१८ ते ५९ वयोगटातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मिळणारी एकरकमी आर्थिक मदत.
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची कल्याणकारी योजना आहे जी राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत राबविली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना त्यांच्या मुख्य कमावत्या व्यक्तीच्या अकाली निधनानंतर निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी मदत करणे हा आहे. जेव्हा एखाद्या गरिबाच्या घरातील कमवणारा माणूस जातो तेव्हा संपूर्ण कुटुंब रस्त्यावर येण्याची भीती असते. अशा कठीण काळात सरकार या योजनेद्वारे २० हजार रुपयांची एकरकमी आर्थिक मदत देते जेणेकरून कुटुंब तात्पुरते स्थिर होऊ शकेल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे मृत व्यक्ती ही त्या कुटुंबाचा मुख्य आधार असावी आणि तिचे वय १८ ते ५९ वर्षांच्या दरम्यान असावे. जर व्यक्तीचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर तिला या योजनेचा लाभ मिळत नाही कारण तो ज्येष्ठ नागरिकांच्या श्रेणीत येतो. तसेच अर्जदाराचे कुटुंब शासनाच्या बीपीएल यादीत असणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात ही योजना तहसील कार्यालयामार्फत राबवली जाते आणि ही रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. निधनानंतर एका वर्षाच्या आत हा अर्ज करणे बंधनकारक असते अन्यथा अर्ज बाद होऊ शकतो.
प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आता ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धती उपलब्ध आहेत. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत स्तरावर किंवा तहसील कार्यालयात सेतु केंद्रात जाऊन आपण अर्ज करू शकतो. अर्जासोबत मृत्यू दाखला आणि बीपीएल पुरावा जोडणे सर्वात महत्त्वाचे असते. अनेकदा कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे लाभ मिळण्यास उशीर होतो म्हणून सर्व कागदपत्रे वेळेत तयार ठेवणे गरजेचे आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही तर संकटकाळात सरकारने दिलेला एक सामाजिक आधार आहे जो कुटुंबाला पुन्हा उभं राहण्यासाठी प्रेरणा देतो. या योजनेसाठी कोणतीही मध्यस्थी करण्याची गरज नसते आणि पात्र कुटुंबांनी थेट सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधणे अपेक्षित आहे.
एकरकमी सानुग्रह अनुदान
मुख्य कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर वारसदाराच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम.
मृत्यू दाखला मिळवा
स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून मृत व्यक्तीचा अधिकृत मृत्यू दाखला प्राप्त करा.
तहसील कार्यालयात संपर्क
तुमच्या तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालय किंवा सेतू केंद्रात जाऊन अर्जाचा नमुना मिळवा.
कागदपत्रे जोडा
बीपीएल पुरावा, वयाचा पुरावा आणि बँक तपशीलासह सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत जोडा.
पडताळणी आणि मंजुरी
अर्जाची सरकारी अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी होईल आणि पात्र आढळल्यास मंजुरी दिली जाईल.
थेट लाभ हस्तांतरण
मंजुरीनंतर २०,००० रुपये थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
अधिकृत सरकारी पोर्टल
ऑनलाइन माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल पहा. प्रत्यक्ष अर्ज अंगणवाडी केंद्रावर करायचा आहे.
https://nsap.nic.in/हक्क साथी ही सरकारी संस्था नाही. अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ पहा.
तुम्हाला यामध्ये देखील रस असू शकतो