विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग शिष्यवृत्ती

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत राबविली जाणारी ही पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे दरवाजे उघडणारी ठरली आहे. अनेकदा आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे हुशार विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. ही समस्या दूर करण्यासाठी शासन या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षेचे शुल्क पूर्णतः किंवा अंशतः परत करते. या व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मासिक निर्वाह भत्ता देखील दिला जातो. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण वाढवणे आणि त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे.

या योजनेचे दोन मुख्य भाग आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.५० लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना पूर्ण शिष्यवृत्ती आणि निर्वाह भत्ता मिळतो. ज्यांचे उत्पन्न १.५० लाख ते ८ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यांना 'शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती' म्हणजेच फ्रीशिपचा लाभ मिळतो. यामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम जसे की इंजिनिअरिंग, मेडिकल आणि नॉन-प्रोफेशनल कोर्सेस जसे की बी.ए., बी.कॉम यांचा समावेश होतो. सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा सर्व मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी यासाठी अर्ज करू शकतात. मात्र, व्यवस्थापन कोट्यातून (Management Quota) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

अर्जाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे पार पडते. विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर ठराविक मुदतीत आपला अर्ज भरणे आवश्यक असते. अर्ज भरताना आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे, कारण शासनाकडून मिळणारी रक्कम थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात 'डीबीटी' द्वारे जमा केली जाते. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील उपस्थिती किमान ७५ टक्के असणे आवश्यक आहे. जर एखादा विद्यार्थी परीक्षेत नापास झाला, तर काही विशिष्ट अटींनुसार त्याचा लाभ बंद होऊ शकतो किंवा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी नियमित अभ्यास करणे आणि परीक्षेला बसणे गरजेचे आहे.

अनेकदा विद्यार्थी कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे या लाभापासून वंचित राहतात. पालकांनी वेळेत तहसीलदारांकडून उत्पन्नाचा दाखला काढून ठेवणे आणि विद्यार्थ्याने आपले जातीचे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी तयार ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अर्ज भरताना चुकीची माहिती दिल्यास किंवा कागदपत्रे बनावट आढळल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो आणि कायदेशीर कारवाई देखील होऊ शकते. ही योजना केवळ एका अभ्यासक्रमासाठी एकदाच घेता येते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एका विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतली असेल, तर दुसऱ्या विषयातील पदव्युत्तर पदवीसाठी पुन्हा शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी दरवर्षी या योजनेचा लाभ घेऊन आपले करिअर घडवत आहेत.