संजय गांधी निराधार अनुदान योजना - दिव्यांग प्रवर्ग

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश समाजातील अशा घटकांना आर्थिक स्थैर्य देणे आहे जे शारीरिक किंवा मानसिक व्याधींमुळे स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ आहेत. विशेषतः दिव्यांग व्यक्तींसाठी ही योजना एक मोठा आधार ठरते. या योजनेअंतर्गत ज्या व्यक्तींचे अपंगत्व ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये मानधन दिले जाते. पूर्वी ही रक्कम कमी होती परंतु राज्य सरकारने यात वाढ करून ती आता १५०० रुपयांपर्यंत नेली आहे.

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही कडक अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे अपंगत्वाचे प्रमाण. हे प्रमाण सरकारी रुग्णालयातील सिव्हिल सर्जन किंवा सक्षम वैद्यकीय प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले असावे लागते. तसेच अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २१,००० रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. ही उत्पन्नाची मर्यादा अत्यंत कमी असल्याने ही योजना खऱ्या अर्थाने गरीब आणि गरजू लोकांसाठी राखीव आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षांपासून रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.

अर्ज प्रक्रिया प्रामुख्याने ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने राबवली जाते. ग्रामीण भागात तहसीलदार कार्यालय किंवा सेतू केंद्र आणि शहरी भागात जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करता येतात. अर्जासोबत उत्पन्नाचा दाखला, वयाचा पुरावा, रहिवासी दाखला आणि अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर स्थानिक समितीच्या मान्यतेने पेन्शन सुरू केली जाते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

अनेकदा कागदपत्रांच्या त्रुटीमुळे अर्ज नाकारले जातात. विशेषतः उत्पन्नाचा दाखला जुना असणे किंवा अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र योग्य स्वरूपाचे नसणे ही प्रमुख कारणे असतात. लाभार्थ्यांनी दरवर्षी हयातीचा दाखला सादर करणे देखील आवश्यक असते जेणेकरून पेन्शन विनाखंड सुरू राहील. जर लाभार्थ्याला ६५ वर्षांनंतर इतर कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिक योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर या योजनेचे स्वरूप बदलू शकते. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही तर दिव्यांग व्यक्तींना समाजात सन्मानाने जगण्यासाठी दिलेला एक हात आहे. योग्य माहिती अभावी अनेक गरजू या योजनेपासून वंचित राहतात म्हणून आपल्या परिसरातील अशा व्यक्तींपर्यंत ही माहिती पोहोचवणे ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे.