महिला ई-हाट

महिला ई-हाट ही भारत सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयांतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय महिला कोशाची एक नाविन्यपूर्ण संकल्पना आहे. ही योजना विशेषतः अशा महिलांसाठी बनवली गेली आहे ज्यांना त्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळत नाही किंवा ज्यांना मध्यस्थांमुळे मोठ्या प्रमाणात कमिशन द्यावे लागते. या प्लॅटफॉर्मचा मुख्य उद्देश महिला उद्योजक, बचत गट आणि स्वयंसेवी संस्थांना थेट ग्राहकांशी जोडणे हा आहे. या वेबसाईटवर नोंदणी करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही आणि विक्रीवर कोणतेही कमिशन घेतले जात नाही.

या योजनेमुळे महिलांच्या हस्तकला, कपडे, सेंद्रिय अन्नपदार्थ, घरगुती वस्तू आणि कलाकुसरीच्या वस्तूंना जागतिक स्तरावर ओळख मिळते. अनेकदा ग्रामीण भागातील महिला अतिशय दर्जेदार वस्तू बनवतात पण जाहिरात आणि मार्केटिंगच्या अभावामुळे त्या विक्री करू शकत नाहीत. महिला ई-हाट हे अंतर भरून काढते. येथे एकदा नोंदणी झाली की तुमचे उत्पादन वेबसाईटवर दिसायला लागते. खरेदीदाराला एखादी वस्तू आवडल्यास तो थेट विक्रेत्या महिलेशी संपर्क साधू शकतो. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येते आणि पूर्ण नफा थेट महिलेच्या खात्यात जमा होतो.

नोंदणीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून ती अत्यंत सोपी आहे. अर्जदाराला तिच्या उत्पादनांचे फोटो आणि माहिती पोर्टलवर अपलोड करावी लागते. एकदा माहिती पडताळली की तुमचे 'ई-दुकान' सुरू होते. या पोर्टलवर कपड्यांपासून ते गृहोपयोगी वस्तूंपर्यंत १८ हून अधिक श्रेणी उपलब्ध आहेत. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी केवळ महिला असणे हीच प्राथमिक अट आहे. जर तुम्ही एखादा बचत गट चालवत असाल तर तुम्ही तुमच्या संपूर्ण गटाच्या वतीने उत्पादने मांडू शकता. ही एक डिजिटल इंडिया मोहिमेचा भाग असून यामुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होत आहे. महिलांना तंत्रज्ञानाशी जोडून त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ही योजना एक वरदान ठरली आहे.

या व्यासपीठामुळे महिलांना केवळ विक्रीची संधीच मिळत नाही तर त्यांना ग्राहकांच्या पसंतीनुसार आपल्या उत्पादनात काय बदल करावेत याचीही समज येते. मध्यस्थांची साखळी तुटल्यामुळे ग्राहकांनाही वाजवी दरात वस्तू मिळतात. तुम्ही घरबसल्या मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरच्या मदतीने हा व्यवसाय सांभाळू शकता. ही योजना महिलांना सन्मानाने जगण्याची आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी देते. कोणतीही महिला जिच्याकडे कौशल्य आहे आणि जिने स्वतः काहीतरी उत्पादन केले आहे, ती या सुविधेचा लाभ घेऊ शकते. भविष्यात ऑनलाईन व्यापाराचे महत्त्व ओळखून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.