सखी वन स्टॉप सेंटर योजना

सखी वन स्टॉप सेंटर ही भारत सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने सुरू केलेली एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना आहे. समाजात महिलांना अनेकदा घरगुती हिंसाचार, लैंगिक छळ, मानवी तस्करी किंवा इतर प्रकारच्या अत्याचारांना सामोरे जावे लागते. अशा कठीण परिस्थितीत महिलांना मदतीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी भटकंती करावी लागू नये यासाठी या केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश हिंसाचारग्रस्त महिलांना एकाच छताखाली वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सल्ला, पोलीस मदत, मानसिक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून देणे हा आहे. ही केंद्रे जिल्हा रुग्णालयांच्या परिसरात किंवा मोक्याच्या ठिकाणी २४ तास सुरू असतात.

या योजनेचा फायदा कोणत्याही वयोगटातील, जातीच्या किंवा धर्माच्या महिलेला घेता येतो. जरी एखादी महिला विवाहित असो वा अविवाहित, सुशिक्षित असो वा अशिक्षित, तिला संकटकाळी येथे पूर्ण संरक्षण मिळते. १८ वर्षांखालील मुलींना सुद्धा या केंद्रांमार्फत मदत दिली जाते, परंतु त्यांच्यासाठी बाल कल्याण समिती आणि संबंधित कायद्यांच्या नियमांचे पालन केले जाते. विशेष म्हणजे ही केंद्रे निर्भया निधीच्या माध्यमातून चालवली जातात, ज्यामुळे पीडित महिलेला कोणत्याही सेवेसाठी पैसे भरावे लागत नाहीत. सर्व सेवा पूर्णपणे मोफत आहेत आणि महिलेच्या गोपनीयतेची पूर्ण खात्री दिली जाते.

केंद्रावर मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सर्वात महत्त्वाची म्हणजे वैद्यकीय मदत. अत्याचारित महिलेला तातडीने उपचार हवे असल्यास तिला रुग्णालयात दाखल करणे किंवा प्राथमिक उपचार देणे हे काम सखी केंद्रातील कर्मचारी करतात. त्यानंतर, जर महिलेला तक्रार दाखल करायची असेल, तर केंद्रातच पोलीस प्रतिनिधी उपस्थित असतात किंवा पोलीस स्टेशनशी समन्वय साधला जातो. महिलेला स्वतःचे म्हणणे मांडण्यासाठी आणि कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी मोफत कायदेशीर सल्लागार किंवा वकील उपलब्ध करून दिले जातात. याशिवाय, मानसिक धक्क्यातून सावरण्यासाठी तज्ज्ञ समुपदेशकांकडून तिचे समुपदेशन केले जाते. जर महिलेला तात्काळ घरी जाणे सुरक्षित नसेल, तर तिला जास्तीत जास्त ५ दिवसांपर्यंत केंद्रात निवारा दिला जातो.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला थेट केंद्रावर जाऊ शकतात किंवा १८१ या महिला हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करू शकतात. तसेच पोलीस, स्वयंसेवी संस्था किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांमार्फतही महिलांना येथे आणले जाऊ शकते. अर्ज करण्याची कोणतीही क्लिष्ट प्रक्रिया नाही. संकटात असलेल्या महिलेला कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय प्रथम मदत दिली जाते. नंतरच्या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी आधार कार्ड किंवा इतर पुराव्यांची आवश्यकता भासू शकते. महिलांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की ही केंद्रे केवळ हिंसाचाराच्या प्रकरणांसाठी आहेत. मालमत्तेचे वाद किंवा निव्वळ आर्थिक मदतीसाठी ही केंद्रे नसून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि हक्कांसाठी कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अशी सखी केंद्रे कार्यान्वित केली आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील महिलांना याचा मोठा आधार मिळत आहे.