दिव्यांग व्यक्तींसाठी सहाय्यक साधने व उपकरणे योजना (ADIP)

भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयामार्फत राबवली जाणारी एडीआयपी (ADIP) योजना ही दिव्यांग बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या शारीरिक मर्यादांवर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक आणि प्रमाणित सहाय्यक उपकरणे उपलब्ध करून देणे हा आहे. अनेकदा गरिबीमुळे दिव्यांग व्यक्ती चांगल्या दर्जाची व्हीलचेअर, कृत्रिम पाय किंवा श्रवणयंत्रे खरेदी करू शकत नाहीत. अशा वेळी केंद्र सरकार या योजनेच्या माध्यमातून अशा व्यक्तींना आर्थिक मदत करते किंवा थेट उपकरणे मोफत वाटप करते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून अधिक असणे अनिवार्य आहे. तसेच ही उपकरणे 'भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम' (ALIMCO) सारख्या नामांकित संस्थांमार्फत तयार केलेली असतात, ज्यामुळे त्यांच्या गुणवत्तेची खात्री मिळते.

योजनेच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या फायद्यांचे वर्गीकरण उत्पन्नाच्या आधारावर केले जाते. ज्या कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न ३० हजार रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना उपकरणांची संपूर्ण किंमत सरकारकडून दिली जाते, म्हणजेच त्यांना उपकरणे पूर्णपणे मोफत मिळतात. ज्यांचे उत्पन्न ३० हजार ते ५० हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यांना उपकरणाच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागते आणि उर्वरित ५० टक्के सरकार अनुदान म्हणून देते. या योजनेत केवळ साधी उपकरणेच नाही, तर आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही समावेश करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, अंध व्यक्तींसाठी स्मार्ट केन, अस्थिव्यंग व्यक्तींसाठी मोटराईज्ड ट्रायसायकल आणि मतिमंद मुलांसाठी विशेष शैक्षणिक किट्सचा यामध्ये समावेश होतो. मोटराईज्ड ट्रायसायकलसाठी सरकार ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देते, ज्यामुळे गंभीर दिव्यांग व्यक्तींचे फिरणे सोपे होते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खूपच सोपी आहे. सामाजिक न्याय विभाग दरवर्षी विविध जिल्ह्यांमध्ये 'तपासणी शिबिरे' आयोजित करतो. या शिबिरांमध्ये डॉक्टरांची टीम दिव्यांगांची तपासणी करते आणि त्यांना कोणत्या उपकरणाची गरज आहे हे निश्चित करते. त्यानंतर काही दिवसांनी 'वाटप शिबिरा'मध्ये या उपकरणांचे वाटप केले जाते. पात्र व्यक्ती थेट जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयात जाऊन किंवा ऑनलाईन पोर्टलवरूनही अर्ज करू शकतात. अर्जासोबत युडीआयडी (UDID) कार्ड जोडणे आता बंधनकारक होत आहे, कारण यामुळे पारदर्शकता वाढते. दिव्यांग व्यक्तींनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की एकदा उपकरण मिळाल्यावर पुढील तीन वर्षे पुन्हा त्याच उपकरणासाठी अर्ज करता येत नाही. लहान मुलांच्या बाबतीत ही मर्यादा एक वर्षाची आहे, कारण मुलांच्या शरीराची वाढ वेगाने होत असते आणि त्यांना वारंवार बदलांची गरज भासते.

योजनेचा लाभ घेताना कोणत्याही एजंटला पैसे देऊ नका, कारण ही प्रक्रिया पूर्णपणे सरकारी आहे आणि लाभ थेट लाभार्थ्याला मिळतो. चुकीची माहिती देऊन किंवा उत्पन्नाचा खोटा दाखला देऊन अर्ज केल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो. महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात समाज कल्याण विभाग या योजनेची अंमलबजावणी करतो. जर तुमच्याकडे युडीआयडी कार्ड नसेल, तर प्रथम ते काढून घेणे फायद्याचे ठरेल. एडीआयपी योजनेमुळे केवळ शारीरिक मदत मिळत नाही, तर दिव्यांग व्यक्तींच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण होतो आणि ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकतात. रोजगाराच्या संधी शोधण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी ही उपकरणे दिव्यांगांसाठी वरदान ठरत आहेत. त्यामुळे गरजू दिव्यांग बांधवांनी या योजनेचा नक्की लाभ घ्यावा आणि आपल्या हक्काची साधने मिळवावीत.