शबरी घरकुल योजना

शबरी घरकुल योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत राबवली जाणारी अत्यंत महत्त्वाची आणि लोककल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या अशा कुटुंबांना हक्काचे घर मिळवून देणे आहे जे आजही कच्च्या घरांमध्ये, झोपड्यांमध्ये किंवा पालमध्ये राहतात. आदिवासी समाजातील बांधवांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी शासन या योजनेद्वारे आर्थिक पाठबळ पुरवते. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागातील पात्र आदिवासी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान हे केवळ घर बांधण्यासाठी नसून त्यासोबतच स्वच्छ भारत मिशनच्या अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी अतिरिक्त निधीही दिला जातो ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाचे आरोग्य आणि स्वच्छता राखली जाते.

या योजनेची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे विशेषतः नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांना प्राधान्याने लाभ दिला जातो. योजनेची निवड प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक असून ग्रामसभेच्या माध्यमातून लाभार्थी निवडले जातात. ज्या कुटुंबाकडे स्वतःची हक्काची जागा आहे परंतु पक्के घर नाही त्यांना या योजनेत प्राधान्य मिळते. जर कोणाकडे स्वतःची जागा नसेल तर शासन काही विशिष्ट परिस्थितीत जागा उपलब्ध करून देण्यासाठीही प्रयत्न करते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक असते. हा अर्ज ग्रामपंचायत किंवा प्रकल्प अधिकारी कार्यालय आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडे सादर करावा लागतो. अर्जासोबत जातीचा दाखला आणि उत्पन्नाचा दाखला जोडणे अनिवार्य आहे कारण ही योजना केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागास आदिवासी कुटुंबांसाठीच मर्यादित आहे.

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे मिळणारा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने जमा केला जातो. घर बांधकामाच्या प्रगतीनुसार हे हप्ते दिले जातात जेणेकरून निधीचा योग्य वापर होईल आणि घराचे काम पूर्ण होईल. घराचे क्षेत्रफळ आणि बांधकामाचा दर्जा निश्चित करण्यासाठी शासनाचे काही निकष आहेत ज्यांचे पालन करणे लाभार्थ्याला बंधनकारक असते. योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा पातळीवर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय यांच्या समन्वयाने केली जाते. निवड झाल्यानंतर लाभार्थ्याला तात्काळ काम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. या योजनेमुळे केवळ घरच मिळत नाही तर बांधकामाच्या काळात लाभार्थ्याला मनरेगा अंतर्गत मजुरीही मिळू शकते ज्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत होते. चुकीची माहिती देऊन किंवा कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तो गुन्हा ठरतो आणि दिलेले अनुदान परत घेतले जाऊ शकते. त्यामुळे सर्व कागदपत्रे अचूक असणे गरजेचे आहे.