पारधी समाजातील कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे पक्के घर बांधण्यासाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी पारधी घरकुल योजना राबविली जाते. पारधी हा समाज ऐतिहासिकदृष्ट्या भटक्या आणि विमुक्त जमातींपैकी एक आहे ज्यांना पिढ्यानपिढ्या स्वतःच्या हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. या समाजातील अनेक कुटुंबे आजही पालावर किंवा तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहतात जिथे वीज पाणी आणि स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असतो. ही अडचण ओळखून शासनाने या विशेष घटकासाठी ही घरकुल योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पारधी समाजाला समाजामध्ये मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी हक्काचे पक्के घर उपलब्ध करून देणे हा आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला आपले स्वतःचे घर बांधण्यासाठी एकूण दीड लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य टप्प्याटप्प्याने दिले जाते. यामध्ये घर बांधणीसाठी एक लाख वीस हजार रुपये दिले जातात तर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी बारा हजार रुपये अतिरिक्त दिले जातात. याव्यतिरिक्त मनरेगा अंतर्गत मजुरीसाठी सुद्धा अठरा हजार रुपयांची तरतूद असते. हे सर्व मिळून लाभार्थ्याला सुमारे दीड लाखांपर्यंतचा एकूण लाभ मिळतो. घराचे बांधकाम किमान २६९ चौरस फूट क्षेत्रावर करणे अपेक्षित असते. यामध्ये एक हॉल एक स्वयंपाकघर आणि एक शौचालय असणे अनिवार्य आहे जेणेकरून कुटुंबाला सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वातावरणात राहता येईल.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया ही प्रामुख्याने संबंधित जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभागामार्फत किंवा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पार पडते. पात्र ठरण्यासाठी अर्जदाराने पारधी समाजाचा असल्याचा वैध दाखला सादर करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. अर्ज सादर केल्यानंतर स्थानिक प्रशासन आणि समाज कल्याण अधिकारी जागेची पाहणी करतात आणि अर्जदाराच्या पात्रतेची खात्री करतात. एकदा अर्जाला मंजुरी मिळाली की घराचे काम सुरू करण्यासाठी पहिला हप्ता लाभार्थ्याच्या थेट बँक खात्यात जमा केला जातो. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीचा अवलंब केला जातो. लाभार्थ्यांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की घराचे बांधकाम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक असते आणि प्रत्येक टप्प्यावर कामाचे फोटो आणि जिओ-टॅगिंग करणे बंधनकारक असते.
योजनेचा लाभ घेताना कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देऊ नयेत कारण ही प्रक्रिया पूर्णपणे शासकीय निकषांवर आधारित आहे. जर लाभार्थ्याकडे स्वतःची जागा नसेल तर शासन अशा प्रकरणांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी किंवा अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करते. पारधी समाजातील अनेक लोकांसाठी ही योजना केवळ घरासाठी नसून ती त्यांच्या आयुष्याला स्थैर्य देणारी एक नवी सुरुवात आहे. स्वतःचे घर मिळाल्यामुळे मुलांच्या शिक्षणात सुधारणा होते आणि कुटुंबाला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळते. महाराष्ट्र सरकार या योजनेच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून कोणतीही व्यक्ती घरापासून वंचित राहणार नाही.
पायाभरणी (प्रथम हप्ता)
घर बांधकामाची सुरुवात करण्यासाठी आणि पाया पूर्ण करण्यासाठी ही रक्कम दिली जाते.
लिंटेल लेव्हल (दुसरा हप्ता)
भिंतींचे काम खिडक्यांच्या पातळीपर्यंत पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्कम मिळते.
छत लेव्हल (तिसरा हप्ता)
घराचे छत टाकण्यासाठी आणि स्लॅबचे काम पूर्ण करण्यासाठी ही रक्कम दिली जाते.
पूर्णत्व आणि शौचालय
घराचे फिनिशिंग, शौचालय आणि मनरेगा मजुरीचे एकत्रित पैसे मिळून काम पूर्ण होते.
ग्रामपंचायत किंवा समाज कल्याण कार्यालयात संपर्क
तुमच्या गावातील ग्रामसेवक किंवा तालुक्याच्या समाज कल्याण विस्तार अधिकाऱ्याकडून अर्जाचा नमुना घ्यावा.
कागदपत्रांची जुळवाजुळव आणि अर्ज भरणे
जातीचा दाखला, आधार आणि जागेच्या पुराव्यासह सर्व कागदपत्रे अर्जाला जोडावीत आणि अर्ज अचूक भरावा.
स्थळ पाहणी आणि पडताळणी
समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी तुमच्या जागेची पाहणी करतील आणि तुम्ही पात्र आहात का याची खात्री करतील.
मंजुरी आणि हप्ते वितरण
मंजुरी मिळाल्यानंतर तुमच्या बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने पैसे जमा होतील आणि तुम्ही घराचे बांधकाम सुरू करू शकाल.
अधिकृत सरकारी पोर्टल
ऑनलाइन माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल पहा. प्रत्यक्ष अर्ज अंगणवाडी केंद्रावर करायचा आहे.
https://sjsa.maharashtra.gov.inहक्क साथी ही सरकारी संस्था नाही. अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ पहा.
तुम्हाला यामध्ये देखील रस असू शकतो