नॅशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS)

नॅशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप म्हणजेच एनएमएमएस ही केंद्र सरकारद्वारे राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या हुशार विद्यार्थ्यांची शालेय गळती रोखणे हा आहे. अनेकदा कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे विद्यार्थी आठवीनंतर शिक्षण सोडून देतात. हे टाळण्यासाठी सरकार अशा विद्यार्थ्यांना इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंत दरवर्षी १२,००० रुपये म्हणजेच एकूण चार वर्षांत ४८,००० रुपयांची आर्थिक मदत करते. ही योजना शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागामार्फत राबवली जाते.

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीमध्ये असताना एका विशेष स्पर्धा परीक्षेला सामोरे जावे लागते. या परीक्षेत दोन भाग असतात. पहिला भाग म्हणजे मेंटल एबिलिटी टेस्ट आणि दुसरा भाग म्हणजे स्कॉलास्टिक ॲप्टिट्यूड टेस्ट. या दोन्ही भागांमध्ये किमान पात्रता गुण मिळवणे आवश्यक असते. परीक्षेचा दर्जा सामान्यतः सातवी आणि आठवीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असतो. महाराष्ट्रात ही परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्यामार्फत घेतली जाते. या परीक्षेत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाते आणि त्यानंतरच त्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता येतो.

पात्रतेच्या अटींबाबत बोलायचे झाले तर विद्यार्थ्याचे कौटुंबिक उत्पन्न वार्षिक ३.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे. तसेच विद्यार्थ्याने इयत्ता सातवीमध्ये किमान ५५ टक्के गुण मिळवलेले असावेत. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणांची ही अट ५० टक्क्यांपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही योजना फक्त सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठीच आहे. खाजगी विनाअनुदानित शाळा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि सैनिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

शिष्यवृत्ती मिळाल्यानंतर ती पुढील चार वर्षे टिकवून ठेवण्यासाठी काही अटींचे पालन करावे लागते. विद्यार्थ्याने दरवर्षी पुढच्या वर्गात प्रवेश घेणे आणि किमान ५५ टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते. दहावीच्या परीक्षेत किमान ६० टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य आहे. जर विद्यार्थी एखाद्या वर्गात नापास झाला किंवा त्याने शिक्षण सोडले, तर त्याची शिष्यवृत्ती कायमची बंद केली जाते. अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असून ती नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर करावी लागते. शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात डीबीटी द्वारे जमा केली जाते, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव उरत नाही.

अनेक विद्यार्थी आणि पालक या योजनेबद्दल अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे शाळेच्या शिक्षकांनी आणि पालकांनी या परीक्षेसाठी मुलांची तयारी करून घेणे गरजेचे आहे. ही केवळ आर्थिक मदत नसून विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेचा सन्मान आहे. योग्य वेळी अर्ज करणे, उत्पन्नाचा दाखला वेळेवर काढणे आणि पोर्टलवर कागदपत्रे अचूक अपलोड करणे या गोष्टींची काळजी घेतल्यास पात्र विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येत नाही. ही योजना खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची स्वप्ने पूर्ण करण्यास मदत करते.