दीनदयाल अंत्योदय योजना — राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (NULM)

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे जी प्रामुख्याने शहरी भागातील गरिबी दूर करण्यासाठी काम करते. या योजनेचा मुख्य उद्देश शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना शाश्वत स्वरूपाचे उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देणे हा आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत करत नाही तर व्यक्तीचे कौशल्य वाढवून त्याला स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी मदत करते. या योजनेचे प्रामुख्याने चार महत्त्वाचे भाग आहेत ज्यामध्ये स्वयंरोजगार कार्यक्रम, कौशल्य प्रशिक्षण, सामाजिक गतिशीलता आणि शहरी बेघरांसाठी निवारा यांचा समावेश होतो.

स्वयंरोजगार कार्यक्रमांतर्गत शहरी गरीब व्यक्तींना त्यांचा स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकांमार्फत स्वस्त दरात कर्ज दिले जाते. वैयक्तिक उद्योजकांसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे तर बचत गटांसाठी हे कर्ज १० लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. या कर्जाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे व्याजावरील सवलत. बँका ज्या दराने कर्ज देतात त्यापैकी ७ टक्क्यांवरील अतिरिक्त व्याजाची रक्कम सरकार स्वतः भरते. याचाच अर्थ असा की जर बँकेचा व्याजदर १२ टक्के असेल तर ५ टक्के व्याजाची रक्कम सरकार अनुदान म्हणून देते आणि लाभार्थीला केवळ ७ टक्के दराने व्याज भरावे लागते. महिला लाभार्थ्यांसाठी तर काही ठिकाणी व्याजाचा दर यापेक्षाही कमी असू शकतो.

दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे रोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंट. अनेक तरुण शहरी भागात राहतात पण त्यांच्याकडे बाजारपेठेत मागणी असलेले कौशल्य नसते. या योजनेअंतर्गत सरकार मोफत व्यावसायिक प्रशिक्षण देते. हे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर तरुणांना नोकरी मिळवण्यासाठी मदत केली जाते किंवा त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. प्रशिक्षण दरम्यान येणारा सर्व खर्च सरकार उचलते आणि प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्यांना अधिकृत प्रमाणपत्र देखील दिले जाते जेणेकरून त्यांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळू शकेल.

याव्यतिरिक्त ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर देते. महिलांचे बचत गट तयार करणे आणि त्यांना सुरुवातीचे भांडवल म्हणून १० हजार रुपयांचा रिव्हॉल्व्हिंग फंड प्रदान करणे ही या योजनेतील एक महत्त्वाची तरतूद आहे. यामुळे महिलांना आपापसात बचतीची सवय लागते आणि गरजेच्या वेळी त्यांना सावकाराकडे न जाता स्वतःच्या गटाकडून मदत घेता येते. शहरातील रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांसाठी देखील या योजनेत विशेष तरतूद आहे. त्यांना ओळखपत्र देणे, त्यांच्यासाठी झोन तयार करणे आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे ही कामे या मिशन अंतर्गत केली जातात.

शहरी भागातील सर्वात दुर्लक्षित घटक म्हणजे बेघर व्यक्ती. या लोकांसाठी रात्र निवारा केंद्रे चालवणे आणि त्यांना आधार कार्ड, बँक खाते आणि रेशन कार्ड यांसारख्या सरकारी सुविधांशी जोडणे हे देखील या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक नागरिकांनी त्यांच्या शहरातील नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या कार्यालयात संपर्क साधावा लागतो. तिथे असलेल्या नागरी सुविधा केंद्रात किंवा एनयूएलएम कक्षात जाऊन अर्जाची प्रक्रिया समजून घेता येते. ऑनलाइन पोर्टलवरून देखील माहिती घेता येते. चुकीच्या माहितीच्या आधारे कर्ज घेणे किंवा कर्जाचा हप्ता वेळेवर न भरणे या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत कारण यामुळे भविष्यात सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास अडचण येऊ शकते. शहरी भागातील आर्थिक विषमतेची दरी कमी करण्यासाठी ही योजना एक सशक्त साधन ठरत आहे.