सर्व सरकारी योजना

महाराष्ट्रातील पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील मुलींना जन्मापासून ते वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत.

महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक मदत.

९वी आणि १०वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गळती रोखण्यासाठी आणि शिक्षणास मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती.

ग्रामीण महिलांना माहिती, डिजिटल साक्षरता आणि ब्लॉक स्तरावर सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे व्यासपीठ.

दहावी नंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि राहण्याचा खर्च उचलणारी केंद्र सरकारची योजना.

संपूर्ण भारतातील कौशल्य कोर्सेस, डिजिटल प्रमाणपत्रे, शिकाऊ उमेदवारी आणि नोकरीच्या संधी शोधण्यासाठीचे एकीकृत प्लॅटफॉर्म.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्वाह भत्ता.

विविध सरकारी योजनांच्या एकत्रिकरणातून आदिवासी समुदायांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची एक व्यापक योजना.

पूर्व-प्राथमिक ते १२ वी पर्यंतच्या शालेय शिक्षणासाठी मोफत पुस्तके, गणवेश आणि दर्जेदार सुविधा पुरवणारी केंद्र सरकारची योजना.

नोंदणीकृत घरकामगारांसाठी प्रसूती, शिक्षण आणि विमा यांसह सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा लाभ.

ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी विविध महामंडळांमार्फत व्यवसाय कर्ज आणि व्याज परतावा अर्थसाह्य.

उच्च शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना निवास आणि भोजनासाठी आर्थिक मदत.

सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील मुलांना पोषण आणि पटसंख्या वाढवण्यासाठी मोफत शिजवलेले गरम अन्न देणारी ही एक प्रमुख योजना आहे.

महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या EBC, OBC, VJNT आणि SBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी आर्थिक मदत.

६ वर्षांखालील मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण, लसीकरण आणि पूर्व-शालेय शिक्षण देणारी ही एक प्रमुख योजना आहे.

मुलींचा जन्मदर सुधारणे, त्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राबवली जाणारी राष्ट्रीय योजना.

मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चासाठी भारत सरकारची उच्च व्याजदर देणारी आणि पूर्णपणे सुरक्षित बचत योजना.

महाराष्ट्रातील अनाथ, निराधार किंवा संकटात असलेल्या मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या पालकांना किंवा नातेवाईकांना दिले जाणारे मासिक अनुदान.

अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी उत्पन्न वाढवणारे उपक्रम, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधकामासाठी आर्थिक मदत देणारी ही एक एकत्रित योजना आहे.

महाराष्ट्र शासनाची एक सशुल्क प्रशिक्षण योजना ज्याद्वारे सुशिक्षित बेरोजगारांना कंपन्यांमध्ये कामाचा अनुभव आणि मासिक विद्यावेतन दिले जाते.

इयत्ता ११ वी ते पीएच.डी. पर्यंतच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, ज्यामध्ये शिक्षण शुल्क आणि मासिक निर्वाह भत्ता दिला जातो.

वंचित घटकांसाठी आर्थिक सहाय्यासह मोफत बाजार-संलग्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देणारी कौशल्य विकास योजना.

नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना शिक्षण, आरोग्य, विवाह, अवजारे आणि घरासाठी आर्थिक मदत देणारा एक व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम.

शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आणि गळती कमी करण्यासाठी इयत्ता १ ली ते १० वी मधील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत.

इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतच्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवासी सीबीएसई शाळा.

उद्योजकांना शिकाऊ उमेदवारांना कामावर ठेवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणारी आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी प्रशिक्षणाचा खर्च उचलणारी केंद्र सरकारची योजना.

मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षा देणारी महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाची बचत आणि विमा योजना.

महाराष्ट्रातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा संरक्षण, मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत दिली जाते.

महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना १० वी नंतरच्या शिक्षणासाठी शिक्षण शुल्क आणि निर्वाह भत्ता स्वरूपात आर्थिक मदत.

अल्पसंख्याक समाजातील महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि शासकीय यंत्रणेची ओळख करून देण्यासाठी नेतृत्व विकास कार्यक्रम.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, जेणेकरून शालेय गळती कमी होईल.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी उपजीविका आणि शिक्षणासाठी थेट मदत देणारी विशेष योजना.

दिव्यांग व्यक्तींना विशेष शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) आर्थिक मदत देणारी योजना.

एआयसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये तांत्रिक पदवी किंवा डिप्लोमा करणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत.

एआयसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये तांत्रिक पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या मुलींसाठी आर्थिक मदत योजना.

सफाई कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा उच्च शिक्षणासाठी कमी व्याजदरात कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.

मागासलेल्या भागातील वंचित घटकांतील मुलींसाठी मोफत निवास, भोजन आणि दर्जेदार शिक्षण देणारी निवासी शाळा योजना.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ज्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, त्यांना भोजन आणि निवासासाठी थेट आर्थिक मदत.

देशातील पहिल्या ८६० उत्कृष्ट शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना विनातारण शैक्षणिक कर्ज देणारी केंद्र सरकारची योजना.

खाजगी, विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ८ पर्यंत मोफत शिक्षणासाठी २५% आरक्षण.

तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोफत कौशल्य आधारित प्रशिक्षण आणि सरकारी प्रमाणपत्र देणारी स्किल इंडियाची महत्त्वाची योजना.

१८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांमधील जन्मतः असलेले दोष, कमतरता आणि आजारांचे लवकर निदान करून मोफत उपचार देणारी योजना.

ग्रामीण भागातील गरीब तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठीची ही एक कौशल्य विकास योजना आहे.

कमी उत्पन्न गटातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून वार्षिक आर्थिक मदत दिली जाते.

दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक राष्ट्रीय स्तरावरील शिष्यवृत्ती योजना असून याद्वारे पीएच.डी पर्यंत दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे अल्पसंख्याक समाजातील (मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारशी, जैन आणि ज्यू) तरुणांना शिक्षण आणि स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत.

तरुणांना आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये १२ महिन्यांचे सशुल्क इंटर्नशिप प्रशिक्षण देऊन त्यांना कामाचा अनुभव आणि आर्थिक मदत मिळवून देणारी योजना.