केंद्र व महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या योजना — सत्यापित, अद्ययावत, सोप्या भाषेत.
महाराष्ट्रातील पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील मुलींना जन्मापासून ते वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत.
महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक मदत.
९वी आणि १०वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गळती रोखण्यासाठी आणि शिक्षणास मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती.
दहावी नंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि राहण्याचा खर्च उचलणारी केंद्र सरकारची योजना.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्वाह भत्ता.
उच्च शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना निवास आणि भोजनासाठी आर्थिक मदत.
६ वर्षांखालील मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण, लसीकरण आणि पूर्व-शालेय शिक्षण देणारी ही एक प्रमुख योजना आहे.
मुलींचा जन्मदर सुधारणे, त्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राबवली जाणारी राष्ट्रीय योजना.
मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चासाठी भारत सरकारची उच्च व्याजदर देणारी आणि पूर्णपणे सुरक्षित बचत योजना.
महाराष्ट्रातील अनाथ, निराधार किंवा संकटात असलेल्या मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या पालकांना किंवा नातेवाईकांना दिले जाणारे मासिक अनुदान.
महाराष्ट्र शासनाची एक सशुल्क प्रशिक्षण योजना ज्याद्वारे सुशिक्षित बेरोजगारांना कंपन्यांमध्ये कामाचा अनुभव आणि मासिक विद्यावेतन दिले जाते.
इयत्ता ११ वी ते पीएच.डी. पर्यंतच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, ज्यामध्ये शिक्षण शुल्क आणि मासिक निर्वाह भत्ता दिला जातो.
शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आणि गळती कमी करण्यासाठी इयत्ता १ ली ते १० वी मधील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत.
इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतच्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवासी सीबीएसई शाळा.
मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षा देणारी महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाची बचत आणि विमा योजना.
महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना १० वी नंतरच्या शिक्षणासाठी शिक्षण शुल्क आणि निर्वाह भत्ता स्वरूपात आर्थिक मदत.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, जेणेकरून शालेय गळती कमी होईल.
एआयसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये तांत्रिक पदवी किंवा डिप्लोमा करणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत.
एआयसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये तांत्रिक पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या मुलींसाठी आर्थिक मदत योजना.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ज्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, त्यांना भोजन आणि निवासासाठी थेट आर्थिक मदत.
खाजगी, विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ८ पर्यंत मोफत शिक्षणासाठी २५% आरक्षण.
तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोफत कौशल्य आधारित प्रशिक्षण आणि सरकारी प्रमाणपत्र देणारी स्किल इंडियाची महत्त्वाची योजना.
१८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांमधील जन्मतः असलेले दोष, कमतरता आणि आजारांचे लवकर निदान करून मोफत उपचार देणारी योजना.
ग्रामीण भागातील गरीब तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठीची ही एक कौशल्य विकास योजना आहे.
कमी उत्पन्न गटातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून वार्षिक आर्थिक मदत दिली जाते.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक राष्ट्रीय स्तरावरील शिष्यवृत्ती योजना असून याद्वारे पीएच.डी पर्यंत दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.
तरुणांना आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये १२ महिन्यांचे सशुल्क इंटर्नशिप प्रशिक्षण देऊन त्यांना कामाचा अनुभव आणि आर्थिक मदत मिळवून देणारी योजना.