प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

भारतात किडनीचे विकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत आणि त्यावरचा उपचार म्हणजे डायलिसिस हा सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचा असतो. एका डायलिसिस सत्रासाठी खासगी रुग्णालयात दोन ते तीन हजार रुपये खर्च येतो आणि रुग्णाला आठवड्यातून किमान दोन ते तीन वेळा हे उपचार घ्यावे लागतात. ही समस्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम सुरू केला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश अत्यंत गरीब रुग्णांना त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात किंवा जवळच्या शहरात मोफत आरोग्य सुविधा देणे हा आहे. ही योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राबवली जाते आणि महाराष्ट्रात ही योजना सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी म्हणजेच पीपीपी मॉडेलवर चालविली जाते. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी रुग्णाकडे दारिद्र्यरेषेखालील रेशन कार्ड असणे अनिवार्य आहे.

महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालयांच्या आवारात डायलिसिस केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. या केंद्रांचे संचालन करण्यासाठी अनुभवी खासगी कंपन्यांची मदत घेतली जाते जेणेकरून रुग्णांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि तज्ञ डॉक्टरांची सेवा मिळू शकेल. जे रुग्ण बीपीएल श्रेणीत येत नाहीत अशा एपीएल रुग्णांना देखील या योजनेचा फायदा होतो मात्र त्यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने ठरवून दिलेल्या सवलतीच्या दरात पैसे भरावे लागतात. सरकारी रुग्णालयातील ही सेवा पूर्णपणे सुरक्षित असते कारण येथे डायलिसिस मशिन आणि पाण्याचा दर्जा यावर सरकारचे कडक नियंत्रण असते. डायलिसिस सुरू करण्यापूर्वी रुग्णाने जिल्हा रुग्णालयातील नोडल ऑफिसरकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते.

नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. रुग्णाला प्रथम जिल्हा रुग्णालयात जाऊन स्वतःची तपासणी करून घ्यावी लागते. तेथील डॉक्टरांनी डायलिसिसची शिफारस केल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून पोर्टलवर ऑनलाइन नाव नोंदवले जाते. एकदा नोंदणी झाली की रुग्णाला वारंवार कागदपत्रे दाखवण्याची गरज पडत नाही. या योजनेमुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान टळले आहे. रुग्णांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की कोणत्याही एजंटला किंवा मध्यस्थाला पैसे देऊ नयेत कारण सरकारी केंद्रावर ही सेवा पूर्णपणे मोफत किंवा निर्धारित दरातच मिळते. जर एखादे केंद्र पैसे मागत असेल तर त्याची तक्रार जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे करता येते. महाराष्ट्रात सध्या ही सेवा दुर्गम भागातही नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे जेणेकरून किडनीच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या कोणाही गरीब व्यक्तीचा उपचार पैशांअभावी थांबू नये.