालेली घट भरून काढण्यासाठी थेट आर्थिक मदत.
शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसवण्यासाठी आर्थिक मदत, ज्यामुळे पाण्याची बचत आणि पिकाचे उत्पादन वाढते.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला, विशेषतः डाळी आणि तेलबियांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळावी यासाठी ही एक व्यापक योजना आहे.
शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत.
मनरेगावर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी फळबाग लागवडीसाठी १००% अनुदान.
ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि इतर शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ५० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वयाच्या ६० वर्षांनंतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणारी एक ऐच्छिक आणि अंशदायी पेन्शन योजना.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या आरोग्याबाबत दर २ वर्षांनी अहवाल दिला जातो, ज्यामुळे खतांचा खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढते.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या नुकसानीवर सर्वसमावेशक विमा संरक्षण. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ ₹१ प्रीमियम.
सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी क्लस्टर पद्धतीद्वारे खते, बियाणे, प्रमाणपत्र आणि मार्केटिंगसाठी आर्थिक मदत देणारी योजना.
भारतातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जोडणारे एक ऑनलाइन पोर्टल, ज्याद्वारे शेतकरी आपला माल कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट मोठ्या व्यापाऱ्यांना विकू शकतात.
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना हक्काची सिंचन सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन विहीर, पंपसंच आणि पाईपलाईनसाठी १००% पर्यंत आर्थिक मदत देणारी योजना.
शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची एक व्यापक कर्जमाफी योजना.
शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार देणारी महाराष्ट्र सरकारची ही महत्त्वपूर्ण योजना आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचनासाठी शेततळे बांधण्यासाठी मागणीनुसार आर्थिक मदत देणारी योजना.
महाराष्ट्रातील वीज जोडणी नसलेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी दिवसा सिंचनाची सोय व्हावी आणि वीज खर्च कमी व्हावा यासाठी अनुदानावर सौर कृषी पंप दिले जातात.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करणारी आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी योजना.