आंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

आंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना ही केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या हस्तकला कारागिरांचे संघटन करून त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा आहे. प्रामुख्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कारागिरांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या पारंपरिक कलेला आधुनिक बाजारपेठेची जोड दिली जाते. या योजनेची अंमलबजावणी क्लस्टर किंवा समूहाच्या माध्यमातून केली जाते. ज्या भागात विशिष्ट प्रकारची हस्तकला प्रसिद्ध आहे तेथे कारागिरांचे गट तयार केले जातात आणि त्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा एकाच छताखाली पुरवल्या जातात.

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कारागिरांना दिले जाणारे कौशल्य प्रशिक्षण. अनेकदा कारागिरांकडे कौशल्य असते पण आधुनिक डिझाइन्स आणि तंत्रज्ञानाची माहिती नसते. सरकार तज्ज्ञ डिझाइनरच्या माध्यमातून त्यांना नवीन काळाप्रमाणे वस्तू कशा बनवायच्या याचे प्रशिक्षण देते. प्रशिक्षणादरम्यान कारागिरांना दैनिक विद्यावेतन दिले जाते जेणेकरून त्यांच्या रोजगारावर परिणाम होणार नाही. तसेच प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक टूलकिट किंवा अवजारे मोफत किंवा मोठ्या सवलतीत पुरवली जातात. यामुळे कारागिरांची उत्पादकता वाढते आणि कामाचा दर्जा सुधारतो.

उत्पादन तयार झाल्यावर सर्वात मोठी अडचण येते ती म्हणजे विक्रीची. या योजनेच्या माध्यमातून कारागिरांना मोठ्या प्रदर्शनांमध्ये जसे की गांधी शिल्प बाजार, दिल्ली हाट आणि सुरजकुंड मेळा यामध्ये मोफत स्टॉल्स उपलब्ध करून दिले जातात. एवढेच नाही तर या प्रदर्शनांना जाण्यासाठी लागणारा प्रवास खर्च आणि मालाची वाहतूक करण्यासाठी देखील सरकार मदत करते. यामुळे कारागीर मध्यस्थांशिवाय थेट ग्राहकांशी जोडू शकतात आणि त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळतो. कॉमन फॅसिलिटी सेंटरच्या माध्यमातून कारागिरांना महागडी यंत्रसामग्री वापरण्याची संधी मिळते जी ते वैयक्तिकरित्या खरेदी करू शकत नाहीत.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कारागिरांकडे विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालयाने दिलेले 'पहचान' कार्ड असणे अनिवार्य आहे. हे कार्ड असल्यास सरकारकडून मिळणाऱ्या सर्व सवलती थेट बँक खात्यात जमा होतात. अर्जाची प्रक्रिया प्रामुख्याने स्थानिक क्लस्टर मॅनेजर किंवा नोंदणीकृत संस्थांच्या माध्यमातून केली जाते. कारागिरांनी कोणत्याही एजंटला पैसे देऊ नयेत कारण ही सरकारी मदत थेट पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते. ग्रामीण भागातील महिला कारागिरांसाठी ही योजना सक्षमीकरणाचे एक उत्तम माध्यम ठरत आहे कारण यामुळे त्यांना घरातूनच सन्मानाने काम करण्याची संधी मिळते.