तृतीयपंथी कल्याणकारी योजना — महाराष्ट्र

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागातर्फे तृतीयपंथी व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा मुख्य उद्देश समाजातील या उपेक्षित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना होय. या योजनेअंतर्गत पात्र तृतीयपंथी व्यक्तींना दरमहा १५०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. ही मदत त्यांना औषधोपचार आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत मोलाची ठरते. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने तृतीयपंथी कल्याण मंडळाची स्थापना केली आहे ज्याद्वारे त्यांच्या शिक्षण आणि रोजगारासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सर्वात पहिले पाऊल म्हणजे केंद्र सरकारच्या नॅशनल पोर्टल फॉर ट्रान्सजेंडर पर्सन्सवर नोंदणी करणे. या पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र दिले जाते. हे ओळखपत्र सर्व सरकारी कामांसाठी आणि सवलतींसाठी ग्राह्य धरले जाते. ओळखपत्र मिळाल्यानंतर पात्र लाभार्थी संजय गांधी निराधार योजनेसाठी तहसील कार्यालयात अर्ज करू शकतात. या योजनेसाठी उत्पन्नाची अट वार्षिक २१,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. यामुळे अत्यंत गरीब आणि गरजू व्यक्तींपर्यंत ही मदत पोहोचण्यास मदत होते. ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर नाही अशा तृतीयपंथी व्यक्तींना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.

आरोग्याच्या बाबतीतही महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत तृतीयपंथी व्यक्तींना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत विमा कवच दिले जाते. विशेष म्हणजे यामध्ये जेंडर अफर्मेशन सर्जरीसाठी लागणारा खर्चही समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू आहे. ही शस्त्रक्रिया आणि त्यापुढील उपचार खर्चिक असल्याने सरकारी मदतीमुळे अनेक व्यक्तींना दिलासा मिळत आहे. याशिवाय रोजगारासाठी तृतीयपंथी व्यक्तींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते जेणेकरून ते स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील किंवा चांगल्या नोकरीच्या संधी शोधू शकतील. या योजनांचा लाभ घेताना कोणतीही एजंटची मदत न घेता थेट सरकारी कार्यालयात किंवा अधिकृत पोर्टलवर संपर्क साधणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून फसवणूक टाळता येईल.

योजनांचे वाटप सहसा दर महिन्याच्या ठराविक तारखेला केले जाते. पेन्शनची रक्कम डीबीटीद्वारे जमा होत असल्याने आधार आणि बँक खाते लिंक असणे अनिवार्य आहे. अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर प्रशासकीय पातळीवर त्याची पडताळणी केली जाते आणि त्यानंतरच लाभाची प्रक्रिया सुरू होते. समाजात वावरताना तृतीयपंथी व्यक्तींना ज्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो तो कमी करण्यासाठी आणि त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी या कल्याणकारी योजना एक भक्कम आधार आहेत. महाराष्ट्रातील प्रत्येक तृतीयपंथी व्यक्तीने आपले हक्क ओळखून या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे जेणेकरून त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित आणि सन्माननीय होईल.