फेम इंडिया - इलेक्ट्रिक वाहन सबसिडी

केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाने देशातील वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी फेम इंडिया योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे हा आहे. सध्या ही योजना विविध टप्प्यांमध्ये राबवली जात असून नुकतेच पीएम ई-ड्राइव्ह नावाचे नवीन धोरणही यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत जेव्हा तुम्ही एखादी इलेक्ट्रिक दुचाकी किंवा तीन चाकी गाडी खरेदी करता, तेव्हा त्या गाडीच्या बॅटरी क्षमतेनुसार केंद्र सरकार उत्पादक कंपनीला ठराविक रक्कम सबसिडी म्हणून देते. ही सबसिडी थेट तुमच्या गाडीच्या मूळ किमतीतून वजा केली जाते, ज्यामुळे ग्राहकाला गाडी स्वस्त मिळते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या इलेक्ट्रिक स्कूटरवर १० ते १५ हजार रुपयांची सबसिडी असेल, तर शोरूममधील कोटेशनमध्ये ती किंमत आधीच कमी केलेली असते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकाला कोणत्याही स्वतंत्र सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया शोरूम स्तरावरच पूर्ण केली जाते. ग्राहक जेव्हा अधिकृत डीलरकडे जातो, तेव्हा त्याला फक्त त्याचे आधार कार्ड आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स सादर करावे लागते. डीलर हे कागदपत्रे सरकारी पोर्टलवर अपलोड करतो आणि वाहनाची नोंदणी करताना ग्राहकाची पडताळणी केली जाते. ही सबसिडी मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाची अट अशी आहे की वाहनाचे मॉडेल केंद्र सरकारने मंजूर केलेले असावे. सर्वच इलेक्ट्रिक गाड्यांवर ही सूट मिळत नाही, फक्त ज्या गाड्यांच्या बॅटरी आणि बनावट सरकारने ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार आहेत, त्यांनाच हा लाभ मिळतो. ग्राहकांनी गाडी खरेदी करण्यापूर्वी ती गाडी फेम योजनेसाठी पात्र आहे का, याची खात्री डीलरकडून करून घेणे आवश्यक आहे.

सबसिडीचे प्रमाण हे गाडीच्या बॅटरीच्या किलोवॅट तासावर (kWh) अवलंबून असते. साधारणपणे दुचाकी गाड्यांसाठी प्रति किलोवॅट ५,००० रुपये सबसिडी दिली जाते, जी कमाल १०,००० ते १५,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित असू शकते. तीन चाकी गाड्यांसाठी ही रक्कम २५,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत जाते. व्यावसायिक वापरासाठीच्या गाड्यांनाही यामध्ये प्राधान्य दिले जाते. जर तुम्ही आधीच एखाद्या इलेक्ट्रिक गाडीवर सबसिडी घेतली असेल, तर दुसऱ्या गाडीवर तुम्हाला पुन्हा हा लाभ घेता येणार नाही. कारण एका आधार कार्डावर फक्त एकाच वाहनासाठी सवलत देण्याचा नियम आहे. ही पारदर्शकता राखण्यासाठी आधार पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

अनेकदा ग्राहक फसवणुकीला बळी पडतात, जिथे डीलर सबसिडीचे पैसे पूर्णपणे ग्राहकाला देत नाहीत किंवा कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याचे सांगून जास्त किंमत आकारतात. अशा वेळी ग्राहकांनी शोरूममध्ये किंमतीचा ब्रेकअप मागितला पाहिजे आणि त्यात 'FAME Incentive' किंवा 'EMPS/PM E-Drive Subsidy' असे स्वतंत्रपणे नमूद केले आहे का, हे तपासावे. गाडीची नोंदणी झाल्यानंतर आणि आरटीओ कडून हिरवी नंबर प्लेट मिळाल्यानंतरच ही प्रक्रिया पूर्ण मानली जाते. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र सरकारच्या या सवलतीव्यतिरिक्त राज्य सरकारचेही स्वतःचे ईव्ही धोरण असू शकते, ज्याचा अतिरिक्त लाभ काही वेळा ग्राहकांना मिळू शकतो. पर्यावरणाचे रक्षण आणि पैशांची बचत करण्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे.