राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना ही एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून राबवली जात आहे. या योजनेचे नाव गोंडवनची शूर राणी दुर्गावती यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ठेवण्यात आले आहे ज्यांनी स्वाभिमान आणि शौर्याचे प्रतीक म्हणून आदिवासी समाजात मोठे स्थान मिळवले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा आहे. पालघर, नंदुरबार, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नाशिक यांसारख्या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या महिलांना नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना केंद्रस्थानी आहे. अनेकदा आदिवासी भागातील महिलांकडे कौशल्य असते परंतु भांडवलाच्या अभावामुळे त्या स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकत नाहीत ही उणीव भरून काढण्याचे काम ही योजना करते.

या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना केवळ थेट आर्थिक मदत दिली जात नाही तर त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षणाची जोडही दिली जाते. प्रामुख्याने वनोपजावर आधारित उद्योग जसे की मध संकलन, लाख शेती, मोहफुले प्रक्रिया, औषधी वनस्पतींची विक्री आणि बांबू हस्तकला या क्षेत्रांमध्ये महिलांना प्रशिक्षित केले जाते. याशिवाय कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि शिवणकामासारख्या पारंपरिक व्यवसायांसाठी देखील या योजनेतून मोठी मदत दिली जाते. आर्थिक मदतीचे स्वरूप दोन प्रकारे असते ज्यामध्ये वैयक्तिक लाभार्थी महिला आणि महिला बचत गट अशा दोन्ही स्तरावर विचार केला जातो. बचत गटांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी फिरता निधी उपलब्ध करून दिला जातो ज्यामुळे त्यांना कच्चा माल खरेदी करणे आणि उत्पादनांचे मार्केटिंग करणे सोपे जाते.

योजनेच्या लाभ मिळवण्यासाठी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखली जाते. लाभार्थी महिलांची निवड ही प्रामुख्याने ग्रामसभेच्या शिफारशीनुसार आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाद्वारे केली जाते. ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादित आहे आणि ज्यांना खरोखरच रोजगाराची गरज आहे अशा महिलांना प्राधान्य दिले जाते. निवड झालेल्या महिलांना सुरुवातीला त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणादरम्यान त्यांना विद्यावेतनही मिळते जेणेकरून त्यांच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम होऊ नये. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर महिलांना आपला व्यवसाय आराखडा सादर करावा लागतो ज्यानुसार त्यांना बँकांच्या माध्यमातून किंवा थेट सरकारी अनुदानातून कर्ज आणि भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते. यामुळे आदिवासी महिला केवळ मजुरी करण्याऐवजी स्वतःच्या मालकीचा उद्योग चालवू शकतात.

योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान म्हणजेच उमेद अभियानाची मदत घेतली जाते. ग्रामीण भागातील बचत गटांचे जाळे या योजनेसाठी कणा ठरते. महिलांनी योजनेचा लाभ घेताना दलालांपासून सावध राहणे गरजेचे आहे कारण ही संपूर्ण प्रक्रिया सरकारी कार्यालयांमार्फत विनामूल्य किंवा अधिकृत शुल्कात राबवली जाते. अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे कारण कागदपत्रांमधील त्रुटीमुळे अनेक अर्ज बाद होतात. ही योजना केवळ आर्थिक मदत देणारी नसून आदिवासी महिलांच्या आत्मसन्मानाची आणि सामाजिक परिवर्तनाची एक मोठी चळवळ ठरत आहे. भविष्यात या महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना मोठ्या बाजारपेठांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी 'आदिवासी' ब्रँड अंतर्गत मार्केटिंगची सुविधाही शासन उपलब्ध करून देणार आहे.