सर्व सरकारी योजना

महिलांची सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी एक छत्री योजना, ज्यामध्ये आर्थिक मदत, वसतिगृह आणि कायदेशीर मदतीचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रातील ओबीसी, एसबीसी आणि व्हीजेएनटी कुटुंबांना त्यांचे पहिले पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक अनुदान देणारी राज्य पुरस्कृत गृहनिर्माण योजना.

शहरात आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित, स्वस्त निवास आणि बालसंगोपन सुविधा उपलब्ध करून देणारी योजना.

कठीण परिस्थितीत असलेल्या महिलांना निवारा, अन्न, कपडे आणि कायदेशीर मदत देणारी एक व्यापक पुनर्वसन योजना.

विविध सरकारी योजनांच्या एकत्रिकरणातून आदिवासी समुदायांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची एक व्यापक योजना.

ग्रामीण विद्युतीकरण, फीडर वेगळे करणे आणि बीपीएल कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी देण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी योजना.

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन, रस्ते कर माफी आणि नोंदणी शुल्क सवलत.

पारधी समाजातील कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे पक्के घर बांधण्यासाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते.

महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींसाठी घरे आणि वसाहतींसाठी जागा उपलब्ध करून देणारी गृहनिर्माण योजना.

महाराष्ट्र शासनातर्फे तृतीयपंथी व्यक्तींना मासिक आर्थिक मदत, ओळखपत्र, घरकुल आणि विशेष आरोग्य सुविधा पुरवणारा व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय कुटुंबांना छतावर सौर ऊर्जा संच बसवण्यासाठी ९५% पर्यंत अनुदान देऊन वीज बिल शून्य करणारी योजना.

अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी उत्पन्न वाढवणारे उपक्रम, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधकामासाठी आर्थिक मदत देणारी ही एक एकत्रित योजना आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान राखण्यासाठी निवारा, आरोग्य सेवा, सहाय्यक उपकरणे आणि उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणारी ही एक सर्वसमावेशक योजना आहे.

नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना शिक्षण, आरोग्य, विवाह, अवजारे आणि घरासाठी आर्थिक मदत देणारा एक व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम.

घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी अनुदान देऊन दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देणारी केंद्र सरकारची ही एक महत्त्वाची योजना आहे.

विशिष्ट लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील रस्ते नसलेल्या वस्त्यांना बारमाही पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्यासाठी ही एक केंद्रीय योजना आहे.

ग्रामीण भागातील सर्व आणि शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी देऊन प्रत्येक घरात प्रकाश पोहोचवण्याची ही योजना आहे.

उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी बीपीएल आणि विशिष्ट एपीएल कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दररोज प्रति व्यक्ती ५५ लिटर पाणी पुरवठा करणारी कार्यान्वित घरगुती नळ जोडणी प्रदान करणे.

शहरी भागातील EWS आणि LIG प्रवर्गातील पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांना गृहकर्जावर २.६७ लाख रुपयांपर्यंत व्याज सवलत दिली जाते.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या (ST) कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देणारी ही एक प्रमुख गृहनिर्माण योजना आहे.

भारतातील सुमारे ४,७०० शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व घरांना १००% पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणारी मोहीम.

गावातील दिवाणी, फौजदारी आणि महसूल वाद गावातच सामोपचाराने मिटवून शांतता प्रस्थापित करणाऱ्या गावांना दिला जाणारा सरकारी पुरस्कार.

ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी अनुदान.

इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी गाड्यांच्या खरेदीवर उत्पादकांमार्फत थेट किंमतीत कपात मिळवून देणारी योजना.