मोदी आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र

महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील कुटुंबांसाठी मोदी आवास घरकुल योजना सुरू केली आहे. ही योजना प्रामुख्याने त्या लोकांसाठी आहे जे सध्या स्वतःच्या पक्क्या घरापासून वंचित आहेत आणि ग्रामीण भागात कच्च्या घरांमध्ये किंवा झोपड्यांमध्ये राहत आहेत. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवरच ही योजना तयार करण्यात आली आहे परंतु ती पूर्णपणे राज्य सरकारच्या निधीतून चालवली जाते. अनेकदा केंद्र सरकारच्या आवास योजनेच्या यादीत नाव नसलेल्या ओबीसी बांधवांना या योजनेचा मोठा आधार मिळतो. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत दिली जाते. मैदानी प्रदेशातील घरांसाठी १ लाख २० हजार रुपये आणि डोंगराळ किंवा नक्षलग्रस्त भागातील घरांसाठी १ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांच्या मर्यादेत असणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते जेणेकरून भ्रष्टाचाराला वाव राहणार नाही. घर बांधकामाच्या प्रगतीनुसार हे पैसे दिले जातात. घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी अतिरिक्त १२ हजार रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत साधारण ९० ते ९५ दिवसांची मजुरी देखील लाभार्थ्याला मिळते. यामुळे एकूण मिळणारी मदत ही केवळ घर बांधण्यासाठी नसून एक सन्मानजनक आयुष्य जगण्यासाठी दिली जाते.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक त्यांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. अर्जासोबत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडल्यानंतर ग्रामसभेतून अर्जाची छाननी केली जाते आणि पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची नावे जिल्हा परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातात. लाभार्थ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की त्यांनी आपले नाव आवास प्लसच्या यादीत आहे की नाही याची खात्री आधीच करून घ्यावी. या योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी जिओ-टॅगिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो ज्यामुळे घराच्या प्रत्येक टप्प्याचे फोटो अपलोड केल्यावरच पुढचा हप्ता मिळतो.

अनेकांना अशी भीती असते की ही योजना केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित आहे परंतु राज्य सरकारने यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली आहे. ओबीसी प्रवर्गातील जे नागरिक पिढ्यानपिढ्या घराच्या प्रतीक्षेत होते त्यांच्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. अर्जादरम्यान कोणतीही चुकीची माहिती दिल्यास किंवा पक्के घर असताना अर्ज केल्यास तो फेटाळला जातो. त्यामुळे अधिकृत कागदपत्रांसह आणि ग्रामसेवकाच्या मदतीने योग्य रीतीने अर्ज करणे हिताचे ठरते. घर बांधताना सरकारी नियमाप्रमाणे किमान चटईक्षेत्र राखणे आणि शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करणे अनिवार्य आहे अन्यथा शेवटचा हप्ता मिळण्यास अडचण येऊ शकते.