पीएम पोषण शक्ती निर्माण (माध्यान्ह भोजन योजना)

पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना ही भारतातील शालेय मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि शिक्षणासाठी राबवली जाणारी जगातील सर्वात मोठी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दररोज ताज्या आणि गरम शिजवलेल्या अन्नाचा पुरवठा करणे हा आहे. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील गरीब कुटुंबांतील मुलांच्या पोषणाची पातळी उंचावणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. अनेकदा गरिबीमुळे मुले शाळेत जाऊ शकत नाहीत किंवा गेली तरी उपासमारीमुळे त्यांचे अभ्यासात लक्ष लागत नाही अशा परिस्थितीत ही योजना मुलांच्या उपस्थितीत वाढ करण्यास आणि त्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यास मदत करते.

या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांबद्दल बोलायचे झाले तर प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना दररोज ४५० कॅलरीज आणि १२ ग्रॅम प्रथिने मिळतील असा आहार दिला जातो. तर उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना ७०० कॅलरीज आणि २० ग्रॅम प्रथिने मिळतील असा आहार सुनिश्चित केला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने डाळी भाज्या आणि तृणधान्यांचा समावेश असतो. महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये अनेकदा बदल करून स्थानिक चवीनुसार आहारात बदल केले आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त पोषण म्हणून अंडी किंवा केळी देखील दिली जातात. हे अन्न शाळेच्या आवारातच शिजवले जाते जेणेकरून ते ताजे आणि गरम स्वरूपात विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल.

पात्रतेच्या बाबतीत ही योजना अत्यंत समावेशक आहे. कोणत्याही विशिष्ट जात किंवा धर्माच्या निकषाशिवाय सरकारी शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा जसे की जिल्हा परिषद किंवा महानगरपालिका शाळा आणि शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये शिकणारे सर्व विद्यार्थी यासाठी पात्र आहेत. तसेच समग्र शिक्षा अंतर्गत येणाऱ्या विशेष केंद्रांवरील विद्यार्थी आणि मदरसा तसेच मकताब मधील विद्यार्थी जे प्राथमिक स्तरावर शिक्षण घेत आहेत त्यांनाही याचा लाभ मिळतो. यासाठी पालकांना कोणताही स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नसते. शाळेत प्रवेश घेतल्यावर आणि उपस्थिती असल्यास विद्यार्थ्याला आपोआपच या मध्यान्ह भोजनाचा लाभ मिळतो.

योजनेची अंमलबजावणी शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत केली जाते. केंद्राकडून मिळणारा निधी थेट राज्यांकडे आणि तिथून स्थानिक प्रशासनाकडे वळवला जातो. यात स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांच्या मानधनाचा तसेच धान्य आणि भाजीपाल्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा समावेश असतो. पालकांनी फक्त ही गोष्ट सुनिश्चित करावी की त्यांच्या मुलाचा आधार क्रमांक शाळेच्या रेकॉर्डला जोडलेला आहे कारण यामुळे पारदर्शकता राहते. जर एखाद्या शाळेत जेवण मिळत नसेल किंवा अन्नाचा दर्जा निकृष्ट असेल तर पालक मुख्याध्यापकांकडे किंवा शिक्षण विभागाच्या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करू शकतात.

काही गोष्टी टाळणे देखील आवश्यक आहे. अन्नाचा अपव्यय होणार नाही याची काळजी घेणे ही केवळ प्रशासनाचीच नाही तर विद्यार्थ्यांची आणि पालकांचीही जबाबदारी आहे. पालकांनी वारंवार शाळेला भेट देऊन अन्नाचा दर्जा तपासावा. अनेकदा अफवांवर विश्वास ठेवून मुले जेवण घेण्यास नकार देतात अशा वेळी पालकांनी मुलांमध्ये स्वच्छतेचे आणि पोषणाचे महत्त्व पटवून दिले पाहिजे. ही योजना केवळ पोट भरण्यासाठी नसून मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाचा पाया रचण्यासाठी आहे. भविष्यातील सुदृढ नागरिक घडवण्याच्या दृष्टीने पीएम पोषण ही एक क्रांतीकारक पाऊल ठरत आहे.