केंद्र व महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या योजना — सत्यापित, अद्ययावत, सोप्या भाषेत.
रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी परवडणारे खेळते भांडवल कर्ज देणारी एक सूक्ष्म-क्रेडिट योजना.
उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना बँक कर्ज मिळवून देणारी योजना.
गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ३% व्याज सवलत आणि क्रेडिट गॅरंटी देणारी १ लाख कोटींची योजना.
पारंपारिक कारागीर आणि शिल्पकारांना कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक साधने आणि कमी व्याजदरात कर्ज देऊन सक्षम करणारी योजना.
कौशल्य विकास, बचत गटांना फिरता निधी आणि लघु उद्योगांसाठी आर्थिक मदत याद्वारे आदिवासी महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ही योजना राबवली जाते.
महाराष्ट्र शासनाची एक सशुल्क प्रशिक्षण योजना ज्याद्वारे सुशिक्षित बेरोजगारांना कंपन्यांमध्ये कामाचा अनुभव आणि मासिक विद्यावेतन दिले जाते.
बिगर-कॉर्पोरेट, बिगर-शेती सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत.
महाराष्ट्रातील मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज परतावा देणारी योजना.
ग्रामीण महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना सूक्ष्म वित्तपुरवठा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारा हा एक व्यापक कार्यक्रम आहे.
सूक्ष्म उद्योग उभारण्यासाठी बँक कर्जावर अनुदान. उत्पादनासाठी कमाल ₹५० लाख, सेवांसाठी ₹१० लाख.
ग्रामीण महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि 'लखपती दीदी' बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
महिला बचत गट (SHG) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक मदत, खेळते भांडवल आणि प्रशिक्षण.
कौशल्य प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊन ३ कोटी बचत गटातील महिलांना किमान ₹१ लाख वार्षिक उत्पन्न मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट असलेली योजना.
नवीन उद्योग उभारण्यासाठी मार्जिन मनी अनुदान. कमाल प्रकल्प खर्च ₹५० लाख (उत्पादन), ₹२० लाख (सेवा).
भारतातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जोडणारे एक ऑनलाइन पोर्टल, ज्याद्वारे शेतकरी आपला माल कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट मोठ्या व्यापाऱ्यांना विकू शकतात.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करून त्यांना युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर आणि अपघात विमा कवच देणारी योजना.
तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोफत कौशल्य आधारित प्रशिक्षण आणि सरकारी प्रमाणपत्र देणारी स्किल इंडियाची महत्त्वाची योजना.
ग्रामीण भागातील गरीब तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठीची ही एक कौशल्य विकास योजना आहे.
तरुणांना आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये १२ महिन्यांचे सशुल्क इंटर्नशिप प्रशिक्षण देऊन त्यांना कामाचा अनुभव आणि आर्थिक मदत मिळवून देणारी योजना.