प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY)

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरली आहे. २५ डिसेंबर २००० रोजी सुरू झालेली ही योजना ग्रामीण भागातील रस्ते नसलेल्या वस्त्यांना सर्व हवामानात टिकतील अशा पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्याच्या मुख्य उद्देशाने राबवली जाते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी रस्त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत मैदानी प्रदेशात ५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या आणि डोंगराळ किंवा आदिवासी भागात २५० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांची निवड केली जाते.

या योजनेचा चौथा टप्पा म्हणजेच पीएमजीएसवाय-४ सध्या कार्यान्वित असून यात केवळ नवीन रस्ते बांधणेच नाही तर जुन्या रस्त्यांचे मजबूतीकरण करण्यावरही भर दिला जात आहे. यामुळे गावातील विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयात जाणे सोपे झाले आहे आणि रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात नेणे शक्य झाले आहे. केंद्र सरकार या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देते आणि राज्य सरकारांच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी केली जाते. रस्त्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित आहे.

ग्रामस्थांनी आपल्या भागात रस्ता हवा असल्यास प्रथम ग्रामसभेत त्याबाबतचा प्रस्ताव मांडणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तो ब्लॉक आणि जिल्हा पातळीवर पाठवला जातो. त्यानंतर राज्य ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (SRRDA) याचा तांत्रिक अभ्यास करून केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवते. एकदा रस्ता मंजूर झाला की निविदा प्रक्रिया राबवून कामाला सुरुवात केली जाते. या रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी पाच वर्षांपर्यंत कंत्राटदाराची असते ज्यामुळे रस्त्यांचा दर्जा टिकून राहतो. नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणि रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी 'मेरी सडक' नावाचे मोबाईल ॲप्लिकेशन देखील वापरले जाऊ शकते. चुकीच्या पद्धतीने रस्ते बांधले जात असल्यास किंवा भ्रष्टाचाराचे प्रकार आढळल्यास या ॲपद्वारे थेट तक्रार नोंदवता येते.

ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी ही योजना अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. पक्क्या रस्त्यांमुळे गावागावात रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत आणि लघु उद्योगांना चालना मिळाली आहे. कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट सरकारी यंत्रणेमार्फत या रस्त्यांचे नियोजन केले जात असल्याने पारदर्शकता जपली जाते. जर तुमच्या गावात २५० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असूनही पक्का रस्ता नसेल तर तुम्ही तुमच्या सरपंचांशी संपर्क साधून या योजनेसाठी पाठपुरावा करू शकता. योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सरकार आता दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांना जोडण्यावर विशेष लक्ष देत आहे.