केंद्र व महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या योजना — सत्यापित, अद्ययावत, सोप्या भाषेत.
वयपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्वावर मात करण्यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत सहाय्यक उपकरणे आणि साधने प्रदान केली जातात.
महिलांची सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी एक छत्री योजना, ज्यामध्ये आर्थिक मदत, वसतिगृह आणि कायदेशीर मदतीचा समावेश आहे.
दोन वर्षांखालील बालके आणि गरोदर महिलांचे संपूर्ण लसीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारची एक मोठी आरोग्य मोहीम.
७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व भारतीय नागरिकांसाठी एक सार्वत्रिक आरोग्य विमा योजना, जी कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा विचार न करता मोफत उपचार प्रदान करते.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांना शासकीय रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी आणि रुग्णालयात भरती होण्यासाठी प्रति कुटुंब दरवर्षी ₹५ लाखांचा मोफत आरोग्य विमा.
६ वर्षांखालील मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण, लसीकरण आणि पूर्व-शालेय शिक्षण देणारी ही एक प्रमुख योजना आहे.
दुय्यम आणि तृतीयक उपचारांसाठी प्रति कुटुंब दरवर्षी ₹५ लाख मोफत आरोग्य विमा संरक्षण.
महाराष्ट्रातील निराधार व्यक्ती, अपंग, अनाथ आणि गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांसाठी दरमहा आर्थिक पेन्शन योजना.
गरोदरपणात महिलांना चांगला आहार आणि पुरेशी विश्रांती मिळावी यासाठी शासनातर्फे थेट बँक खात्यात दिली जाणारी आर्थिक मदत.
महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना अंगीकृत रुग्णालयांद्वारे मोफत कॅशलेस उपचार आणि शस्त्रक्रिया देणारी एक महत्त्वाची आरोग्य विमा योजना.
सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये गर्भवती महिला आणि आजारी बालकांना पूर्णपणे मोफत आणि कॅशलेस सेवा देणारा राष्ट्रीय उपक्रम.
पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना तीन हप्त्यांमध्ये ₹५,००० चा मातृत्व लाभ.
ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुली आणि महिलांना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणारी योजना.
प्रत्येक नागरिकासाठी १४ अंकी आरोग्य ओळखपत्र तयार करून वैद्यकीय रेकॉर्ड डिजिटल करणे आणि ते सुरक्षितपणे शेअर करणे यासाठीची योजना.
१८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांमधील जन्मतः असलेले दोष, कमतरता आणि आजारांचे लवकर निदान करून मोफत उपचार देणारी योजना.
बालके, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांमधील कुपोषण आणि ॲनिमिया कमी करून त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठीची राष्ट्रीय मोहीम.
६ वर्षांखालील बालके आणि मातांमधील कुपोषण दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे एकात्मिक आरोग्य आणि पोषण सेवा देणारे एक व्यापक अभियान.