आदिवासी उपयोजना (DAPST) थेट लाभ

महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत राबवली जाणारी आदिवासी उपयोजना म्हणजेच आताचा विकास कृती आराखडा हा राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश दुर्गम आणि आदिवासी बहुल भागात राहणाऱ्या बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. या अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना राबवल्या जातात ज्याला केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प किंवा न्युक्लियस बजेट असेही म्हटले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने शेतीसाठी लागणारे साहित्य जसे की डिझेल इंजिन, इलेक्ट्रिक पंप, पाईप्स आणि कृषी अवजारे शंभर टक्के किंवा मोठ्या अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातात.

केवळ शेतीच नव्हे तर स्वयंरोजगारासाठी सुद्धा या योजनेतून मोठी मदत मिळते. आदिवासी तरुण-तरुणींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जसे की पिठाची गिरणी, शिलाई मशीन, किराणा दुकान किंवा दुग्ध व्यवसायासाठी दुभती जनावरे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या मदतीचे स्वरूप बहुतांश वेळा ८५ ते १०० टक्के अनुदानाचे असते ज्यामुळे लाभार्थ्यावर कर्जाचा डोंगर राहत नाही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात सुद्धा या योजनेचे योगदान मोठे आहे. जे विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळवू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी स्वाधार किंवा स्वयम् सारख्या योजनांतर्गत निवास आणि भोजनासाठी थेट बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याने सर्वात आधी आपल्या क्षेत्रातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात (ITDP) संपर्क साधणे आवश्यक असते. अर्जासोबत जातीचा दाखला आणि उत्पन्नाचा पुरावा असणे अनिवार्य आहे. शासनाने आता ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी अनेक उप-योजना ऑनलाईन पोर्टलवर सुद्धा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर प्रकल्प अधिकारी कार्यालयामार्फत पात्र उमेदवारांची निवड केली जाते. निवड झाल्यानंतर संबंधित साहित्याची खरेदी किंवा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे रक्कम लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केली जाते. ग्रामीण भागातील आदिवासी बांधवांनी एजंटांच्या आमिषाला बळी न पडता थेट शासकीय कार्यालयातून माहिती घेणे हिताचे ठरते.

योजनेची अंमलबजावणी करताना स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केला जातो. उदाहरणार्थ डोंगराळ भागात राहणाऱ्या बांधवांसाठी शेळीपालन किंवा कुक्कुटपालनावर अधिक भर दिला जातो. आदिवासी उपयोजनेचे बजेट हे दरवर्षी स्वतंत्रपणे राखून ठेवलेले असते त्यामुळे या निधीचा वापर केवळ आदिवासींच्या हितासाठीच होतो याची खात्री शासन घेते. लाभार्थ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की त्यांनी यापूर्वी मागील तीन वर्षात कोणत्याही तत्सम योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला एका वेळी योजनेचा लाभ मिळतो. कागदपत्रांची पूर्तता व्यवस्थित असल्यास लाभ मिळण्याची प्रक्रिया सोपी होते. या माध्यमातून केवळ वैयक्तिक प्रगतीच नाही तर संपूर्ण समाजाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होत आहे.