केंद्र व महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या योजना — सत्यापित, अद्ययावत, सोप्या भाषेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास सर्वसमावेशक विमा संरक्षण. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ ₹१ प्रीमियममध्ये उपलब्ध.
खाद्य तेलाची आयात कमी करण्यासाठी आणि पाम तेल लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रोपे, देखभाल आणि किंमत हमी देणारी केंद्र सरकारची योजना.
गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ३% व्याज सवलत आणि क्रेडिट गॅरंटी देणारी १ लाख कोटींची योजना.
विविध सरकारी योजनांच्या एकत्रिकरणातून आदिवासी समुदायांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची एक व्यापक योजना.
ग्रामीण विद्युतीकरण, फीडर वेगळे करणे आणि बीपीएल कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी देण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी योजना.
अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सिंचन विहीर, पंप संच आणि इतर शेती साहित्यासाठी दिले जाणारे अनुदान.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मधमाश्यांच्या वसाहती, साहित्य आणि प्रक्रिया युनिटवर अनुदान देऊन शास्त्रोक्त मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देणारी केंद्र सरकारची योजना.
पीएम-किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून अतिरिक्त ६,००० रुपये वार्षिक आर्थिक मदत देणारी योजना.
नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणारी सर्वसमावेशक विमा योजना.
देशातील सर्व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात तीन टप्प्यात दिली जाते.
पीक विकास, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन आणि कृषी-उद्योजकतेसाठी राज्ये आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देणारी एक व्यापक योजना.
पायाभूत सुविधा आणि उपकरणांसाठी आर्थिक मदत देऊन मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्यासाठी ही एक प्रमुख योजना आहे.
शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून देणे आणि अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून उत्पन्न मिळवून देणारी केंद्र सरकारची योजना.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या अकुशल शारीरिक रोजगाराची आणि मजुरीची कायदेशीर हमी देणारा कायदा.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी, काढणीनंतरच्या खर्चासाठी आणि संबंधित कामांसाठी सवलतीच्या दरात वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देणारी क्रेडिट योजना.
२०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस लागवड करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना बाजारभावातील घसरणीमुळे झालेली घट भरून काढण्यासाठी थेट आर्थिक मदत.
शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसवण्यासाठी आर्थिक मदत, ज्यामुळे पाण्याची बचत आणि पिकाचे उत्पादन वाढते.
शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्वतःची कंपनी स्थापन करण्यासाठी, बाजारपेठ मिळवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक मदत देणारी केंद्र सरकारची योजना.
कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी पालन, वराह पालन आणि वैरण प्रक्रिया उद्योगांसाठी ५०% भांडवली अनुदान देणारी केंद्र सरकारची योजना.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला, विशेषतः डाळी आणि तेलबियांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळावी यासाठी ही एक व्यापक योजना आहे.
शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत.
उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी बीपीएल आणि विशिष्ट एपीएल कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी उपजीविका आणि शिक्षणासाठी थेट मदत देणारी विशेष योजना.
मनरेगावर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी फळबाग लागवडीसाठी १००% अनुदान.
ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि इतर शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ५० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वयाच्या ६० वर्षांनंतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणारी एक ऐच्छिक आणि अंशदायी पेन्शन योजना.
महाराष्ट्रातील हवामानदृष्ट्या संवेदनशील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सिंचन, बियाणे आणि पशुपालनासाठी अनुदान देऊन मदत करणारा जागतिक बँक अर्थसाहित प्रकल्प.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या आरोग्याबाबत दर २ वर्षांनी अहवाल दिला जातो, ज्यामुळे खतांचा खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढते.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या नुकसानीवर सर्वसमावेशक विमा संरक्षण. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ ₹१ प्रीमियम.
सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी क्लस्टर पद्धतीद्वारे खते, बियाणे, प्रमाणपत्र आणि मार्केटिंगसाठी आर्थिक मदत देणारी योजना.
भारतातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जोडणारे एक ऑनलाइन पोर्टल, ज्याद्वारे शेतकरी आपला माल कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट मोठ्या व्यापाऱ्यांना विकू शकतात.
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना हक्काची सिंचन सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन विहीर, पंपसंच आणि पाईपलाईनसाठी १००% पर्यंत आर्थिक मदत देणारी योजना.
शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची एक व्यापक कर्जमाफी योजना.
शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार देणारी महाराष्ट्र सरकारची ही महत्त्वपूर्ण योजना आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचनासाठी शेततळे बांधण्यासाठी मागणीनुसार आर्थिक मदत देणारी योजना.
महाराष्ट्रातील वीज जोडणी नसलेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी दिवसा सिंचनाची सोय व्हावी आणि वीज खर्च कमी व्हावा यासाठी अनुदानावर सौर कृषी पंप दिले जातात.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करणारी आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी योजना.
फळे, भाजीपाला, फुले आणि हरितगृह किंवा शीतगृहासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान देऊन फलोत्पादन क्षेत्राच्या वाढीस प्रोत्साहन देणारी योजना.
नाबार्डच्या माध्यमातून लघु दुग्धशाळा, प्रक्रिया केंद्रे आणि कोल्ड चेन उभारण्यासाठी आर्थिक मदत आणि अनुदान देणारी केंद्र सरकारची योजना.