राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन हे महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागांतर्गत चालवले जाणारे एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान आहे. या मिशनची स्थापना प्रामुख्याने राज्यातील माता आणि बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. कुपोषण ही केवळ अन्नाची कमतरता नसून ती एक सामाजिक आणि आरोग्यविषयक समस्या आहे हे ओळखून शासन या मिशनच्या माध्यमातून व्यापक स्वरूपात काम करत आहे. या अभियानाचा मुख्य भर 'पहिल्या १००० दिवसांवर' आहे ज्यामध्ये गर्भावस्थेचे नऊ महिने आणि बाळाच्या जन्मानंतरची पहिली दोन वर्षे समाविष्ट आहेत. हा काळ बाळाच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीसाठी अत्यंत संवेदनशील असतो आणि याच काळात योग्य पोषण मिळाले तर भविष्यातील पिढी सशक्त होऊ शकते.

हे मिशन प्रामुख्याने अंगणवाडी केंद्रांच्या माध्यमातून राबवले जाते. ग्रामीण आणि दुर्गम आदिवासी भागात जिथे आरोग्य सेवा पोहोचणे कठीण असते तिथे हे मिशन जीवनदायी ठरत आहे. यामध्ये गरोदर महिलांची नियमित आरोग्य तपासणी करणे त्यांना लोह आणि फॉलिक ॲसिडच्या गोळ्या देणे तसेच सकस आहार पुरवणे यावर भर दिला जातो. बाळाच्या जन्मानंतर त्याला सहा महिन्यांपर्यंत केवळ स्तनपान मिळेल याची खात्री करण्यासाठी मातांचे समुपदेशन केले जाते. सहा महिन्यांनंतर बाळाला वरचा आहार कसा आणि किती प्रमाणात द्यावा याचे मार्गदर्शनही अंगणवाडी सेविकांमार्फत केले जाते. यामुळे बालमृत्यू दर आणि माता मृत्यू दर कमी करण्यास मोठी मदत झाली आहे.

कुपोषित बालकांसाठी या मिशनअंतर्गत विशेष ग्राम बाल विकास केंद्रे म्हणजेच व्हीसीडीसी चालवली जातात. ज्या बालकांचे वजन त्यांच्या वयानुसार किंवा उंचीनुसार अत्यंत कमी आहे अशा तीव्र कुपोषित बालकांना या केंद्रांमध्ये महिनाभर विशेष आहार आणि वैद्यकीय देखरेख दिली जाते. जर बालकाची प्रकृती अधिक गंभीर असेल तर त्यांना जिल्हा स्तरावरील पोषण पुनर्वसन केंद्रात पाठवले जाते. या मिशनचे यश हे केवळ सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून नसून त्यात लोकसहभागही महत्त्वाचा आहे. गावोगावी ग्रामसभांमधून पोषणाबाबत जनजागृती केली जाते आणि 'पोषण महिना' सारखे उपक्रम राबवून प्रत्येक घरापर्यंत पोषणाचा संदेश पोहोचवला जातो.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही क्लिष्ट अर्जाची गरज नसते. पात्र महिलांनी फक्त त्यांच्या जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी केल्यानंतर त्यांना माता-बाल आरोग्य कार्ड दिले जाते ज्यावर लसीकरण आणि वजनाची सर्व नोंद ठेवली जाते. अनेकदा कागदपत्रांच्या अभावामुळे किंवा माहिती नसल्यामुळे गरजू लोक यापासून वंचित राहतात परंतु शासनाने आता 'पोषण ट्रॅकर' सारख्या ॲपच्या माध्यमातून प्रत्येक लाभार्थीवर लक्ष ठेवणे सुरू केले आहे. स्वच्छ पाणी आरोग्यदायी सवयी आणि सकस आहार या त्रिसूत्रीचा वापर करून महाराष्ट्र कुपोषणमुक्त करण्याचे स्वप्न हे मिशन पूर्ण करत आहे. पालकांनी आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी या मिशनशी जोडून घेणे आणि सरकारी सेवांचा लाभ घेणे ही काळाची गरज आहे.