शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कर्ज योजना

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित ही महाराष्ट्र शासनाची एक अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. या महामंडळाची स्थापना प्रामुख्याने राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील म्हणजेच आदिवासी समाजातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजातील अनेक तरुण-तरुणींना स्वतःचा व्यवसाय करण्याची इच्छा असते, मात्र त्यांच्याकडे पुरेसे भांडवल नसल्यामुळे ते पाठीमागे राहतात. अशा लोकांसाठी हे महामंडळ विविध कर्ज योजना राबवते. या महामंडळाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात. एक म्हणजे राज्य शासनाच्या स्वतःच्या योजना आणि दुसऱ्या म्हणजे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती वित्त व विकास निगम यांच्या सहकार्याने राबवल्या जाणाऱ्या योजना. यामध्ये प्रामुख्याने व्यावसायिक कर्ज, वाहन कर्ज, शेतीपूरक व्यवसायांसाठी कर्ज आणि लघू उद्योगांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.

सर्वात लोकप्रिय योजना म्हणजे थेट कर्ज योजना, ज्यामध्ये १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. या कर्जामध्ये ५० टक्के रक्कम ही अनुदान म्हणून दिली जाते, याचाच अर्थ लाभार्थीला केवळ अर्धी रक्कम परत करावी लागते. ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवसायांसाठी सुद्धा विशेष योजना उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये व्याजाचा दर अत्यंत कमी म्हणजे ४ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. या योजनांचा मुख्य उद्देश आदिवासी तरुणांना रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे वळण्याऐवजी स्वतःच्या भागातच स्वावलंबी बनवणे हा आहे. पशुपालन, किराणा दुकान, झेरॉक्स सेंटर, ब्युटी पार्लर, शिवणकाम किंवा ट्रॅक्टर खरेदी यांसारख्या विविध कामांसाठी हे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते.

पात्रतेबद्दल बोलायचे झाले तर, अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा आणि त्याच्याकडे अधिकृत जात प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. तसेच त्याचे वय १८ ते ५५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. उत्पन्नाची मर्यादा ही शासनाच्या वेळोवेळी येणाऱ्या निर्णयानुसार ठरलेली असते, साधारणपणे ३ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना याचा लाभ घेता येतो. अर्ज करताना प्रकल्पाची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. तुम्ही नेमका कोणता व्यवसाय करणार आहात, त्यातून किती उत्पन्न मिळेल आणि तुम्ही कर्ज कसे परत कराल, याचा एक ढोबळ आराखडा द्यावा लागतो. यालाच आपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट असे म्हणतो. हा अहवाल जितका स्पष्ट असेल, तितकी कर्ज मिळण्याची शक्यता जास्त असते.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया ही प्रामुख्याने जिल्हा पातळीवर चालते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यालयात शबरी महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक कार्यालय असते. तिथे जाऊन तुम्ही अर्जाचा नमुना मिळवू शकता. आजकाल काही प्रक्रिया ऑनलाइन सुद्धा सुरू झाल्या आहेत, मात्र प्रत्यक्ष भेट देणे अधिक फायदेशीर ठरते. अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, आणि तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला लागतो. जर तुम्ही मोठे कर्ज घेणार असाल, तर जात वैधता प्रमाणपत्र म्हणजेच कास्ट व्हॅलिडिटी असणे आवश्यक आहे.

योजनेचा लाभ घेताना काही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्याचा वापर केवळ निवडलेल्या व्यवसायासाठीच केला पाहिजे. जर महामंडळाला असे आढळले की कर्जाचा गैरवापर झाला आहे, तर पूर्ण रक्कम दंडव्याजसह परत मागितली जाऊ शकते. तसेच हप्ते वेळेवर भरल्यास भविष्यात अधिक मोठ्या कर्जासाठी तुम्ही पात्र ठरता. आदिवासी बांधवांनी या संधीचा लाभ घेऊन स्वतःचा उद्योग उभारावा आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे हाच या महामंडळाचा मूळ उद्देश आहे. फसवणूक टाळण्यासाठी कोणत्याही दलालाला पैसे देऊ नका, थेट शासकीय कार्यालयाशी संपर्क साधा.