अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सिंचन विहीर, पंप संच आणि इतर शेती साहित्यासाठी दिले जाणारे अनुदान.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणारी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही प्रामुख्याने अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शेतीला सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. अनेकदा आर्थिक टंचाईमुळे आदिवासी शेतकरी आपल्या शेतात विहीर खणू शकत नाहीत किंवा पाण्याचा उपसा करण्यासाठी पंप खरेदी करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत ही योजना त्यांच्यासाठी वरदान ठरते. या योजनेअंतर्गत नवीन विहीर खोदण्यासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतचे मोठे अनुदान दिले जाते. केवळ नवीन विहीरच नाही तर जुन्या विहिरीची दुरुस्ती करण्यासाठी सुद्धा ५० हजार रुपयांची मदत मिळते.
योजनेचा व्याप्ती केवळ विहिरीपुरती मर्यादित नाही. एकदा विहीर तयार झाली की पाण्याचा उपसा करण्यासाठी लागणारा इलेक्ट्रिक पंप खरेदी करण्यासाठी २० हजार रुपये आणि शेतात पाणी वाहून नेण्यासाठी लागणाऱ्या पीव्हीसी पाईप्ससाठी ३० हजार रुपयांचे स्वतंत्र अनुदान दिले जाते. याशिवाय शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी १ लाख रुपयांपर्यंतची तरतूद आहे. सूक्ष्म सिंचन म्हणजेच ठिबक किंवा तुषार सिंचन बसवण्यासाठी सुद्धा या योजनेतून भरघोस मदत केली जाते. यामुळे अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सुद्धा बारमाही शेती करणे शक्य होते.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन झाली असून महाडीबीटी पोर्टलद्वारे शेतकरी घरबसल्या अर्ज करू शकतात. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. निवड झाल्यानंतर कृषी सहाय्यक जमिनीची पाहणी करतात आणि कामाला पूर्वसंमती दिली जाते. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरच शेतकऱ्याने काम सुरू करणे अपेक्षित असते. काम पूर्ण झाल्यानंतर जिओ-टॅगिंग करून आणि बिले सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे. तसेच संबंधित शेतकऱ्याने यापूर्वी शासनाच्या कोणत्याही सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीचा अवलंब केला आहे. यामुळे मध्यस्थांची गरज उरत नाही आणि पूर्ण रक्कम शेतकऱ्याला मिळते. आदिवासी बांधवांनी या संधीचा फायदा घेऊन आपल्या शेतात सिंचनाची सोय करावी जेणेकरून त्यांना पारंपरिक पिकांऐवजी नगदी पिके घेता येतील आणि त्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन नसेल किंवा ती वनपट्ट्याची असेल तरीही नियमानुसार ते या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही तर आदिवासी क्षेत्रातील कृषी विकासाचा एक मजबूत पाया आहे.
नवीन विहीर
नवीन विहीर खोदण्यासाठी दिले जाणारे कमाल अनुदान.
जुन्या विहिरीची दुरुस्ती
अस्तित्वात असलेल्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी मदत.
इलेक्ट्रिक पंप संच
पाणी उपसा करण्यासाठी पंप खरेदीसाठी अनुदान.
पीव्हीसी पाईप्स
विहिरीपासून शेतापर्यंत पाणी नेण्यासाठी पाईप्स खरेदीसाठी मदत.
महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी
महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन शेतकरी म्हणून नोंदणी करा आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा.
अधिकृत संकेतस्थळयोजनेची निवड
'कृषी घटक' अंतर्गत 'बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना' निवडा आणि आवश्यक वैयक्तिक माहिती भरा.
कागदपत्रे अपलोड करणे
जातीचे प्रमाणपत्र, ७/१२ उतारा आणि उत्पन्नाचा दाखला यांसारखी सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
लॉटरी आणि पूर्वसंमती
ऑनलाइन लॉटरीमध्ये निवड झाल्यास, कृषी विभागाकडून कामाची पूर्वसंमती मिळवा.
काम पूर्ण करणे आणि देयके
विहित मुदतीत काम पूर्ण करा, जिओ-टॅगिंग करून घ्या आणि देयके सादर केल्यानंतर अनुदान खात्यात जमा होईल.
अधिकृत सरकारी पोर्टल
ऑनलाइन माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल पहा. प्रत्यक्ष अर्ज अंगणवाडी केंद्रावर करायचा आहे.
https://krishi.maharashtra.gov.in/हक्क साथी ही सरकारी संस्था नाही. अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ पहा.
तुम्हाला यामध्ये देखील रस असू शकतो