परंपरागत कृषी विकास योजना

परंपरागत कृषी विकास योजना ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची योजना असून तिचा मुख्य उद्देश देशात सेंद्रिय शेतीला चालना देणे हा आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा पोत खालावत चालला आहे आणि मानवी आरोग्यावरही त्याचे विपरीत परिणाम होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शाश्वत शेती मॉडेल विकसित करण्यासाठी ही योजना २०-२० हेक्टरच्या क्लस्टर म्हणजेच गटांच्या माध्यमातून राबवली जाते. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे एका हेक्टर मागे शेतकऱ्याला तीन वर्षांच्या कालावधीत एकूण पन्नास हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या रकमेपैकी एकतीस हजार रुपये थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात सेंद्रिय निविष्ठा जसे की सेंद्रिय खते, जैविक कीटकनाशके आणि दर्जेदार बियाणे खरेदी करण्यासाठी वर्ग केले जातात. उर्वरित रक्कम ही गटाची बांधणी करणे, प्रशिक्षण देणे, सेंद्रिय प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि उत्पादित मालाच्या मार्केटिंगसाठी खर्च केली जाते.

शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी आपल्या भागातील कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. ही योजना केवळ एका शेतकऱ्यापुरती मर्यादित नसून ती समूहाने राबवली जाते जेणेकरून सेंद्रिय प्रमाणिकरण करणे सोपे जाते. यात पीजीएस-इंडिया म्हणजेच पार्टिसिपेटरी गॅरंटी सिस्टम या प्रमाणीकरण पद्धतीचा वापर केला जातो ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला बाजारात अधिक चांगला भाव मिळण्यास मदत होते. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पहिल्या वर्षी जमीन सेंद्रिय करण्यासाठी लागणाऱ्या सुधारणांवर भर दिला जातो तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षी उत्पादकता वाढवणे आणि विक्री व्यवस्था उभी करणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे की या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रासायनिक शेती पूर्णपणे सोडून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय पद्धतींचा अवलंब करणे बंधनकारक आहे. चुकीची माहिती दिल्यास किंवा अटींचे उल्लंघन केल्यास मिळणारे अनुदान थांबवले जाऊ शकते. त्यामुळे ही योजना केवळ अनुदानासाठी नसून जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि विषमुक्त अन्नाची निर्मिती करण्यासाठी एक उत्तम संधी आहे असे मानले पाहिजे.

योजनेअंतर्गत मिळणारे पैसे टप्प्याटप्प्याने दिले जातात आणि प्रत्येक टप्प्यावर केलेल्या कामाचा अहवाल कृषी विभागाला सादर करावा लागतो. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेचे क्लस्टर यशस्वीपणे कार्यरत आहेत आणि त्यातून उत्पादित होणारा भाजीपाला आणि धान्य थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहे. सेंद्रिय शेतीकडे वळताना सुरुवातीला येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाचे कृषी विभाग मार्गदर्शन केंद्र देखील चालवतात. शेतकऱ्यांनी गट स्थापन करताना आपल्या गावातील समविचारी शेतकऱ्यांना एकत्र आणणे फायदेशीर ठरते. या योजनेमुळे केवळ खतांवरील खर्च कमी होत नाही तर भविष्यात निर्यातीक्षम उत्पादने तयार करण्यासही वाव मिळतो.