कामकरी महिला वसतिगृह योजना (सखी निवास)

भारतातील वाढत्या शहरीकरणामुळे आज अनेक महिला नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने आपल्या घरापासून लांब मोठ्या शहरांमध्ये जात आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांसाठी सर्वात मोठी समस्या असते ती म्हणजे सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या निवासाची. खासगी वसतिगृहांचे भाडे गगनाला भिडलेले असते आणि सुरक्षिततेची खात्री नसते. ही अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने सखी निवास म्हणजेच कामकरी महिला वसतिगृह योजना सुरू केली आहे. ही योजना केवळ शहरांपुरती मर्यादित नसून ती निमशहरी आणि ग्रामीण भागातही राबवली जाते जेथे महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत.

या योजनेचा मुख्य उद्देश नोकरी करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि पोषक वातावरण देणे हा आहे. या वसतिगृहात केवळ राहण्याची सोय नाही तर ज्या महिलांना लहान मुले आहेत त्यांच्यासाठी पाळणाघराची म्हणजेच डे-केयरची सुविधाही दिली जाते. यामुळे महिला आपल्या मुलांची काळजी सोडून निश्चिंतपणे कामावर लक्ष केंद्रित करू शकतात. ही योजना प्रामुख्याने त्या महिलांसाठी आहे ज्यांचे कुटुंब त्यांच्यासोबत राहू शकत नाही. यात अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा ज्यांचे पती बाहेरगावी राहतात अशा सर्व महिलांचा समावेश होतो.

भाड्याच्या बाबतीत ही योजना अत्यंत दिलासादायक आहे. वसतिगृहात राहण्यासाठी महिलांना त्यांच्या एकूण पगाराच्या ठराविक टक्के रक्कम भाडे म्हणून द्यावी लागते. जर महिला एका स्वतंत्र खोलीत राहत असेल तर तिला तिच्या एकूण पगाराच्या १५ टक्के रक्कम द्यावी लागेल. जर ती खोली शेअर करत असेल तर १० टक्के आणि जर ती डॉर्मिटरीमध्ये राहत असेल तर केवळ ७.५ टक्के रक्कम भाडे म्हणून आकारली जाते. यामुळे कमी पगाराच्या महिलांनाही चांगल्या ठिकाणी राहणे शक्य होते. प्रशिक्षार्थी महिलांसाठीही या योजनेत तरतूद आहे, त्या कमाल एक वर्षापर्यंत येथे राहू शकतात.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया ही थेट आणि सोपी आहे. महिला ज्या शहरात काम करत आहेत तिथे सरकारने अधिकृत केलेल्या एनजीओ किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या सखी निवास केंद्रावर जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्जासोबत आपले ओळखपत्र, कामाचे प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा दाखला देणे अनिवार्य आहे. वसतिगृहात प्रवेश मिळाल्यावर साधारणपणे ३ वर्षांपर्यंत राहता येते, परंतु विशेष परिस्थितीत ही मुदत ५ वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. या योजनेचा लाभ घेताना महिलांनी हे लक्षात ठेवावे की त्यांनी दिलेली सर्व माहिती सत्य असावी, कारण चुकीच्या माहितीमुळे प्रवेश रद्द होऊ शकतो.