अस्मिता योजना — किशोरवयीन मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत अस्मिता योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबवली जात आहे. ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुली आणि महिलांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आजही ग्रामीण भागात मासिक पाळीबद्दल मोठ्या प्रमाणात अंधश्रद्धा आणि स्वच्छतेचा अभाव दिसून येतो. अनेक मुली या काळात शाळेत जाणे टाळतात किंवा अस्वच्छ कापडाचा वापर करतात ज्यामुळे त्यांना गर्भाशयाचे विकार आणि इतर गंभीर संसर्ग होऊ शकतात. या समस्यांवर उपाय म्हणून शासनाने सॅनिटरी नॅपकिनच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणल्या आहेत.

या योजनेचे दोन मुख्य विभाग आहेत. पहिला विभाग म्हणजे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन मुली. या मुलींना ८ नॅपकिन्सचा एक पुडा अवघ्या ५ रुपयांत दिला जातो. यासाठी त्यांना अस्मिता कार्ड दिले जाते. दुसरा विभाग म्हणजे ग्रामीण भागातील इतर महिला. त्यांना हे नॅपकिन्स २४ ते २९ रुपयांच्या सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जातात. या नॅपकिन्सचे वितरण प्रामुख्याने गावागावांतील महिला बचत गटांमार्फत केले जाते. यामुळे महिलांना केवळ स्वस्त आरोग्य सुविधाच मिळत नाही तर बचत गटातील महिलांना रोजगाराची संधीही उपलब्ध झाली आहे.

अस्मिता योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अस्मिता नावाचे एक विशेष मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. या ॲपद्वारे शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि बचत गटाच्या प्रतिनिधींना नॅपकिन्सची मागणी नोंदवता येते. वितरण व्यवस्था पारदर्शक राहावी यासाठी अस्मिता कार्डचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. जेव्हा एखादी मुलगी हे कार्ड दाखवते तेव्हा तिला ५ रुपयांत नॅपकिनचा पुडा दिला जातो आणि त्याची नोंद ॲपमध्ये केली जाते. शासनाचे उद्दिष्ट आहे की राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण मुलीने सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर करावा जेणेकरून त्यांचे आरोग्य सुधारून शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी होईल.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलींना त्यांच्या शाळेतील शिक्षकांमार्फत नोंदणी करावी लागते. ग्रामीण महिलांना त्यांच्या गावातील उमेद अभियानांतर्गत असलेल्या महिला बचत गटाशी संपर्क साधावा लागतो. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ही योजना थेट गाव पातळीवर पोहोचली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबाबतची लाज आणि भीती दूर करून त्यांना आत्मसन्मानाने जगण्यासाठी अस्मिता योजना प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आरोग्य स्तरात मोठी सुधारणा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.