मुख्य पानसर्व योजनाप्रधानमंत्री कुसुम योजना (सौर पंप योजना)
☀️

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (सौर पंप योजना)

🇮🇳 केंद्र सरकारएकूण ₹70

शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून देणे आणि अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून उत्पन्न मिळवून देणारी केंद्र सरकारची योजना.

पात्रता निकष

स्वतःच्या नावावर शेतजमीन असलेले वैयक्तिक शेतकरी
शेतकरी गट, सहकारी संस्था किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO)
पाणी वापर संस्था आणि ग्रामपंचायती
शेतात पाण्याची शाश्वत सोय (विहीर किंवा बोअरवेल) असणे आवश्यक
संबंधित जागेवर आधीचे कोणतेही वीज कनेक्शन किंवा पंप नसावा

📄 आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड
ताज्या ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा
बँक पासबुकची छायांकित प्रत
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
आधारशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर
वीज वितरण कंपनीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC)

📖 योजनेची संपूर्ण माहिती

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान म्हणजेच पीएम कुसुम योजना ही केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे ज्याचा मुख्य उद्देश भारतातील शेतकऱ्यांना ऊर्जा स्वावलंबी बनवणे हा आहे. या योजनेद्वारे शेतकरी आपल्या शेतात सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि सौर पंप बसवून डिझेल आणि विजेवरील अवलंबित्व कमी करू शकतात. महाराष्ट्र राज्यात ही योजना महावितरण आणि मेडा यांच्यामार्फत राबवली जाते. या योजनेचे प्रामुख्याने तीन भाग आहेत ज्यात सौर पंप बसवणे आणि रिकाम्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे यांचा समावेश होतो.

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सौर पंपाच्या खरेदीसाठी मिळणारे भरघोस अनुदान. सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सौर पंपाच्या एकूण खर्चाच्या ६० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून मिळते. यामध्ये केंद्र सरकारचा ३० टक्के आणि राज्य सरकारचा ३० टक्के वाटा असतो. शेतकऱ्याला फक्त १० टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागते तर उर्वरित ३० टक्के रक्कम बँकेमार्फत कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाते. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी काही राज्यांमध्ये हे अनुदान आणखी जास्त असू शकते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होते ज्यामुळे रात्रीच्या वेळी शेतात जाण्याचा धोका आणि त्रास वाचतो.

सिंचनासोबतच ही योजना उत्पन्नाचे साधन म्हणूनही काम करते. शेतकरी आपल्या पडीक किंवा नापीक जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून निर्माण झालेली वीज सरकारला विकू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना दरमहा ठराविक उत्पन्न मिळते. सौर पंपाची देखभाल करणे अत्यंत सोपे आहे आणि एकदा बसवल्यानंतर पुढील २५ वर्षांपर्यंत याचा लाभ घेता येतो. सौर पॅनेलची कार्यक्षमता दीर्घकाळ टिकते आणि यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासही मदत होते.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन झाली आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीनंतर जमिनीची कागदपत्रे आणि बँक तपशील अपलोड करावे लागतात. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर शेतकऱ्याला त्यांचा हिस्सा म्हणजेच १० टक्के रक्कम भरण्याचे चलन दिले जाते. ही रक्कम भरल्यानंतर सरकार नियुक्त कंपनीमार्फत सौर पंपाची प्रतिष्ठापना केली जाते. अर्जासोबत ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि बँक पासबुक ही कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे.

शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना फसवणुकीपासून सावध राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. पीएम कुसुम योजनेच्या नावाखाली अनेक बनावट वेबसाईट आणि एजंट पैसे उकळण्याचे काम करत आहेत. लक्षात ठेवा की अधिकृत सरकारी पोर्टलशिवाय कुठेही पैसे भरू नका. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधीच वीज कनेक्शन असलेल्या शेतकऱ्यांना काही अटी लागू असू शकतात, त्यामुळे सौर ऊर्जेचा वापर करताना जुन्या नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. योग्य प्रकारे अर्ज केल्यास ही योजना तुमच्या शेतीचा कायापालट करू शकते आणि तुमचे वीज बिल कायमचे शून्य करू शकते.

💰 लाभाचे टप्पे

1

केंद्र सरकारचे अनुदान (CFA)

एकूण खर्चाच्या ३० टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून दिली जाते.

30
2

राज्य सरकारचे अनुदान

एकूण खर्चाच्या ३० टक्के रक्कम राज्य सरकार अनुदान म्हणून देते.

30
3

शेतकरी हिस्सा

शेतकऱ्याला सुरुवातीला फक्त १० टक्के रक्कम भरावी लागते.

10
Σ
एकूण
70

📋 अर्ज प्रक्रिया

  1. 1

    अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी

    पीएम कुसुमच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन आपल्या राज्याच्या पोर्टलची निवड करा आणि मोबाईल नंबर वापरून नोंदणी करा.

  2. 2

    अर्ज भरणे आणि कागदपत्रे अपलोड

    वैयक्तिक माहिती, जमिनीचा तपशील भरा आणि ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक तपशील अपलोड करा.

  3. 3

    छाननी आणि पडताळणी

    संबंधित विभागाचे अधिकारी तुमच्या कागदपत्रांची आणि जागेची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील.

  4. 4

    शेतकरी वाट्याची रक्कम भरणे

    अर्ज मंजूर झाल्यावर १० टक्के हिस्सा भरण्यासाठीचे चलन मिळेल, ती रक्कम ऑनलाईन किंवा बँकेत भरा.

  5. 5

    सौर पंप प्रतिष्ठापना

    पैसे भरल्यानंतर अधिकृत वेंडर तुमच्या शेतात सौर पंप बसवेल आणि त्याची चाचणी घेईल.

  6. अधिकृत सरकारी पोर्टल

    ऑनलाइन माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल पहा. प्रत्यक्ष अर्ज अंगणवाडी केंद्रावर करायचा आहे.

    https://mnre.gov.in/pm-kusum-scheme/

हे टाळा — अर्ज नाकारण्याची सामान्य कारणे

  • अर्जदाराच्या नावे पुरेशी शेतजमीन उपलब्ध नसल्यास
  • प्रस्तावित जागेवर आधीपासूनच वीज पंप कनेक्शन असल्यास
  • कागदपत्रांमधील नावे (आधार आणि ७/१२) जुळत नसल्यास
  • मोबाईल नंबर आधार कार्डाशी लिंक नसणे

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

मला सौर पंपासाठी किती पैसे भरावे लागतील?
तुम्हाला एकूण खर्चाच्या फक्त १० टक्के रक्कम भरावी लागेल. ६० टक्के सरकार अनुदान देते आणि ३० टक्के कर्ज घेता येते.
सौर पॅनेलची वॉरंटी किती असते?
सौर पॅनेलची वॉरंटी साधारणपणे २५ वर्षांची असते आणि पंपाची वॉरंटी ५ वर्षांची असते.
माझ्याकडे वीज कनेक्शन आहे, तरीही मी अर्ज करू शकतो का?
योजनेच्या 'घटक क' अंतर्गत तुम्ही तुमच्या सध्याच्या पंपाचे सौर ऊर्जाकरण करू शकता आणि जास्तीची वीज विकू शकता.
अर्ज कुठे करायचा?
तुम्ही तुमच्या राज्याच्या ऊर्जा विकास प्राधिकरणाच्या (उदा. महाराष्ट्रात MEDA किंवा महावितरण) अधिकृत पोर्टलवर अर्ज करू शकता.
शेवटची तपासणी: १ मे, २०२६अधिकृत स्रोत

हक्क साथी ही सरकारी संस्था नाही. अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ पहा.

तुमची पात्रता आत्ताच तपासा

एकूण ५० पेक्षा जास्त योजना. ५ मिनिटांत मोफत तपासणी.

मोफत पात्रता तपासा

संबंधित योजना

तुम्हाला यामध्ये देखील रस असू शकतो

🌾

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

केंद्र सरकार

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास सर्वसमावेशक विमा संरक्षण. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ ₹१ प्रीमियममध्ये उपलब्ध.

₹१ मध्ये पीक विमातपशील पहा
🚜

कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF)

केंद्र सरकार

गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ३% व्याज सवलत आणि क्रेडिट गॅरंटी देणारी १ लाख कोटींची योजना.

₹२ कोटींपर्यंतच्या कर्जावर ३% व्याज सवलततपशील पहा
🌾

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

महाराष्ट्र

अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सिंचन विहीर, पंप संच आणि इतर शेती साहित्यासाठी दिले जाणारे अनुदान.

₹२.५ लाखांपर्यंत अनुदानतपशील पहा
🚜

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

महाराष्ट्र राज्य

पीएम-किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून अतिरिक्त ६,००० रुपये वार्षिक आर्थिक मदत देणारी योजना.

वर्षाला ₹६,००० अतिरिक्त (पीएम किसानसह एकूण ₹१२,०००)तपशील पहा