कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि पथदर्शी योजना आहे. ही योजना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबातील मुलींसाठी सुरू करण्यात आली आहे. अनेकदा गरिबी किंवा सामाजिक कारणांमुळे मुलींचे शिक्षण प्राथमिक स्तरावरच थांबते. अशा मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात परत आणण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण देण्यासाठी ही योजना काम करते. या योजनेचा मुख्य उद्देश दुर्गम भागातील शिक्षण क्षेत्रात मागे असलेल्या ब्लॉक्समध्ये निवासी शाळा सुरू करणे हा आहे. जिथे साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे अशा ठिकाणी या शाळांना विशेष महत्त्व दिले जाते.

या शाळेत केवळ शिक्षणच दिले जात नाही तर मुलींच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जातो. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक समुदाय आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील मुलींना यामध्ये प्राधान्य दिले जाते. या शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेण्याची सोय असते. विशेष म्हणजे, या शाळांमध्ये निवास, भोजन आणि शैक्षणिक साहित्य पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून दिले जाते. यामुळे पालकांवरील आर्थिक ओझे कमी होते आणि मुलींना सन्मानाने शिक्षण घेता येते. प्रत्येक शाळेत किमान ७५ टक्के जागा या विशेष प्रवर्गातील मुलींसाठी राखीव असतात, तर उर्वरित २५ टक्के जागा दारिद्र्यरेषेखालील इतर मुलींसाठी असतात.

या योजनेअंतर्गत मुलींना गणवेश, पाठ्यपुस्तके, वह्या आणि इतर शैक्षणिक साहित्य मोफत मिळते. याव्यतिरिक्त, मुलींना त्यांच्या वैयक्तिक खर्चासाठी दरमहा १०० रुपये याप्रमाणे वर्षाला १,२०० रुपये विद्यावेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. शाळेमध्ये मुलींच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घेतली जाते आणि त्यांना स्वसंरक्षणाचे धडेही दिले जातात. तसेच व्यावसायिक प्रशिक्षणाद्वारे मुलींना आत्मनिर्भर बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो. नियमित आरोग्य तपासणी आणि पोषक आहार ही या योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रवेश घेण्यासाठी पालकांना संबंधित कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांशी किंवा तालुक्याच्या शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांशी संपर्क साधावा लागतो. अर्जासोबत मुलीचे आधार कार्ड, जातीचा दाखला आणि उत्पन्नाचा पुरावा जोडणे आवश्यक असते. दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी ही प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. पालकांनी कोणत्याही खाजगी मध्यस्थाला पैसे देऊ नयेत कारण ही पूर्णपणे सरकारी आणि मोफत योजना आहे. कागदपत्रांची पूर्तता वेळेवर केल्यास प्रवेश मिळणे सोपे होते. जर मुलगी मध्येच शाळा सोडून गेली असेल, तर तिला पुन्हा शिक्षणाची संधी देण्यासाठी ही योजना एक उत्तम व्यासपीठ आहे.