केंद्र व महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या योजना — सत्यापित, अद्ययावत, सोप्या भाषेत.
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय, वाहतूक किंवा शेतीपूरक उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज आणि अनुदान दिले जाते.
ग्रामीण महिलांना माहिती, डिजिटल साक्षरता आणि ब्लॉक स्तरावर सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे व्यासपीठ.
संपूर्ण भारतातील कौशल्य कोर्सेस, डिजिटल प्रमाणपत्रे, शिकाऊ उमेदवारी आणि नोकरीच्या संधी शोधण्यासाठीचे एकीकृत प्लॅटफॉर्म.
रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी परवडणारे खेळते भांडवल कर्ज देणारी एक सूक्ष्म-क्रेडिट योजना.
उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना बँक कर्ज मिळवून देणारी योजना.
खाद्य तेलाची आयात कमी करण्यासाठी आणि पाम तेल लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रोपे, देखभाल आणि किंमत हमी देणारी केंद्र सरकारची योजना.
गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ३% व्याज सवलत आणि क्रेडिट गॅरंटी देणारी १ लाख कोटींची योजना.
विविध सरकारी योजनांच्या एकत्रिकरणातून आदिवासी समुदायांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची एक व्यापक योजना.
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन, रस्ते कर माफी आणि नोंदणी शुल्क सवलत.
महाराष्ट्रातील पहिल्या पिढीतील उद्योजकांना उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात नवीन सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मधमाश्यांच्या वसाहती, साहित्य आणि प्रक्रिया युनिटवर अनुदान देऊन शास्त्रोक्त मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देणारी केंद्र सरकारची योजना.
बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि कमी व्याजाचे बँक कर्ज देऊन सक्षम बनवणारे अभियान.
नोंदणीकृत घरकामगारांसाठी प्रसूती, शिक्षण आणि विमा यांसह सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा लाभ.
ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी विविध महामंडळांमार्फत व्यवसाय कर्ज आणि व्याज परतावा अर्थसाह्य.
पारंपारिक कारागीर आणि शिल्पकारांना कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक साधने आणि कमी व्याजदरात कर्ज देऊन सक्षम करणारी योजना.
१४ प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उत्पादन, निर्यात आणि रोजगार वाढवण्यासाठी देशांर्गत उत्पादन कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते.
पीक विकास, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन आणि कृषी-उद्योजकतेसाठी राज्ये आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देणारी एक व्यापक योजना.
पायाभूत सुविधा आणि उपकरणांसाठी आर्थिक मदत देऊन मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्यासाठी ही एक प्रमुख योजना आहे.
कौशल्य विकास, बचत गटांना फिरता निधी आणि लघु उद्योगांसाठी आर्थिक मदत याद्वारे आदिवासी महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ही योजना राबवली जाते.
अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी उत्पन्न वाढवणारे उपक्रम, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधकामासाठी आर्थिक मदत देणारी ही एक एकत्रित योजना आहे.
महाराष्ट्र शासनाची एक सशुल्क प्रशिक्षण योजना ज्याद्वारे सुशिक्षित बेरोजगारांना कंपन्यांमध्ये कामाचा अनुभव आणि मासिक विद्यावेतन दिले जाते.
शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्वतःची कंपनी स्थापन करण्यासाठी, बाजारपेठ मिळवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक मदत देणारी केंद्र सरकारची योजना.
वंचित घटकांसाठी आर्थिक सहाय्यासह मोफत बाजार-संलग्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देणारी कौशल्य विकास योजना.
कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी पालन, वराह पालन आणि वैरण प्रक्रिया उद्योगांसाठी ५०% भांडवली अनुदान देणारी केंद्र सरकारची योजना.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना शिक्षण, आरोग्य, विवाह, अवजारे आणि घरासाठी आर्थिक मदत देणारा एक व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम.
बिगर-कॉर्पोरेट, बिगर-शेती सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत.
हातमाग विणकरांना कच्चा माल, डिझाइन, विपणन सहाय्य आणि कमी व्याजाचे कर्ज देणारी एक व्यापक योजना.
उद्योजकांना शिकाऊ उमेदवारांना कामावर ठेवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणारी आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी प्रशिक्षणाचा खर्च उचलणारी केंद्र सरकारची योजना.
अल्पसंख्याक समाजातील महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि शासकीय यंत्रणेची ओळख करून देण्यासाठी नेतृत्व विकास कार्यक्रम.
महाराष्ट्रातील मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज परतावा देणारी योजना.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक ऐच्छिक आणि अंशदायी पेन्शन योजना, जी वयाच्या ६० वर्षांनंतर ₹३,००० च्या खात्रीशीर मासिक पेन्शनची तरतूद करते.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी उपजीविका आणि शिक्षणासाठी थेट मदत देणारी विशेष योजना.
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध उद्योजकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज आणि बीजभांडवल पुरवले जाते.
ईएसआयसी अंतर्गत विमा उतरवलेल्या कामगारांना नोकरी गमावल्यास बेरोजगारी विमा देणारी एक कल्याणकारी योजना.
हाताने मैला साफ करणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्या अवलंबितांना सन्मानजनक रोजगारासाठी आर्थिक मदत आणि कौशल्य प्रशिक्षण देणारी योजना.
ग्रामीण महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना सूक्ष्म वित्तपुरवठा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारा हा एक व्यापक कार्यक्रम आहे.
सूक्ष्म उद्योग उभारण्यासाठी बँक कर्जावर अनुदान. उत्पादनासाठी कमाल ₹५० लाख, सेवांसाठी ₹१० लाख.
ग्रामीण महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि 'लखपती दीदी' बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
महिला बचत गट (SHG) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक मदत, खेळते भांडवल आणि प्रशिक्षण.
कौशल्य प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊन ३ कोटी बचत गटातील महिलांना किमान ₹१ लाख वार्षिक उत्पन्न मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट असलेली योजना.
सफाई कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा उच्च शिक्षणासाठी कमी व्याजदरात कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
नवीन उद्योग उभारण्यासाठी मार्जिन मनी अनुदान. कमाल प्रकल्प खर्च ₹५० लाख (उत्पादन), ₹२० लाख (सेवा).
महिला उद्योजक आणि बचत गटांसाठी विनामूल्य ऑनलाईन बाजारपेठ, जिथे कोणत्याही कमिशनशिवाय उत्पादने विकता येतात.
भारतातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जोडणारे एक ऑनलाइन पोर्टल, ज्याद्वारे शेतकरी आपला माल कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट मोठ्या व्यापाऱ्यांना विकू शकतात.
शहरी गरिबांना स्वयंरोजगारासाठी व्याज सवलत असलेले कर्ज, नोकरीसाठी मोफत कौशल्य प्रशिक्षण आणि बचत गटांना मदत देणारी योजना.
शहरी भागातील गरिबांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदतीद्वारे स्वयंरोजगार आणि मजुरीचे काम उपलब्ध करून देणारी व्यापक योजना.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करून त्यांना युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर आणि अपघात विमा कवच देणारी योजना.
महिला उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेतर्फे सवलतीच्या दरात दिले जाणारे विशेष कर्ज सहाय्य.
तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोफत कौशल्य आधारित प्रशिक्षण आणि सरकारी प्रमाणपत्र देणारी स्किल इंडियाची महत्त्वाची योजना.
नोंदणीकृत माथाडी आणि हमाल कामगारांना मजुरी संरक्षण, भविष्य निर्वाह निधी, विमा आणि सामाजिक सुरक्षा देणारी सर्वसमावेशक कल्याणकारी योजना.
टेक्सटाईल उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सहाय्य देणारे एकात्मिक टेक्सटाईल पार्क.
ग्रामीण भागातील गरीब तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठीची ही एक कौशल्य विकास योजना आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी गाड्यांच्या खरेदीवर उत्पादकांमार्फत थेट किंमतीत कपात मिळवून देणारी योजना.
अनुसूचित जाती, जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील हस्तकला कारागिरांसाठी प्रशिक्षण, डिझाइन आणि मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म देणारी क्लस्टर-आधारित योजना.
फळे, भाजीपाला, फुले आणि हरितगृह किंवा शीतगृहासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान देऊन फलोत्पादन क्षेत्राच्या वाढीस प्रोत्साहन देणारी योजना.
लहान दुकानदार आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी एक ऐच्छिक आणि अंशदायी पेन्शन योजना, जी वयाच्या ६० वर्षांनंतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते.
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे अल्पसंख्याक समाजातील (मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारशी, जैन आणि ज्यू) तरुणांना शिक्षण आणि स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत.
नाबार्डच्या माध्यमातून लघु दुग्धशाळा, प्रक्रिया केंद्रे आणि कोल्ड चेन उभारण्यासाठी आर्थिक मदत आणि अनुदान देणारी केंद्र सरकारची योजना.
तरुणांना आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये १२ महिन्यांचे सशुल्क इंटर्नशिप प्रशिक्षण देऊन त्यांना कामाचा अनुभव आणि आर्थिक मदत मिळवून देणारी योजना.