इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची कल्याणकारी योजना आहे जी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील अत्यंत गरीब कुटुंबातील विधवा महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे हा आहे. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील ज्या महिलांनी आपले पती गमावले आहेत आणि ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही ठोस साधन नाही अशा महिलांसाठी ही योजना एका आधारासारखी कार्य करते. केंद्र सरकार या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा ठराविक रक्कम देते मात्र अनेकदा ही रक्कम दैनंदिन गरजांसाठी पुरेशी नसते ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये स्वतःचा हिस्सा मिळवून ही रक्कम वाढवली आहे. महाराष्ट्रात संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून या रकमेत वाढ करून आता विधवा महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात.

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे अर्जदार महिला ही दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील असावी. केंद्र सरकारच्या यादीत त्या कुटुंबाचे नाव असणे बंधनकारक आहे. वयोमर्यादेचा विचार केला तर ४० ते ७९ वयोगटातील विधवा महिला या योजनेसाठी पात्र ठरतात. जेव्हा या महिला वयाची ८० वर्षे पूर्ण करतात तेव्हा त्यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये समाविष्ट केले जाते जिथे केंद्राचा हिस्सा वाढतो. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक करण्यात आली आहे. इच्छुक महिला आपल्या जवळच्या तहसीलदार कार्यालयात किंवा सेतू केंद्रात जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्जासोबत पतीचा मृत्यू दाखला वयाचा पुरावा आणि बीपीएल रेशन कार्ड जोडणे अनिवार्य असते.

पैसे मिळवण्याची पद्धत देखील आता थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटीद्वारे केली जाते. पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दरमहा ही रक्कम जमा होते ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो आणि पूर्ण रक्कम लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते. अर्ज करताना महिलांनी हे लक्षात ठेवावे की जर त्यांनी पुनर्विवाह केला तर या योजनेचा लाभ बंद केला जातो. तसेच जर महिलेला २० वर्षांवरील मुलगा असेल आणि तो कमावता असेल तर काही विशेष परिस्थितीत अर्जाचा फेरविचार केला जाऊ शकतो मात्र उत्पन्नाची मर्यादा पाळली तर लाभ मिळणे सोपे जाते. योजनेचे पैसे दरमहा किंवा दोन-तीन महिन्यांच्या अंतराने एकत्रित जमा होतात. अनेकदा प्रशासकीय कारणांमुळे विलंब होऊ शकतो अशा वेळी महिलांनी तहसीलदार कार्यालयातील संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा. महिलांनी चुकीची माहिती देऊन लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न टाळावा कारण तपासणीमध्ये तथ्य आढळल्यास वसुली केली जाऊ शकते. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून पतीच्या निधनानंतर खचलेल्या महिलेला समाजात ताठ मानेने जगण्यासाठी दिलेला एक हात आहे.