सर्व सरकारी योजना

महाराष्ट्रातील पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील मुलींना जन्मापासून ते वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत.

ग्रामीण महिलांना माहिती, डिजिटल साक्षरता आणि ब्लॉक स्तरावर सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे व्यासपीठ.

महिलांची सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी एक छत्री योजना, ज्यामध्ये आर्थिक मदत, वसतिगृह आणि कायदेशीर मदतीचा समावेश आहे.

शहरात आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित, स्वस्त निवास आणि बालसंगोपन सुविधा उपलब्ध करून देणारी योजना.

कठीण परिस्थितीत असलेल्या महिलांना निवारा, अन्न, कपडे आणि कायदेशीर मदत देणारी एक व्यापक पुनर्वसन योजना.

उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना बँक कर्ज मिळवून देणारी योजना.

बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बाल लैंगिक अत्याचार पीडितांना आर्थिक मदत, वैद्यकीय उपचार आणि पुनर्वसनासाठी मदत देणारी योजना.

दोन वर्षांखालील बालके आणि गरोदर महिलांचे संपूर्ण लसीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारची एक मोठी आरोग्य मोहीम.

बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि कमी व्याजाचे बँक कर्ज देऊन सक्षम बनवणारे अभियान.

नोंदणीकृत घरकामगारांसाठी प्रसूती, शिक्षण आणि विमा यांसह सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा लाभ.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांना शासकीय रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

६ वर्षांखालील मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण, लसीकरण आणि पूर्व-शालेय शिक्षण देणारी ही एक प्रमुख योजना आहे.

मुलींचा जन्मदर सुधारणे, त्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राबवली जाणारी राष्ट्रीय योजना.

मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चासाठी भारत सरकारची उच्च व्याजदर देणारी आणि पूर्णपणे सुरक्षित बचत योजना.

कौशल्य विकास, बचत गटांना फिरता निधी आणि लघु उद्योगांसाठी आर्थिक मदत याद्वारे आदिवासी महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ही योजना राबवली जाते.

महाराष्ट्रातील निराधार व्यक्ती, अपंग, अनाथ आणि गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांसाठी दरमहा आर्थिक पेन्शन योजना.

महाराष्ट्रातील अनाथ, निराधार किंवा संकटात असलेल्या मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या पालकांना किंवा नातेवाईकांना दिले जाणारे मासिक अनुदान.

गरोदरपणात महिलांना चांगला आहार आणि पुरेशी विश्रांती मिळावी यासाठी शासनातर्फे थेट बँक खात्यात दिली जाणारी आर्थिक मदत.

सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये गर्भवती महिला आणि आजारी बालकांना पूर्णपणे मोफत आणि कॅशलेस सेवा देणारा राष्ट्रीय उपक्रम.

पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना तीन हप्त्यांमध्ये ₹५,००० चा मातृत्व लाभ.

ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाकासाठी मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन देणारी केंद्र सरकारची योजना.

मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षा देणारी महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाची बचत आणि विमा योजना.

अल्पसंख्याक समाजातील महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि शासकीय यंत्रणेची ओळख करून देण्यासाठी नेतृत्व विकास कार्यक्रम.

२ वर्षांसाठी ₹२ लाखांपर्यंतच्या ठेवींवर वार्षिक ७.५% निश्चित व्याजदर.

उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी बीपीएल आणि विशिष्ट एपीएल कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दररोज प्रति व्यक्ती ५५ लिटर पाणी पुरवठा करणारी कार्यान्वित घरगुती नळ जोडणी प्रदान करणे.

ग्रामीण महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना सूक्ष्म वित्तपुरवठा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारा हा एक व्यापक कार्यक्रम आहे.

एआयसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये तांत्रिक पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या मुलींसाठी आर्थिक मदत योजना.

ग्रामीण महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि 'लखपती दीदी' बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

महिला बचत गट (SHG) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक मदत, खेळते भांडवल आणि प्रशिक्षण.

कौशल्य प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊन ३ कोटी बचत गटातील महिलांना किमान ₹१ लाख वार्षिक उत्पन्न मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट असलेली योजना.

मागासलेल्या भागातील वंचित घटकांतील मुलींसाठी मोफत निवास, भोजन आणि दर्जेदार शिक्षण देणारी निवासी शाळा योजना.

महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील अल्प उत्पन्न कुटुंबातील महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देणारी थेट लाभ हस्तांतरण योजना.

महिला उद्योजक आणि बचत गटांसाठी विनामूल्य ऑनलाईन बाजारपेठ, जिथे कोणत्याही कमिशनशिवाय उत्पादने विकता येतात.

शहरी गरिबांना स्वयंरोजगारासाठी व्याज सवलत असलेले कर्ज, नोकरीसाठी मोफत कौशल्य प्रशिक्षण आणि बचत गटांना मदत देणारी योजना.

ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुली आणि महिलांना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणारी योजना.

दारिद्र्यरेषेखालील ४० ते ७९ वयोगटातील विधवा महिलांना सन्मानाने जगण्यासाठी दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.

महिला उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेतर्फे सवलतीच्या दरात दिले जाणारे विशेष कर्ज सहाय्य.

हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना एकाच ठिकाणी वैद्यकीय, कायदेशीर, पोलीस आणि मानसिक आधार देणारी केंद्र सरकारची योजना.

१८ ते ५९ वयोगटातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मिळणारी एकरकमी आर्थिक मदत.

व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी होणाऱ्या मानवी तस्करीला प्रतिबंध करणे आणि पीडितांची सुटका, पुनर्वसन आणि त्यांना समाजात पुन्हा सामावून घेणारी ही एक व्यापक योजना आहे.

बालके, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांमधील कुपोषण आणि ॲनिमिया कमी करून त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठीची राष्ट्रीय मोहीम.

६ वर्षांखालील बालके आणि मातांमधील कुपोषण दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे एकात्मिक आरोग्य आणि पोषण सेवा देणारे एक व्यापक अभियान.

महिला आणि मुलींसाठी उच्च व्याजदर आणि लवचिक पैसे काढण्याच्या पर्यायांसह सुरक्षित एकवेळची अल्पबचत योजना.