सामाजिक न्याय विभाग महामंडळ योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विविध मागासवर्गीय महामंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ यांचा समावेश होतो. या महामंडळांच्या माध्यमातून राज्यातील बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक बळ दिले जाते. पूर्वी या महामंडळांकडून थेट कर्ज दिले जात असे, परंतु आता प्रामुख्याने वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की, जेव्हा एखादा गरजू तरुण बँकेकडून व्यवसायासाठी कर्ज घेतो, तेव्हा त्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा सरकार उचलते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराने प्रथम महामंडळाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असते. व्याज परतावा योजनेअंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर जास्तीत जास्त १२ टक्के दराने व्याजाची रक्कम महामंडळ थेट अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करते. यामुळे लाभार्थ्याला फक्त मुद्दल रकमेची परतफेड करावी लागते आणि व्याजाचा मोठा खर्च वाचतो. ही योजना विशेषतः छोटे दुकानदार, सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि लघु उद्योजकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. याशिवाय ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी गट कर्ज व्याज परतावा योजना देखील उपलब्ध आहे, जी महिला बचत गट किंवा तरुण मंडळांसाठी उपयुक्त आहे. शिक्षणासाठी देखील ही महामंडळे देश-विदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबवतात.

अर्ज प्रक्रियेबद्दल सांगायचे तर, सर्व प्रक्रिया आता ऑनलाईन स्वरूपात पार पडते. अर्जदाराने आपल्या जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला आणि आधार कार्ड यांसारखी कागदपत्रे तयार ठेवावीत. विशेष म्हणजे, ज्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे, असे सर्व उमेदवार या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. अर्जामध्ये कोणताही चुकीचा तपशील दिल्यास किंवा कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो. एकदा बँकेने कर्ज मंजूर केले की, लाभार्थ्याला महामंडळाकडे हप्ते भरल्याचा पुरावा सादर करावा लागतो, त्यानंतर व्याजाची रक्कम परतावा म्हणून दिली जाते. या योजनांमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. योजनेचा लाभ घेताना मध्यस्थांपासून सावध राहावे आणि अधिकृत शासकीय पोर्टलवरूनच अर्ज करावा.

या महामंडळांच्या योजना केवळ व्यवसायापुरत्या मर्यादित नसून, कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी देखील मदत करतात. जर तुम्हाला कोणताही व्यवसाय सुरू करायचा असेल पण त्याबाबत तांत्रिक ज्ञान नसेल, तर महामंडळ मोफत प्रशिक्षण देखील उपलब्ध करून देते. लग्नासाठी आर्थिक मदत किंवा घरकुलासाठी सहाय्य अशा विशेष योजना देखील काही विशिष्ट महामंडळांतर्गत चालवल्या जातात. पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने या संधीचा लाभ घेऊन आपले आर्थिक जीवन समृद्ध करणे हाच या विभागाचा मुख्य उद्देश आहे. अधिकृत माहितीसाठी वेळोवेळी विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट देणे किंवा जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधणे फायदेशीर ठरते.