महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मध्ये जाहीर केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे कर्ज फेडू न शकलेल्या शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर कमी करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या काळात अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले होते आणि ज्यांचे थकीत कर्ज ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत २ लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले जाते. ही योजना राबवताना सरकारने कोणतीही मोठी कागदपत्रांची प्रक्रिया किंवा अर्ज भरण्याची क्लिष्ट पद्धत ठेवली नाही ही या योजनेची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांकडून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जाते. ही यादी गावपातळीवर चावडीवर किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रावर प्रसिद्ध केली जाते. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव या यादीत असते त्यांना केवळ आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक असते. आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी शेतकऱ्याला आपल्या जवळच्या सीएससी केंद्रावर किंवा बँकमध्ये जाऊन अंगठा लावावा लागतो. एकदा प्रमाणीकरण यशस्वी झाले की कर्जाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यात जमा होते. यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव राहत नाही आणि थेट लाभार्थ्याला मदत मिळते.

ज्या शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज वेळेवर फेडले आहे त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून सरकारने ५०,००० रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी सलग तीन वर्षे नियमित कर्ज परतफेड केली आहे त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत बोनस दिला जातो. मात्र या योजनेत काही कडक नियम देखील आहेत. जर एखाद्या शेतकऱ्याचे कुटुंब आयकर भरत असेल किंवा कुटुंबातील कोणी व्यक्ती सरकारी नोकरीत (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच माजी आणि आजी मंत्री, आमदार आणि खासदार यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की त्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे अनिवार्य आहे. जर आधार लिंक नसेल तर नाव यादीत असूनही पैसे जमा होण्यास अडचण येऊ शकते. काही वेळा तांत्रिक कारणामुळे नाव यादीत येत नाही अशा वेळी शेतकरी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात किंवा तहसीलदारांकडे तक्रार नोंदवू शकतात. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्यास मदत झाली असून शेती व्यवसायाला पुन्हा नवी उभारी मिळाली आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असून डिजिटल प्रणालीवर आधारित आहे ज्यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाची गरज पडत नाही.