मुख्य पानसर्व योजनासमग्र शिक्षा अभियान
🏫

समग्र शिक्षा अभियान

🇮🇳 केंद्र सरकारएकूण ₹9,000

पूर्व-प्राथमिक ते १२ वी पर्यंतच्या शालेय शिक्षणासाठी मोफत पुस्तके, गणवेश आणि दर्जेदार सुविधा पुरवणारी केंद्र सरकारची योजना.

पात्रता निकष

विद्यार्थी सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित शाळेत शिकत असावा
पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता १२ वी पर्यंतचे सर्व विद्यार्थी पात्र आहेत
मुली, अनुसूचित जाती/जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांवर विशेष लक्ष
विशेष गरजा असलेली मुले (CWSN) अतिरिक्त मदतीसाठी पात्र आहेत

📄 आवश्यक कागदपत्रे

विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड
शाळा प्रवेश पावती किंवा नावनोंदणी क्रमांक
मागील वर्षाची गुणपत्रिका
जातीचा दाखला (लागू असल्यास)
अपंगत्वाचा दाखला (CWSN विद्यार्थ्यांसाठी)
बँक खात्याचा तपशील (शाळेच्या रेकॉर्डशी जोडलेला)

📖 योजनेची संपूर्ण माहिती

समग्र शिक्षा अभियान ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि व्यापक योजना आहे जी शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांना एकत्र आणते. यापूर्वी कार्यरत असलेल्या सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षक शिक्षण या तीन महत्त्वाच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पूर्व-प्राथमिक स्तरापासून ते बारावीपर्यंतच्या सर्व मुलांना समान आणि दर्जेदार शिक्षण मिळवून देणे हा आहे. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ही योजना देशभर राबवली जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे.

या योजनेअंतर्गत सरकार केवळ शाळांची इमारत बांधण्यावर भर देत नाही, तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावरही विशेष लक्ष देते. यामध्ये सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जातात. याशिवाय, इयत्ता आठवीपर्यंतच्या सर्व मुलींना आणि अनुसूचित जाती, जमातीमधील मुलांना दरवर्षी गणवेशासाठी थेट रक्कम किंवा गणवेश पुरवला जातो. शाळेत जाण्यासाठी ज्या मुलांकडे सोय नाही, अशा दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक भत्ता देखील दिला जातो. समग्र शिक्षा अभियान हे केवळ पुस्तकी ज्ञानापुरते मर्यादित नसून, यामध्ये मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी खेळ, कला आणि व्यावसायिक शिक्षणाचाही समावेश करण्यात आला आहे. शाळांमध्ये ग्रंथालये, प्रयोगशाळा आणि आयसीटी लॅबची स्थापना करणे हे या योजनेचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांचा विस्तार करण्यात आला आहे. या विद्यालयांमध्ये गरीब कुटुंबातील मुलींना राहण्याची आणि शिक्षणाची मोफत सोय दिली जाते. तसेच, विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी (दिव्यांग मुले) विशेष प्रशिक्षक, उपकरणे आणि दरमहा भत्ता देण्याची तरतूद यामध्ये आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पालकांना कोणत्याही कठीण प्रक्रियेतून जावे लागत नाही. जेव्हा तुम्ही तुमच्या मुलाचा प्रवेश सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत करता, तेव्हा आपोआपच या योजनेचे लाभ मिळण्यास सुरुवात होते. शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक या प्रक्रियेत मदत करतात. पालकांनी फक्त आपले आधार कार्ड आणि विद्यार्थ्याचे दस्तऐवज शाळेत वेळेवर जमा करणे आवश्यक असते.

समग्र शिक्षा अभियानाचा आणखी एक मोठा पैलू म्हणजे 'पीएम पोषण' किंवा पूर्वीची माध्यान्ह भोजन योजना. शाळेत येणाऱ्या मुलांना पोषण मिळावे आणि त्यांची उपस्थिती वाढावी या उद्देशाने दुपारी गरम आणि ताजे जेवण दिले जाते. यामुळे मुलांचे कुपोषण कमी होण्यास मदत होत आहे. या योजनेत कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी आता थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, ज्यामुळे गणवेश किंवा इतर भत्त्यांचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या किंवा पालकांच्या बँक खात्यात जमा होतात. तरीही काही वेळा कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे लाभ मिळण्यास उशीर होऊ शकतो, अशा वेळी पालकांनी शाळा व्यवस्थापन समितीशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. या योजनेमुळे आज भारतातील लाखो मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून आहेत आणि आपले भविष्य उज्ज्वल करत आहेत.

💰 लाभाचे टप्पे

1

मोफत पाठ्यपुस्तके (प्राथमिक स्तर)

इयत्ता १ ली ते ८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके दिली जातात.

400
2

गणवेश भत्ता

मुली आणि SC/ST मुलांना वर्षाला दोन संचांसाठी ₹६०० दिले जातात.

600
3

परिवहन भत्ता (वाहतूक)

दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यासाठी वार्षिक भत्ता.

6,000
4

दिव्यांग मुलींसाठी विद्यावेतन (CWSN)

विशेष गरजा असलेल्या मुलींना शिक्षणासाठी वार्षिक आर्थिक मदत.

2,000
Σ
एकूण
9,000

📋 अर्ज प्रक्रिया

  1. 1

    शाळा प्रवेश

    तुमच्या जवळच्या सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत मुलाचा प्रवेश निश्चित करा. ही पहिली आणि महत्त्वाची पायरी आहे.

  2. 2

    कागदपत्रे सादर करणे

    मुलाचे आधार कार्ड, बँक पासबुकची प्रत आणि जातीचा दाखला शाळेच्या कार्यालयात जमा करा.

  3. 3

    UDISE+ नोंदणी

    शाळा प्रशासनाकडून मुलाची माहिती सरकारच्या UDISE+ पोर्टलवर भरली जाईल याची खात्री करा.

  4. 4

    लाभ वितरण

    पुस्तके शाळेतून थेट मिळतील आणि गणवेशाचा निधी तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल.

  5. अधिकृत सरकारी पोर्टल

    ऑनलाइन माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल पहा. प्रत्यक्ष अर्ज अंगणवाडी केंद्रावर करायचा आहे.

    https://samagra.education.gov.in/

हे टाळा — अर्ज नाकारण्याची सामान्य कारणे

  • आधार कार्ड आणि बँक खात्यातील नावामध्ये तफावत असणे
  • विद्यार्थी खाजगी विनाअनुदानित शाळेत शिकत असणे
  • बँक खाते सक्रिय (Active) नसणे
  • चुकीची जात किंवा प्रवर्गाची माहिती देणे

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

या योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकतो?
सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत शिकणारा कोणताही विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहे.
खाजगी शाळेतील मुलांना लाभ मिळतो का?
नाही, ही योजना केवळ सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आहे.
गणवेशाचे पैसे कधी मिळतात?
साधारणपणे शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला (जुलै-ऑगस्टमध्ये) हे पैसे खात्यात जमा होतात.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेगळा फॉर्म भरावा लागतो का?
नाही, शाळेत प्रवेश घेताना दिलेली माहितीच या योजनेसाठी वापरली जाते.
शेवटची तपासणी: १ मे, २०२६अधिकृत स्रोत

हक्क साथी ही सरकारी संस्था नाही. अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ पहा.

तुमची पात्रता आत्ताच तपासा

एकूण ५० पेक्षा जास्त योजना. ५ मिनिटांत मोफत तपासणी.

मोफत पात्रता तपासा

संबंधित योजना

तुम्हाला यामध्ये देखील रस असू शकतो

👧

लेक लाडकी योजना

महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील मुलींना जन्मापासून ते वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत.

₹१,०१,००० एकूणतपशील पहा
🎓

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना (EBC)

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक मदत.

५०% ते १००% शिक्षण शुल्क माफीतपशील पहा
🎓

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती

केंद्र सरकार

९वी आणि १०वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गळती रोखण्यासाठी आणि शिक्षणास मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती.

प्रति वर्ष ₹३,५०० ते ₹७,०००तपशील पहा
👩‍💼

महिला शक्ती केंद्र (MSK)

केंद्र सरकार

ग्रामीण महिलांना माहिती, डिजिटल साक्षरता आणि ब्लॉक स्तरावर सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे व्यासपीठ.

५०+ योजनांची माहिती आणि कौशल्य प्रशिक्षणतपशील पहा