जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हा भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १ जून २०११ रोजी सुरू केलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये प्रसूतीसाठी येणाऱ्या गर्भवती महिलांच्या खिशातून होणारा खर्च पूर्णपणे बंद करणे हा आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक गरीब कुटुंबांना प्रसूती आणि त्यानंतरच्या औषधांचा खर्च पेलवत नाही, ज्यामुळे माता मृत्यू दर आणि बाल मृत्यू दर वाढण्याची भीती असते. हे टाळण्यासाठी सरकारने ही योजना आणली आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे केवळ दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी मर्यादित नाही, तर सरकारी दवाखान्यात येणारी प्रत्येक महिला या लाभासाठी पात्र आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी लागणारी सर्व औषधे आणि इतर साहित्य मोफत दिले जाते. रक्ताच्या चाचण्या, लघवीच्या चाचण्या किंवा सोनोग्राफी यांसारख्या सर्व आवश्यक तपासण्यांसाठी एकही रुपया द्यावा लागत नाही. जर प्रसूती गुंतागुंतीची असेल आणि सिझेरियन करण्याची गरज भासली, तर ते देखील पूर्णपणे मोफत केले जाते. याशिवाय, प्रसूतीनंतर सामान्य प्रसूतीसाठी ३ दिवस आणि सिझेरियनसाठी ७ दिवस मोफत जेवण दिले जाते. रुग्णालयात रक्ताची गरज भासल्यास ते देखील मोफत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. या योजनेत वाहतूक सुविधा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. महिलेला घरातून दवाखान्यात नेण्यासाठी, एका दवाखान्यातून दुसऱ्या मोठ्या रुग्णालयात हलवण्यासाठी आणि प्रसूतीनंतर पुन्हा घरी सोडण्यासाठी मोफत रुग्णवाहिका दिली जाते.

केवळ माताच नाही, तर जन्माला आलेल्या बाळाचीही या योजनेत काळजी घेतली जाते. १ वर्षापर्यंतचे कोणतेही बालक जर आजारी पडले, तर त्याला सरकारी दवाखान्यात मोफत उपचार मिळतात. यामध्ये औषधे, तपासण्या आणि वाहतुकीचा खर्च शासनातर्फे केला जातो. ही योजना कॅशलेस स्वरूपाची आहे, म्हणजेच लाभार्थ्याला सुरुवातीला पैसे भरून नंतर परतावा मिळण्याची वाट पहावी लागत नाही. त्यांना सेवा मिळतानाच ती विनामूल्य मिळते. लाभ मिळवण्यासाठी महिलेकडे एम.सी.पी. कार्ड असणे आवश्यक आहे, जे जवळच्या अंगणवाडी किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नोंदणी केल्यावर मिळते. या योजनेचा वापर करताना कोणत्याही प्रकारची लाच किंवा छुप्या खर्चाची मागणी केल्यास रुग्णालयाच्या अधिक्षकांकडे किंवा टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार करता येते. नागरिकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ही योजना खाजगी रुग्णालयांसाठी लागू नाही, त्यामुळे केवळ सरकारी जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच याचे लाभ घेता येतात.

अर्ज करण्याची पद्धत अतिशय सोपी आहे. गर्भवती महिलेने गरोदरपणाच्या सुरुवातीलाच जवळच्या शासकीय आरोग्य केंद्रात नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तिथे त्यांना माता-बाल संरक्षण कार्ड दिले जाईल. प्रसूतीच्या वेळी हे कार्ड दाखवल्यास सर्व सेवा विनासायास मिळतात. या योजनेमुळे आजवर लाखो महिलांना सुरक्षित प्रसूतीचा लाभ मिळाला असून, आर्थिक टंचाईमुळे घरात प्रसूती करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. महिलांनी आपल्या हक्काची जाणीव ठेवून या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेतला पाहिजे आणि प्रसूतीसाठी नेहमी सरकारी दवाखान्यालाच प्राधान्य दिले पाहिजे.