पीएम-दक्ष योजना

पंतप्रधान दक्षता आणि कुशलता संपन्न हितग्राही म्हणजेच पीएम-दक्ष योजना ही केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारे राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश समाजातील आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांमधील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग, विमुक्त जाती आणि कचरा वेचणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तींना मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण केवळ कागदोपत्री नसून ते आजच्या बाजारपेठेतील गरजांनुसार तयार केलेले व्यावसायिक प्रशिक्षण आहे.

या योजनेचे स्वरूप अतिशय व्यापक असून यामध्ये चार प्रकारचे मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. पहिला कार्यक्रम म्हणजे अप-स्किलिंग किंवा रि-स्किलिंग, जो प्रामुख्याने आधीपासून काम करणाऱ्या कारागिरांसाठी आहे. दुसरा कार्यक्रम म्हणजे अल्पकालीन प्रशिक्षण ज्यामध्ये नवीन कौशल्ये शिकवली जातात. तिसरा उद्योजकता विकास कार्यक्रम आहे जो स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे आणि चौथा दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे ज्यात तांत्रिक कौशल्यांचे सखोल ज्ञान दिले जाते. विशेष म्हणजे या प्रशिक्षणासाठी उमेदवाराला एकही रुपया खर्च करावा लागत नाही, उलट प्रशिक्षणादरम्यान त्यांना आर्थिक आधार म्हणून विद्यावेतन दिले जाते.

विद्यावेतनाची रक्कम प्रशिक्षणाच्या प्रकारानुसार ठरवली जाते. उदाहरणार्थ, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन प्रशिक्षणासाठी पात्र उमेदवारांना त्यांच्या किमान ८० टक्के उपस्थितीच्या आधारावर दरमहा १,००० ते १,५०० रुपये दिले जातात. तर रि-स्किलिंग कार्यक्रमासाठी संपूर्ण कोर्स पूर्ण केल्यानंतर एकरकमी ३,००० रुपये दिले जातात. या रकमेमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील तरुणांना प्रशिक्षणादरम्यान येणारा किरकोळ खर्च भागवता येतो. प्रशिक्षणांनंतर सरकारमार्फत प्रमाणपत्र दिले जाते आणि विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळवून देण्यासाठी मदत देखील केली जाते. यामुळे बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होतात.

अर्जाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि सोपी आहे. इच्छुक उमेदवारांनी पीएम-दक्ष पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी करताना आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा दाखला ही कागदपत्रे जवळ ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः ओबीसी आणि ईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी उत्पन्नाच्या अटींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांना त्यांच्या आवडीच्या कोर्सेससाठी निवडले जाते. ही योजना केवळ कौशल्य शिकवत नाही, तर सन्मानाने जगण्याची संधी निर्माण करून देते. त्यामुळे पात्र तरुणांनी या योजनेचा अवश्य लाभ घ्यावा आणि आपल्या करियरला नवी दिशा द्यावी.

योजनेचा लाभ घेताना कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देऊ नका कारण ही योजना पूर्णपणे मोफत आहे. चुकीची माहिती दिल्यास किंवा कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो. तसेच बँक खाते आधारशी लिंक असणे अत्यंत आवश्यक आहे कारण विद्यावेतनाची रक्कम थेट तुमच्या खात्यात जमा केली जाते. सरकारी संस्थांकडून मिळणारे हे अधिकृत प्रशिक्षण तुमच्या भविष्यासाठी एक भक्कम पाया ठरू शकते.