नई रोशनी योजना

केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयामार्फत राबविली जाणारी नई रोशनी योजना ही अल्पसंख्याक समाजातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी समुदायातील महिलांमध्ये नेतृत्व क्षमता विकसित करणे हा आहे. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागातील महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या कार्यक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. अनेकदा माहितीच्या अभावामुळे किंवा आत्मविश्वासाच्या कमतरतेमुळे महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही किंवा बँकिंग आणि कायदेशीर बाबींमध्ये त्या मागे राहतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत सहा दिवसांचे निवासी किंवा अनिवासी प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणात महिलांना केवळ नेतृत्व गुणांचे धडे दिले जात नाहीत तर त्यांना दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती दिली जाते.

प्रशिक्षणाचे स्वरूप प्रामुख्याने सहा महत्त्वाच्या विषयांवर आधारित असते. यामध्ये आरोग्य आणि स्वच्छता, आर्थिक साक्षरता म्हणजेच बँकिंग आणि बचतीचे महत्त्व, डिजिटल साक्षरता, महिलांचे कायदेशीर अधिकार, जीवन कौशल्ये आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती यांचा समावेश होतो. हे प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकार नोंदणीकृत अशासकीय संस्था म्हणजेच एनजीओची मदत घेते. या संस्था थेट महिलांच्या वस्तीत किंवा गावात जाऊन हे प्रशिक्षण आयोजित करतात. महिलांना प्रशिक्षणात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून अनिवासी प्रशिक्षणासाठी दररोज ठराविक विद्यावेतनही दिले जाते. यामुळे महिलांच्या वेळेचे नुकसान भरून निघते आणि त्यांना प्रशिक्षणाकडे आकर्षित करणे सोपे जाते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेचे वय १८ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. ज्या महिलांनी किमान १० वी पर्यंत शिक्षण घेतले आहे त्यांना प्राधान्य दिले जाते, परंतु सुशिक्षित महिला उपलब्ध नसल्यास कमी शिक्षण असलेल्या महिलांनाही या प्रशिक्षणात सामावून घेतले जाते. अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. अल्पसंख्याक मंत्रालयाने निवडलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून किंवा मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून या योजनेची माहिती मिळवता येते. पात्र महिलांनी आपले आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला आणि बँक खाते क्रमांक जवळ ठेवणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर महिलांना प्रमाणपत्र देखील दिले जाते, जे त्यांच्या भविष्यातील रोजगारासाठी किंवा सामाजिक कार्यासाठी उपयुक्त ठरते.

या योजनेत सहभागी होताना महिलांनी काही गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. केवळ अधिकृत आणि नोंदणीकृत संस्थांकडूनच प्रशिक्षण घ्यावे. कोणत्याही मध्यस्थाला किंवा एजंटला पैसे देण्याची गरज नाही कारण हे प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत आहे. चुकीची माहिती देऊन किंवा खोटे उत्पन्न प्रमाणपत्र जोडून अर्ज केल्यास लाभ नाकारला जाऊ शकतो. ही योजना केवळ महिलांसाठी असल्याने पुरुषांना यात सहभागी होता येत नाही. प्रशिक्षणादरम्यान दिलेल्या साहित्याचा आणि माहितीचा वापर करून महिलांनी स्वतःच्या कुटुंबात आणि समाजात बदल घडवून आणावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे आतापर्यंत लाखो महिलांनी आपला स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे.